सुर्खेत: सुर्खेतमा दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा सञ्चालित ‘दलित महिला र किशोरीहरूको मानवअधिकार प्रवर्धन’ परियोजनाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमले परियोजनाका उपलब्धि, प्रभाव र दिगोपनाबारे गहन समीक्षा गरेको छ। सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म सञ्चालन भएको यस परियोजनाले वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा दलित महिलाको सशक्तिकरण, न्यायमा पहुँच र आर्थिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरण अनुसार सुर्खेत जिल्लाभर १ सय ३६ वटा महिला समूह गठन गरी समुदायमै आधारित संरचना विकास गरिएको छ। यी समूहहरू मार्फत महिलाहरूले नियमित बचत तथा ऋण परिचालन गर्दै साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुका साथै आत्मविश्वाससमेत वृद्धि भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
फेडो सुर्खेतकी सचिव खगीसरा वलीका अनुसार परियोजनाले महिलालाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समेत सशक्त बनाउने काम गरेको छ। `पहिले बोल्न डराउने महिलाहरू अहिले आफ्ना अधिकारका विषयमा खुलेर आवाज उठाउन थालेका छन्,´ उनले भनिन्, `समूहको माध्यमबाट उनीहरू नेतृत्व विकासतर्फ समेत अघि बढेका छन्।´
परियोजनाअन्तर्गत हिंसा पीडित महिलालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन ‘न्यायिक कोष’ स्थापना गरिएको छ। यस कोषमार्फत पीडितलाई प्रारम्भिक सहयोग, कानुनी परामर्श तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, समुदायमै अगुवा अभियन्ता तयार गरी हिंसासम्बन्धी घटनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने अभ्यास पनि विकास गरिएको छ। यसले स्थानीय स्तरमै समस्या समाधान गर्ने क्षमता वृद्धि गरेको देखिएको छ।
सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूले परियोजनाले ल्याएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरे पनि यसको दिगोपनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नवज्योति केन्द्रकी जरमाया बाठाले परियोजना सकिएपछि पनि यसको निरन्तरता कायम राख्न स्थानीय सहकारी संस्थासँग कार्यक्रमलाई जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनका अनुसार सहकारीमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदा महिलाहरूको आत्मनिर्भरता कायम राख्न सकिन्छ।
त्यस्तै, आवाज संस्थाकी निशा पौडेलले लैंगिक तथा घरेलु हिंसाका घटनालाई स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले टोल विकास संस्था, महिला समूह तथा धार्मिक अगुवासँग सहकार्य गरेर न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन्। `समुदायका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जोड्न सके न्यायिक पहुँच अझै सहज हुन्छ,´ उनले भनिन्।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने तालिम तथा कार्यक्रमहरूमा परियोजनामा आबद्ध महिलाहरूलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार यसले परियोजनाबाट प्राप्त सीप, ज्ञान र अनुभवलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्छ। `परियोजनाबाट सिकेका सीपहरूलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याउन राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,´ उनले उल्लेख गरे।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले फेडोले दलित महिलाको क्षेत्रमा गरेको कामलाई समाज रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे। उनले सामाजिक परीक्षण जस्ता अभ्यासले संस्थालाई आफ्ना उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए। `यसले आगामी योजना सुधार गर्न मार्गदर्शन गर्छ,´ उनले भने।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सामाजिक विकास समितिका टिका घलेले परियोजनाहरू सीमित अवधिका लागि मात्र सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले समुदायमा निरन्तरताको अभाव सिर्जना गर्ने गरेको बताइन्। उनले यस्ता पहललाई स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। `स्थानीय तहले अपनत्व नलिएसम्म यस्ता उपलब्धिहरू दीगो हुन सक्दैनन्,´उनले भनिन्।

घलेले वडास्तरमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट र समन्वय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार सामाजिक समावेशीकरण र समानताको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
फेडोकी जिल्ला सदस्य सपना परियारले महिलालाई आयआर्जनसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनु नै दिगोपनाको मुख्य आधार भएको बताइन्। उनले समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग, सीप विकास तालिम तथा निरन्तर सहजीकरणमार्फत सशक्त बनाउन सकिने उल्लेख गरिन्। `महिलाहरूलाई सीपसँगै बजारसँग पनि जोड्न सके उनीहरूको आय स्थायी रूपमा वृद्धि हुन्छ,´ उनले भनिन्।

परियोजनाले दलित महिलाको जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तन बहुआयामिक रहेको देखिएको छ। सामाजिक परीक्षणबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार महिलाहरूको सामाजिक सहभागिता वृद्धि भएको छ भने आर्थिक पहुँचमा समेत सुधार आएको छ। साथै, न्यायिक पहुँच विस्तार भई हिंसाका घटनामा उजुरी गर्ने र न्याय खोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ।

यद्यपि, परियोजना समाप्तिपछि यी उपलब्धिहरूलाई कायम राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सहभागीहरूले स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सामुदायिक संरचनालाई संस्थागत गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सके मात्रै परियोजनाको प्रभाव दीर्घकालीन बन्न सक्छ।

समग्रमा, सामाजिक परीक्षणले ‘फेडो’को पहलले दलित महिलाको सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको पुष्टि गरेको छ। तर, उपलब्धिहरूलाई स्थायी बनाउने जिम्मेवारी अब स्थानीय तह, समुदाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको काँधमा आएको निष्कर्ष निकालिएको छ।