सुर्खेत: पञ्चपुरी नगरपालिका–५ की ७२ वर्षीय पम्फा सार्की २०२६ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी छन्। हरेक पटकका निर्वाचनमा उनलाई उम्मेदवारहरुले जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर मिटरका हिसाबले बिकाउने आश्वासन दिन्थे । उनले पनि पत्याउँथिन् । पम्फाकोमा मत माग्न जाने उम्मेदवारले जग्गाको कुरा गर्नासाथ उसैलाई उनले पत्याउँथिन् । मत पनि उनैलाई हाल्थिन् । सरकार फेरिएसँगै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीले छिट्टै पुर्जा दिने भन्दै धेरै पटक नापी नक्सा पनि गर्यो । तर, ५४ वर्षसम्म पनि उनले पुर्जा पाउन सकिनन् । २०७९ सालबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला शाखाले काम थालेपछि भने उनलाई विश्वास भयो की ‘अब त लालपुर्जा पाइन्छ’ । तर, आधा सताब्दीभन्दा बढी उपभोग गर्दै आएको जग्गाको केही भाग एक्कासी साविक (जिविस) हाल जिल्ला समन्वय समितिको नाममा बाबियाचौर सेवा केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र परेपछि उनी दंग परिन् ।
साविक राप्ती बसोबासले नापी गरेको फिल्डबुकमा जिल्ला सम्न्वयको नाममा तीन रोपनी जग्गा परेपछि पम्फालाई आशाभन्दा पनि निरासा छाएको छ । उनको करिब १२ रोपनी जग्गा अहिले पनि छ । छोराहरुको भागबण्डा छोडेर चार रोपनी जग्गा पम्फाकै भागमा जिउनी छ । पम्फाका श्रीमान्को मृत्यूपछि उनका छोराहरुले चार रोपनी आफ्नो आमाको भाग पारेका थिए । त्यहि जग्गा जिल्ला समन्वयको नाममा देखिएपछि उनलाई चिन्ता थपिएको हो ।
‘२०२६ सालमा हामी आफैले काटफाँड गरि बसेका हौं । नापजोख त धेरैचोटी भयो । तर, पोहोरबाट भूमि आयोगले काम थालेपछि मलाई लालपुर्जा पाउने आशा बढेको थियो,’पम्फाले भनिन्, ‘५४ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा मध्येबाट तीन् रोपनीजति एक्कासी सरकारी हो भनेर भन्दा अचम्मित भयौं । अरु जग्गा छोराहरुको भाग लगिसके, यही बचेको जग्गा पनि सरकारले लिए हामी कहाँ बस्ने ?।’

जग्गादाता नै पीडित
२०३९ सालमा तत्कालिन पञ्चायतले नागरिकलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने उद्देश्यले नागरिकलाई सेन्टर पर्नेगरी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडी ल्यायो । सोही अनुसार साबिक बाबियाचौर र सालकोट कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा वहश चलेको थिल्यो । जसका लागि तीन बिगाह जग्गा आवश्यक पथ्र्यो । सेवा केन्द्र राख्ने विषयमा नै सालकोट र बाबियाचौरबिच विवाद समेत चलेको थियो ।
दुबैतिरका गन्यमान्य नेताहरु आ–आफ्नो ठाउँमा सेवा केन्द्र लिन प्रयास गरिरहेका थिए । बाबियाचौरका स्थानीय आफैले काटफाँड गरी अवाधि गरेको जग्गा दान गरे । दान गरेका केही जग्गा स्थायी थिए भने केही अस्थायी थिए ।
पम्फाका श्रीमान् भैरे सार्की, हंशबहादुर बुढा, भक्तबहादुर थापामगर (मानिके), तारा रिमाल, महेन्द्र ढंगाना, धनबहादुर बोगटी, पदमबहादुर रामजालीे र बालाराम रिमालले गक्षअनुसार सेवा केन्द्रलाई दान गरेका थिए ।
सेवाकेन्द्रलाई जग्गा अपुग भएपछि तीनै दानदाताका जग्गा देखाएर नापजोख गर्दा अहिले यो समस्या आएको अर्का पीडित पदमबहादुर रामजालीले बताए ।

