सुर्खेत : ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका’ संयोजक एवं अभियन्ता खगेन्द्र सुनार हिरासतमै आमरण अनसनमा बसेपछि उनको स्वास्थ्य स्थिति झनै जटिल बनेको छ । शुक्रबार साँझदेखि नै आमरण अनसनमा बसेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा भर्ना गरेको छ ।
कर्णालीमा दलित मैत्री बजेट नआएको भन्दै सुनारकै नेतृत्वमा असार १ गते कर्णाली प्रदेश सभा अगाडी प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । सोहीक्रममा प्रहरी र दलित समुदायबिच झडप भएपछि ३० जना बढी दलित समुदाय र एसपीसहित आठ जना प्रहरी घाइते भएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा घाइते भएका सुनारसहित आन्दोनका सात जनालाई प्रहरीले शुक्रबार नै पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै शनिवार सुनारसहित पक्राउ परेकाहरुको अवस्था बुझ्न गएका थप चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हाल प्रहरी हिरासतमा ११ जना रहेको दलितका लागि दलित आन्दोलनकी सदस्य दिलमाया सुनारे जानकारी दिइन् ।
शुक्रबार पक्राउ परेका सातै जना घाइते छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई प्रदेश अस्पतालमा उपचार गरेर पुनः हिरासतमा लिएको छ ।
‘शुक्रबार पक्राउ परेसँगै हिरासतभित्रै पानी समेत नपिएर आमरण अनसनमा बस्दा उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो,’जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
विगत तीन दिनदेखि पानी समेत नपिएको हुँदा उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकोले आवश्यक उपचारमा अस्पताल लागि परेको उपचारमा संलग्न एक डाक्टरले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रहरीले अभियन्ता सुनारसहित पक्राउ परेपछि हुन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक स्थानहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले हामीलाई सधैं उपेक्षा गर्यो
उता दलित समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेका वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलितमैत्री बजेटर र पक्राउ परेकाहरुलाई बिना सर्त रिहा नरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘संविधानमा राज्यले जनसंख्याका आधारमा, सीमान्तकृत दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थालाई कर्णाली सरकारले बेवास्ता गर्यो । सधैं आउने बजेटमा हामीलाई उपेक्षा गर्यो,’उनले भने, ‘नेपालमा दलित समुदायमाथिको दमन र उत्पीडनको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका दस वर्षे सशस्त्र युद्धमा भयो । जसको उद्गमथलो नै कर्णाली हो । तर, कर्णालीमै दलितमाथिको विभेद अझै हटेको छैन । यदी हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभए फेरि भोलीका दिनबाट सडकदेखि सदनसम्म चरणवद्ध आन्दोलन हुनेछन् ।’
कर्णांलीमा राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई अझैपनि रैतीका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको आरोप विश्वकर्माले लगाए ।
कर्णालीको कुल जनसंख्यामध्ये दलितको जनसंख्या २९ प्रतिशत भएकोले दलित समुदायको ठूलो बसोबास भएको प्रदेशका रुपमा कर्णालीलाई लिइएपनि बजेटमा सधैं उपेक्षा गर्दा आन्दोलन गर्नुपरेको दलितका लागि दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारले बताए । ‘कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत संख्या भएको दलित समुदायलाई हरेक नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा गरिन्छ । दलितमैत्री बजेटका लागि हामीले बारम्बार सरकार र सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्यों । प्रदेश सरकारले पनि हामीसँग सहमति गरेको थियो,’ अस्पतालमा उपचार गरिरहेका संयोजक सुनारले भने, ‘पहिले बादी समुदायसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन भएन । हामी सबैसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।’
दलित समुदायका माग पुरा नभएसम्म आफु आमरण अनसनमा बस्ने सुनारको भनाई छ ।
‘शुक्रबारदेखि हिरासत भित्रैबाट म आमरण अनसनमा छु । जबसम्म दलितमैत्री बजेट आउँदैन तबसम्म म यतिकै बस्नेछु,’सुनारले भने, ‘हामीलाई फकाउने र फसाउने काम नहोस् । राजनीतिक ढंगबाटै सरकारले यो समस्याको समाधान गरोस् ।’
शुक्रबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु
नहुँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको दलित अधिकारकर्मी सञ्जुसिंह विश्वकर्माले बताए ।
संविधान अनुरुप आफ्ना मागहरु राज्यसँग माग्दा राज्यले प्रहरी, प्रशासन लगाएर आन्दोलन तुहान खाजे त्यसको जिम्मेवारी स्वयंम राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘कुनै पनि समुदायले आफ्ना मागहरु राज्यसँग माग्ने हो । यसो गर्दा दमन सिर्जना गरेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजे देशमा ठुलो युद्ध हुनेछ,’अधिकारर्मी विश्वकर्माले भने, ‘त्यसैले मागहरु पुरा गरेर, घाइतेलाई उपचारसँगै पक्राउ गरेकालाई बिना सर्त रिहाई गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यान जावस् ।’
जगतदल । ३ असार २०८०, आईतवार १२:०८