सुर्खेत: व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०–०८५) कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सोमबार वीरेन्द्रनगरमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । युएनडिपीको वित्तीय सहयोग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजना र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रममा व्यवसायमा मानव अधिकारप्रति बढ्दो चुनौती, योजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका संभावनाहरू, श्रम अधिकार सुनिश्चितताका विषय र लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्ने उपायहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुवाती सत्रमा परियोजनाका संयोजक प्रकाश बुढा मगरले व्यवसाय र मानव अधिकारको सवाल कुनै एक क्षेत्रको जिम्मेवारी मात्र नभई सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने विषय भनेर उल्लेख गरे । उनले व्यवसायी, श्रमिक, राज्य, मानव अधिकार संस्थाहरू र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढ्न सके मात्रै व्यवसायमैत्री र मानव अधिकारमैत्री वातावरण निर्माण हुने बताए ।

त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव महेश पराजुलीले राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०–८५ को मुख्य उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चरणहरूबारे विस्तृत प्रस्तुतिकरण गरे । पराजुलीले सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दायित्व, श्रमिक हित संरक्षण, लैङ्गिक समानता र समावेशीतालाई कार्यान्वयनको केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले प्रदेशभित्र व्यवसाय र मानव अधिकारका मुद्दाहरू, दर्ता भएका उजुरी तथा आयोगका अनुगमन अनुभवबारे जानकारी गराए । थापाले व्यवसायिक क्षेत्रको विस्तारसँगै श्रमिक अधिकार तथा मानव अधिकारका जोखिमहरू पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक निगरानी र समन्वयलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले महिला, बालबालिका तथा संवेदनशील समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने १८२० र १३२५ नम्बरका निर्देशिका धेरै जिल्लामा लागू नहुनु चिन्ताजनक भएको बताए । उनले सुर्खेतमा मात्र आयोग, इन्सेक र जिल्ला समन्वय समितिको पहलले केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै निर्देशिका कागजमा सीमित भएर होइन, व्यवहारमा लागू हुँदा मात्र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले व्यवसायी पनि उपभोक्ता नै भएकोले मानव अधिकारको एजेन्डा सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु पर्ने बताए । उनले प्रदेशमा अपांगता–मैत्री संरचना नहुनु कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै महासंघले आइएलो लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यस्थलका चुनौती समाधानमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्र तथा बुलबुले हाटबजारमा सुझाव पेटिका स्थापना गरी १५–१५ दिनमा बाकस खोलेर श्रमिकका समस्या पहिचान गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बिन्दुलाल रेग्मी र अधिकारकर्मी शर्मिला बिसीले व्यवसायमा मानव अधिकारलाई आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरूले सुरक्षित र सम्मानजन्य वातावरणबिनाको व्यवसाय दिगो हुन नसक्ने बताए ।
लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी प्रतिनिधि अञ्जली बिसीले अल्पसंख्यक समुदायप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म अधिकार सुनिश्चितता कठिन हुने बताइन् । उनले समुदायलाई पछाडि पार्ने संरचनात्मक चुनौती पहिचान गरी समाधानतर्फ उन्मुख कदम चाल्नुपर्ने माग राखिन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारमा काम गर्दै आएका मायाप्रसाद जैसीले रोजगारीको अवसर नपाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू झनै विभेदमा पर्ने बताए । उनले उद्योगमा अपांगतामैत्री पूर्वाधार अभाव, उपकरण तथा प्राविधिक सामग्री नहुँदा उद्योगहरू नै बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै, राज्य र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । जैसीले बालबालिकामाथिको श्रम शोषण रोक्न बनेका नीति व्यवहारमै उतार्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले व्यवसायिक नियम, मापदण्ड र राज्यको नीति कडाईका साथ लागू नहुँदा उत्पन्न समस्याहरू उठाएका थिए । श्रमिकमाथि ठगी, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा उत्पन्न चुनौती तथा श्रमिक–नियोजकबीच हुने विवादबारे पनि आवाज उठाइएके थियो ।
व्यवसायी पूर्णदेव अधिकारीले निजी क्षेत्र सरकारले नजरअन्दाज गर्न नहुने क्षेत्र भएको बताउँदै ‘व्यवसायी बचेनन् भने सरकार र श्रमिक कसरी टिक्छन् ?’ भन्दै राज्यले व्यवसाय संरक्षणमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । सामाजिक अभियन्ता माया अधिकारीले वैदेशिक रोजगारी रोक्नका लागि भित्रै व्यवसाय र रोजगारको वातावरण मजबुत बनाउनु पहिलो शर्त भएको बताइन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले व्यवसायमा दिगोपन, श्रमिक अधिकार संरक्षण, अपांगता–मैत्री संरचना, लैङ्गिक समानता, बालश्रम रोकथाम, उद्योगका समस्या समाधान र कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।