सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न पाँच ओटा निर्णयहरु गरेको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषका लाागि ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त रकम प्रदेश व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइने छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बुधबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । सो शीर्षकमा बाँकी केन्द्र र स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । फारमहरू भरिए पनि प्रदेश सरकारले ०७७ सालदेखि अनुदान वितरण गर्न सकेको थिएन ।
यसैबिच ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको मन्त्री शाहले बताए । उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालय स्थापना गरिने शाहले बताए । ती कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको शाहको भनाइ छ । ‘यसअघि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु थियो, उक्त कार्यक्रम असारमा सकिँदैछ,’ उनले भने, ‘यो त्यस्तै कार्यक्रम हो, यसमा अर्बौं रकम छ ।’ यो कार्यक्रम ८ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ सालको असोज २५ गते उक्त विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकको मुख्य उद्देश्य प्रदेशमा सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन, अनुगमन तथा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत संरचना निर्माण गर्नु थियो । विधेयकमा सञ्चार माध्यमहरूको अभिलेखीकरण, दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन आदिको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीति निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, प्रदेशको लोककल्याणकारी विज्ञापनहरूको समानुपातिक वितरणका लागि सिफारिस गर्ने, आमसञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने, चलचित्र लगायत प्रदेशभित्रका लोक संस्कृतिमा आधारित श्रव्य दृश्य सम्बन्धी कार्य गर्ने लगायतका प्रावधानहरु रहेका छन् । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारकर्मी, पत्रकार संघ र सरोकारवालाहरूबाट आलोचना र सुझावहरू दिएका छन् । विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई सञ्चार माध्यमहरूको नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ, जुन पत्रकारिता स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।
स्वायत्तताको अभावः प्रतिष्ठानको स्वायत्तता सुनिश्चित नगरी प्रदेश सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउने, विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा समावेश नगरिएको जस्ता विष्गायहरुमा पत्रकार महासंघ लगायत अन्य पेशागत संघ संगठनहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस्तै सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशको भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, मानवशास्त्र, दर्शन आदि विविध पक्षहरूको संरक्षण, अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्न एक संस्थागत संरचना स्थापना गर्नु हो । यसले कर्णाली सभ्यताको गहिरो अध्ययन र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिने कार्यमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १६ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १६:०७