सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सुशासन मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी त्यसका कार्यक्षेत्रलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेसँगै पुनर्संरचनाको औपचारिक कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।
मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्री, सचिवसहित २५ जनाको कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको छ भने झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक खर्च बचत भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । यससँगै कर्णाली सरकारले अन्य मन्त्रालय, निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरू गाभ्ने तथा खारेज गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले करिब दुई महिनाको अध्ययनपछि गत असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या ८ बाट घटाएर ६ मा सीमित गर्न, केही निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गर्न र कर्मचारी दरबन्दी झण्डै २ हजार ९ सयबाट घटाएर २ हजार ५ सय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
हाल प्रदेश सरकार मातहत १ सय ३३ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती कार्यालयलाई गाभेर ७१ मा सीमित गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । साथै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सचिव विकका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध काम अघि बढाइएको छ ।
‘कानुनी, राजनीतिक र व्यावहारिक केही जटिलता छन्, तिनलाई समाधान गर्दै कार्यान्वयनमा लिएका हौं,’ उनले भने, ‘सिफारिसलाई गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दा उनीहरूको वृत्तिविकासमा असर नपर्ने गरी विभिन्न विकल्प खोजिएको सचिव विकले बताए । उनका अनुसार रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ विज्ञापन नगर्ने, कम्प्युटर समूहका केही पद स्वतः खारेज गर्ने तथा विविध सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । ‘कार्यालय खारेजी गर्दा कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई विशेष ध्यान दिएका थियौं,’ उनले भने।’
हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हेर्दै आएको कानुन निर्माण, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चारलगायतका कार्यहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश सचिव पुष्पराज शाहीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको झण्डै ३० करोड रुपैयाँ पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसअघि दुवै मन्त्रालयमा १ सय १ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा पुनर्संरचनापछि ७६ जनामा सीमित गरिएको शाहीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा सुरुवाती चरणमा ७ वटा मन्त्रालय रहेका थिए । तर २०७८ वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको भागबन्डाका कारण जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको थियो । पछि २०७९ माघमा उक्त मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिएको थियो । तर २०८० वैशाख ७ गते फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले संगठन पुनर्संरचनाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘प्रदेशको वास्तविक अवस्थासँग प्रशासनिक संरचना नमिल्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्संरचनाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।’
पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले खर्च कटौती र कर्मचारी व्यवस्थापनका हिसाबले सरकारको कदम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसले मन्त्रालय र कार्यालयहरूबीचको कार्यविभाजनमा देखिएको अन्योललाई क्रमशः हटाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा यो महत्वपूर्ण प्रयास हो ।’
कर्णाली सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रक्रिया सफल भएमा खर्च व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा दीर्घकालीन सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १ पुष २०८२, मंगलवार १२:३२