सुर्खेत: गत बिहिबार कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएसँगै सरकारले पुर्णता पायो ।
पहिलोपटक सरकारमा जान कांग्रेस बाहेक नेकपा एमाले, समाजवादी, राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद र स्वयंम माओवादीको समर्थनमा विश्वासको मत लिएका माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत १७ दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा भने उनले राप्रपा बाहेक सबै दल र सांसदको विश्वासको मत पाए । पहिलोपट २५ मत पाएका उनले दोस्रो पटक सभामुख र राप्राले मत दिँदा ३८ मत पाए । दोस्रो पटक सत्ताको दाउमा रहेको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि त्यही लागू हुने भएपछि चैत २७ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले फेरि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ । उसो त मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको केही दिनमा नै विश्वासको मत लिन खोजेका थिए । तर, कांग्रेसले पहिला सरकारमा सहभागी भएर मात्रै विश्वासको मत दिने अडान राखेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।
गत बुधबार नै कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्री बनाउनका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रमा रिपोर्टिङ गरेपछि सपथ रोकिएको थियो । पछि कांग्रेसले सिफारिस गरेका मन्त्री नबनाए विश्वासको मत दिन नसक्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले लचक्ता देखाएका हुन् । त्यसपछि उनले बिहीबार मात्रै कांग्रेस संसदीय दलले सिफारिस गरेका उनै पुराना तीन जना र माओवादीकी राज्यमन्त्री उर्मीला विश्वकर्मालाई जलस्रोत मन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेका हुन् । सोही अनुसार चार जना मन्त्रीले नै सपथ लिई पदभार समेत गरेका छन् ।
शर्माले आइतबार प्रदेशसभामा पुगेर विश्वासको मत लिने प्रायोजन सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएका छन् । पहिलो पटक माघ ६ र दोस्रो पटक चैत १७ मा लिएका थिए । यसरी तीन महिनामा नै उनले तीन पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
आगामी शुक्रवार दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट शर्माले विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराएका छन् ।
विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गरेको समयदेखि ४८ घण्टापछि मात्रै उक्त प्रक्रिया सुरु हुने प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए ।
मुख्यमन्त्री शर्माको तीन महिना सत्ता संघर्ष र राजनीतिक जोड घटाउमै बितेको छ । शर्माले यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद गठन, विश्वासको मत र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अतिथि भएरै समय बिताए ।
नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार विभिन्न समयमा श्रृङ्खलावद्ध राजनीतिक घटनाक्रमले नै मुख्यमन्त्री शर्मालाई तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको बताउँछन् ।
‘पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्नलाई भयो , दोस्रो पटक राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कानुनी जटिलताका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो, तेस्रो पटक अब सत्ता साझेदार दल परिवर्तन भएकोले हो,’प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘खासगरी छोटो समयमा नै तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्य कारण भनेको श्रृङ्खलावद्ध राजनीतिक घटनाक्रम नै हो ।’

सत्ता स्वार्थ अनुसार मन्त्रालय घटबढ ! 
स्थापना कालदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय भएको कर्णालीमा विभिन्न समयको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसारको स्वार्थका कारण जोड घटाउ गरिएको छ । २०७८ सालमा नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेका तत्कालिन महेन्द्रबहादुर शाहीले सातबाट आठ मन्त्रालय बनाई कांग्रेसलाई दुई मन्त्रालयका भागबण्डा गरेका थिए । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । २०७९ कात्तिक १६ मा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा पनि आठ मन्त्रालय नै यथावत थिए ।
त्यसपछि गत माघ ८ मा एमाले र माओवादीबिच सत्ता गठबन्धन हुँदा फुटाइएको मन्त्रालय भौतिकमै गाभ्ने सहमति भयो । ११ माघमा मात्रै उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको थियो । त्यसको केही समयमा नै सत्ता साझेदार एमालेलाई जानकारी नदिई माओवादीले सुटुक्कै आफ्नो पार्टीबाट भौतिक राज्यमन्त्री बनाएको थियो । यो विषयमा एमाले असन्तुष्ट हुँदै गर्दा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
मुख्यमन्त्री, ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री माओवादीले लियो भने ३ मन्त्री एमालेबाट बनेका थिए । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरनै गठबन्धन ब्युँतिएपछि त्यसको प्रभाव कर्णालीमा पनि पर्यो ।
चैत २६ मा एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए भने २७ चैतमा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । यही वैशाख ७ गते कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्कबहादुर पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराजसिंह र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णबहादुर विसी मन्त्री बनेका छन् । अहिले माओवादीका चार मन्त्री र एक मुख्यमन्त्री छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा भिमप्रसाद शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा उर्मीला विश्वकर्मा छिन् ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पुर्व डिन एवं राजनीतक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल कर्णाली प्रदेश सरकार ‘ताक परे तामे, नत्र गोतामे’ भन्ने उखान अनुसार चलेको बताउँछन् ।
‘यहाँ त कसैलाई भाग चाहिए मन्त्रालयको संख्या बढाउने, नचाहिए घटाउने चलन हावी भयो । रबर जस्तै तन्काउने र घुम्चाउने गरिएको छ,’विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘यसबाट जनतामा निरासा छाएको छ । परिस्थिति अनुसार चल्ने प्रवृतिले प्रदेशको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन् भन्ने कुरा देखा परेको छ ।’
संविधानले कुल सांसदको २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपनि स्वार्थ अनुरुप सरकारको आकार बढाउने–घटाउने काम गर्दा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने ढकाल बताउँछन् । कर्णाल्ी प्रदेश सभा ४० सदस्यीय छ । जसमध्ये नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा माओवादीका १३, नेकपा एमालेका १०, समाजवादीका, राप्रपाका र स्वतन्त्र एक-एक जना छन् ।
‘अहिले तालमेल मिलाउन आठ मन्त्रालय बनाइएको छ । भोली अर्कोले पुगेन भनेर असन्तुष्ट जनाएपछि, फेरि थापथाप गर्नेकी ? भन्ने कुरा पनि सोच्न जरुरी छ । यही भागवण्डा मिलाउँदा मिलाउँदै सरकारका एक सय पनि बिना काम कटे,’विश्लेषक ढकाल थप्छन्, ‘अन्यौलताको भुमरीमा सरकार चलाउनु राम्रो होइन् । दृढता र अठोट हुन जरुरी छ ।’
दुई–दुई जोडे चार हुन्छ भन्ने म्याथम्याटिक्स्को सिद्धान्तअनुसार सरकार चल्नुको साटो गलत सिद्धान्तमा चल्दा त्यसको नतिजा सही नआउने विश्लेषक ढकालको भनाई छ । उकेरा