सुर्खेत: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न इन्सेक कर्णाली प्रदेश लगायत अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत २० वटा नागरिक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतमार्फत बुधबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ती संस्थाहरुले आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
आयोगले ०८३ जेठ १३ गते आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगका अनुसार आन्दोलनका घटनाबारे गठित अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
तर आयोगले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त विवरणले घटनाको समग्र अनुसन्धान, प्रमाणको विश्लेषण, जिम्मेवारी निर्धारण तथा निष्कर्षका आधारबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको भन्दै नागरिक समाज संस्थाहरुले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
अनुरोध पत्रमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा घटनाको सत्यतथ्य, अनुसन्धानको आधार र आयोगका निष्कर्षबारे आम नागरिकमा अन्योल रहने उल्लेख गरिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट भएको अनुसन्धानको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनु पारदर्शिता, जवाफदेहिता, पीडितको न्यायको अधिकार र सत्यको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको संस्थाहरूको भनाइ छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको गम्भीर घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु नागरिकको जान्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए। ‘आयोगले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको छ र पूर्ण प्रतिवेदन तयार भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्षिप्त प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धानका आधार, प्रमाण र निष्कर्षको पूर्ण तस्वीर नागरिकसमक्ष आउँदैन,’उनले भने, ‘पीडित तथा सरोकारवालाले सत्य र न्याय पाउने वातावरण बनाउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
उनले आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगप्रतिको जनविश्वाससमेत थप बलियो हुने बताए।
मानव अधिकारको संरक्षण र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पाएको निकायले आफैंले गरेको अनुसन्धानको पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार भएको सुवेदीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगको निर्णयअनुसार सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको बताए। ‘जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय तहबाट भएको हो। अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरिसकेको छ र आयोगले त्यसका आधारमा निर्णय तथा सिफारिस गरेको छ,’थापाले भने, ‘आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने होइन, प्राप्त तथ्य र प्रमाण्का आधारमा सिफारिस गर्ने हो । तर पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय आयोगको केन्द्रीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ ।’
प्राप्त पत्रलाई केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने प्रमुख थापाको भनाई छ ।
नागरिक समाज संस्था तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले भने पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको वास्तविक अवस्था, राज्यका विभिन्न निकायको भूमिका, मानव अधिकार उल्लङ्घनका आधार तथा आयोगका निष्कर्षलाई स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्न सकिने बताएका छन् ।
पत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न पनि पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले पेरिस सिद्धान्त तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अनुसन्धानको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इन्सेक लगायतका अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले बुधबार सातवटै प्रदेशबाट अनुरोध पत्र बुझाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका विषयमा आयोगले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, राज्यका विभिन्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारीलगायतका विषय समेटिएको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार प्रतिवेदन करिब ६ सय पृष्ठको रहेको छ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । ११ भाद्र २०८३, बिहीबार १३:२९