‘यो सेवाकेन्द्र स्थापना गर्दा मैले स्थायी ५ रोपनी जग्गा दिएको थिएँ । त्यसैगरी अन्यले पनि आ–आफ्नो गक्षअनुसार जग्गा दिएका थिए,’रामजालीले भने, ‘अहिले जसले जग्गा दान दिएका हुन् उसैका जग्गा सरकारीमा परे । त्यतिबेला मनोमानी गरेको नापजोखले हाम्रा जग्गा हडेप्ने काम भयो । यो निर्णय सुधार्न सरोकारवालाले पहल गरुन् ।’
सोही वडाकी ७५ वर्षीय नन्दकली सोडारीको जग्गा पनि समन्वयकै नाममा देखिएको छ । २०६५ सालमा उनले बालाराम रिमालबाट दुई लाख रुपैयाँमा एक रोपनी किनेकी थिइन् । अहिले जग्गा सेवा केन्द्रको क्षेत्रमा परेपछि उनी पनि चिन्तामा छिन् ।
किनेर बसेको जग्गा एका एक सरकारको हो भनेर सुनाउँदा आफु अचम्मित भएको उनले बताइन् ।
‘२०६५ मा हामीले गाउँले प्रचलन अनुसार जग्गा किनेर घर लगायौं । त्यतिबेला कसैले केही भनेन । अहिले एक्कासी सेवा केन्द्रमा पर्यो भनेर सुन्दा धेरै अन्याय लागेको छ ,’उनले भनिन्, ‘व्यक्तिको जग्गा सेवाकेन्द्रको नाममा पार्नु पुरानो नापीको खोट देखिन्छ ।’
आयोगले अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो उल्टै समस्या बल्झाएको सोडारीको आरोप छ ।
विगतमा आफ्ना स्वार्थका लागि जथाभावी रुपमा नापनक्सा गरेको हुँदा आफुहरुलाई समस्या परेको अर्का जग्गाधनी सिद्धराज रेग्मीले बताए ।
‘यी जग्गाको ४०–४१ सालमा यहाँका गन्यमान्यले आफ्नो जग्गा सुरक्षित राखि, अरु जग्गाहरु फिल्डबुकमा राखेर सेवाकेन्द्र बनाए । त्यहि प्राविधिक त्रुटीका कारण हामी समस्यामा परेका हौं,’रेग्मीले भने, ‘आयोगले पटक–पटक भरेका फारम समेत भरेका छौं । अहिले पनि आयोगको निस्सा हामीसँग छ ।’ वडाले पहिला अव्यवस्थित बसोकासको सुचना अनुसार फारम भर्न लगाई आयोगको कर्मचारीले रुजु गरी वडाअध्यक्षले समेत प्रमाणित गरेर निस्सा समेत दिइएको छ ।
जग्गा हकभोक गरिरहेको सिफारिस वडालाई माग्दा समेत नदिएर वडाअध्यक्षले आलटाल गरेको गुनासो रेग्मीको छ । यही टोलका १४ घरधुरीको समस्या पनि यस्तै छ । अहिले जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा जग्गा सम्बन्धी विवाद मिलाउने विषयमा आयोगले सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई नै तहगतरुपमा जिम्मेवारी दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको नाममा चौकुने गाउँपालिकामा १३ सय बर्गमिटर र पञ्चपुरी नगरपालिकामा १९ रोपनी जग्गा पुरानो फिल्डबुकमा देखिएको छ । पश्चिममा यस्तो समस्या देखिएपछि नागरिकहरुलाई उठबास लाग्ने चिन्ता थपिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग र स्थानीय तहले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् ।
भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले तत्कालीन पञ्चायत कालमा नापी गर्दा भएको प्राविधिक त्रुटीले यो समस्या देखिएको बताए ।
‘पञ्चायत कालमा गरिएको नापी मिस्टेकका कारण यो समस्या आयो । फिल्डबुकमा जिविसको नाममा देखिएपछि हामीले त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो,’अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘उहाँहरुको समस्या समाधान गर्न हामीबाट असम्भव छ । बरु उहाँहरुको तीन पस्तासम्म पनि नाममा जग्गा छैन भने हामीले सुकुम्बासी प्रमाणित गरी १.३० वर्गमिटरसम्म जमिन दिन सकिन्छ ।’
उता पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालबिर भण्डारीले सरकारको नाममा देखिएको जग्गा चाहेर पनि आफुहरुले दिननक्ने बताए ।
‘अहिलेसम्म उहाँहरुले नै भोकचलन गर्दै आउनुभएको छ । जग्गा पनि उहाँहरुकै हो । तर, सरकारको नाममा नक्सा जारी छ । हामीले कसरी व्यक्तिलाई दिने,’प्रमुख भण्डारीले भने, ‘उहाँहरु म्र्कामा पर्नुभएको छ । त्यो कुरा हामीले पनि बुझ्छौं तर, चाहेरपनि स्थानीय पालिकाले दिनसक्ने स्थिति छैन् ।’
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले सरकारी नाममा देखिएका जग्गा जिल्लाभरी खोजीनीति गर्न थालिएको बताए ।
‘आयोगले सरकारी नाममा भएका जग्गा दिन नमिल्ने रहेछ । खासमा उहाँहरुलाई समस्या भएको छ । त्यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौं,’प्रमुख सुनारले भने, ‘हामी बुझ्दैछौं, आयोगभन्दा अघिको नापजोख भए त छोड्न मिल्दैन । यदी द्धद्धकालपछिको भए छलफल गर्न आवश्यक छ । सबैले सहकार्य गरेर उनीहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।’

यस्तो छ कार्यविधिमा ?
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को बुँदा नम्बर २ को (क) मा भनिएको छ– ‘अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले ऐनको दफा ५२ (ग) को स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी, ऐलानी, प्रति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएतापनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबासी गरेका ऐनको दफा ५२ (ग) को उपदफा ३ को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समृत जनाउँछ ।’
उक्त कार्यविधिकै बुँदा नम्बर १६ को ८ मा साविक नापीमा कायम भएको कुनै सरकारी जग्गामा आवाध कमोध गर्नेहरुको हकमा समेत भोकचलन गरे बमोजिम कित्ताको सम्पुर्ण भागको नापनक्सा गरी आवश्यक लगत लिनुपर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।