सुर्खेत : चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष जिरक बडुवालले हावाहुरीले पुरानो वडा कार्यालयमा क्षति पुर्याएको बहानामा नागरिकलाई पायक नपर्ने तर, आफ्नो घर पायक पर्ने स्थान साताुमा सारेपछि यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो। वडा नम्बर १ का १८ गाउँमध्ये १७ गाउँलाई बेवास्ता गर्दै सातामा सारेपछि स्थानीयहरूले गत साउन १४ मा पुरानै ठाउँमा वडा कार्यालय हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिए। त्यस रिटमाथि सुनुवाई गर्दै साउन १५ मा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले चौकुने गाउँ कार्यपालिकाका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। अदालतले वडा कार्यालय सार्ने असार १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। त्यसपछि गत साउन २७ मा अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले १५ गतेकै आदेशलाई निरन्तरता दियो। पछि भदौ २५ मा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाह र न्यायाधीश माधव धितालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्यो। अदालतले उक्त रिट खारेज गर्नुमा वडा र पालिकाले वडाको भवन हावाहुरीले क्षति पुर्याएपछि अस्थायी रूपमा साता सारिएको र अदालतले साउन २७ मा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै भदौ १२ मा पुरानै वडा कार्यालय भएको स्थान मावि धनरासको कोठाबाट कामकाज गर्नु भन्दै गाउँ पालिकाले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको छ।
त्यति मात्रै होइन, वडाअध्यक्ष बडुवाल र पालिका अध्यक्ष खड्क विकले अदालतमासमेत पुरानै वडा कार्यालय भएको स्थानबाट सेवा सुरू भएको र अपायक पर्ने ठाउँमा अस्थायी रुपमा मात्रै केही दिन सेवा दिएको बताएका थिए। तर, भदौ १२ मा पालिकाको निर्देशपछि वडा कार्यालयको सामाग्री धनरास स्कुलमा लिएर सेवा दियो। कार्यालय सारेको २२ दिनसम्म पनि वडा अध्यक्ष बडुवाल धनरास कार्यालय गएनन्। वडा सचिवले नै कामकाज चलाए।
एकाएक असोज ४ मा पुन सुटुक्क वडाअध्यक्ष बडुवालले उक्त सामग्री दुई जना कामदारलाई ज्याला दिएर सातामै फिर्ता ल्याए। वडाअध्यक्षले सामाग्री सारेवाफत ज्याला दिने भनेपछि ती सामाग्रीहरू धनरासबाट साता सारिएको कामदार दिपक तिरुवाले बताए।
त्यस्तै, पालिकाले विद्यालयलाई कोठा उपलब्ध गराउनु भने बमोजिम आफूले कोठा उपलब्ध गराएर केही दिन सेवा दिएपनि अहिले वडा कार्यालयका सामाग्रीहरू ुसाताु ल्याइएको मावि धनरासका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर कठायतले बताए।
‘पालिकाले भने बमोजिम विद्यालयले कोठा उपलब्ध गराएको थियो। भदौ १२ मा वडा सचिव र कर्मचारी आएपनि वडाअध्यक्ष भने आएनन्ु, प्रधानाध्यापक कठायतले भने, ‘तर असोज ४ गते दुई जना कामदारले एक्कासि सामान साता लिए।’
यस विषयमा न पालिकाले औपचारिक निर्णय गरेको छ नत पालिका अध्यक्षलाई नै जानकारी छ।
‘म आफैं अदालतमा गएर कुनै पनि हालतमा वडा कार्यालयको केन्द्र धनरासबाट साता सर्दैन भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छु, गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले भने, ‘सामान सबै तल छ। म तल जान्छु, सिफारिस गरिदिनु पर्यो भनेर वडा अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो। मैले अदालतको पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म अहिले केही गर्न सकिँदैन भनेको थिएँ। कार्यालय सारिएको विषयमा मलाई जानकारी नै छैन।,
अदालतको पूर्णपाठ असोज ९ गते आएको थियो । अदालतले विपक्षीले पुरानै ठाउँबाट सेवा सुचारु गरेकोले आदेश गरिरहनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो। तर, प्रक्रिया नपुर्याएर वडा कार्यालय सारिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ६ को उपदफा ९७० विपरीत हुनेसमेत औंल्याएको छ।
अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर १ धनरासबाट नै सन्चालन भइरहेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम ०८१ असार १० गतेको गाउँसभाको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीरहनु पर्ने अवस्थाको नदेखिनुका साथै साविककै स्थानमा निर्माणाधीन वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी वडा कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाह गर्नु गराउनु भनि रिट निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ रहनु पर्ने देखिएन। तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारिज हुने ठहर्छ। यस अदालतबाट ०८१ साउन २७ मा भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुन्छ। सरोकारवालाले आदेशको प्रतिलिपि माग गरे नियमानुसार गरी नक्कल दिनू र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू।,
यहाँका १८ गाउँमध्ये साताबाहेक पाल्पाघाट, देवल, धामीसेन, तालागाउँ, जारिमे, सिमली, काप्रीकाँडा, पग, गैलु, चाहाबोट, केलाबोट, सोता, तोलीसेन, नेटेकाँडा, बडासेन, पोखरे, धनरास र साताको केन्द्र धनरासमा पर्छ।
अदालतलाई झुक्याएर मनोमानी गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लाग्नुपर्ने चौकुने गाउँपालिका(१ का अधिकारकर्मी जीवन तिरुवाले बताए।
‘अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ। तर, यो या त्यो बहानामा अदालतलाई झुक्याएर काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लाग्नुपर्छ, उनले भने।
जगतदल । १३ आश्विन २०८१, आईतवार १४:२४