गाउँ छोड्ने तयारीमा तील गाउँवासी : हिमपहिरोको त्रासले बाध्यतामा विस्थापन !

सुर्खेत:  गत जेठ १ गते रातिको एक भयावह क्षण अहिले पनि लिमी गाउँपालिका–६, तील गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूको मनमा डरको छायाँ बनेर बसेको छ। हिमालपारिको यो गाउँमा हिमतालको पानी एक्कासी चुहिएपछि आएको भीषण पहिरोले गाउँ नै जोखिममा पारेपछि अहिले सम्पूर्ण गाउँलेहरू घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरू अब स्थायी रूपमा गाउँ छाड्ने अन्तिम तयारीमा छन्। झन्डै दुई महिनादेखि गाउँपारिको सुरक्षित चौरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छिरिङ छिमेल तामाङ भन्छन्, `हामी सबै अब गाउँ छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। कात्तिक–मंसिरपछि हामी तील छोड्छौं।´ उनका अनुसार तील गाउँ अब बसोबासका लागि उपयुक्त छैन, कुनैबेला पनि पुनः हिमपहिरो जाने डर उच्च छ। यही निष्कर्षमा गाउँका अधिकांश परिवारहरू पुगेका छन्। सोही गाउँका अर्का स्थानीय छिरिङ लामा अझै पनि त्यो रात सम्झँदा रङ्ग फेर्छन्। `त्यो रात सम्झँदा अहिले पनि काँप्छु,´ उनी भन्छन्, `म बाँचें तर धेरैले त्यही दिन ज्यान गुमाउँथे होला भन्ने लाग्छ।´ उनका घरका सदस्यहरू मध्ये तीन जना अहिले काठमाडौंमा बस्दै आएका छन्। उनले आफ्ना परिवारजनलाई काठमाडौं आउनु भनेर आग्रह गरेका छन्। `घर ताला लगाउन, जमिन बाँझो राख्न सकिन्छ तर पशुवस्तुको व्यवस्थापन के गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ता छ,´ उनले भने।

गाउँ छोड्न नमान्ने केही घरधुरीहरू पनि अब विस्थापनको तयारीमा लागेको वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ बताउँछन्। `पहिरोको डरले उनीहरू पनि घर छाड्न तयार भएका छन्,` तामाङले भने। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाका अनुसार तील गाउँवासीलाई सम्झाउने प्रयास गरिए पनि उनीहरू अन्तिम निर्णयमा पुगेका छन्। `गाउँ बस्नै अयोग्य भएपछि उनीहरूलाई रोकेर बस्न सकिँदैन,´ उनले भने। विस्थापनको व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकामा पर्याप्त बजेट नभएकाले यस विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनले बताए । हिमालको फेदीमा अवस्थित यो ऐतिहासिक तील गाउँको विस्थापन केवल एउटा भूगर्भीय समस्या मात्र होइन, राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण मानवीय संकट पनि बनेको छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको तीलवासीलाई सुरक्षित पुनर्वास कसरी र कहाँ गरिने भन्ने हो, जसको उत्तर पर्खाइमा छ।स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले केही राहत सामग्री र टेन्ट उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन समाधानको पहल हुन सकेको छैन। तीला गाउँका बासिन्दाले जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थायी बासस्थान निर्माण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्षले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै स्थायी पुनर्वासका लागि अध्ययन थालिएको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि पीडितहरू तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिइरहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी दोहोरिरहने पहिरो, हिमपहिरो र बाढीका घटनाले दर्जनौँ गाउँ उच्च जोखिममा परेका छन्। जलवायु परिवर्तनका असर गहिरिँदै जाँदा विशेष गरी हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट र जाजरकोटका माथिल्ला बस्तीहरू सुरक्षित बासको खोजीमा छन्। प्रदेश सरकारका अनुसार हाल कर्णालीमा करिब १५० भन्दा बढी गाउँ पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा परेका छन्। तीमध्ये अधिकांश गाउँहरू हिमालपारि, खोँच तथा ढिस्कोमुनि रहेका कारण बर्खायाममा सिधै प्रकोपको मारमा पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष मात्रै हुम्लाको याल्बाङ, डोल्पाको सिमीकोट, मुगुको खार्पुनाथ, जाजरकोटको नलगाड, कालिकोटको महावै र जुम्लाको पातारासी क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँ पहिरोको चपेटामा परेका थिए। कतिपय बस्ती त पूरै विस्थापित हुनुपरेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयका अनुसार अधिकांश जोखिमयुक्त गाउँहरूलाई स्थायी पुनर्वास गर्नुपर्ने भए पनि बजेट, भू–उपयुक्तता अध्ययन र स्थानको अभावले पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुस्त छ। तीला गाउँ जस्तै दर्जनौँ हिमालपारिका बस्ती अहिले पनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। दीर्घकालीन समाधानको पर्खाइमा रहेका उनीहरूले हरेक वर्ष नयाँ सन्त्रास खेपिरहेका छन्।