विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षाका लागि चौथो चरणको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

सुर्खेत: अनौपाचारिक क्षेत्र इन्सेक लगायतका संघसंस्थाहरूको सयुक्त आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि चौथो चरणमा प्रस्तुत गरीने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरू संकलन गर्न शुक्रबार प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका मानव अधिकार वहस पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका नौ ठूला महासन्धी मध्ये सात महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदनको तयारीका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । उनले यूपिआरको उद्देश्य र विगतमा महासभाले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझाव, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा प्रस्तुत समेत गरिन् । उनले प्रतिवेदनको खाका प्रस्तुतिकरण गर्दै त्यसका चरण र सैद्धान्तिक आधारहरुको समेत जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख मानबहादुर कार्कीले प्रदेश स्तरीय परामर्श तथा सुझाव संकलन गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरूले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा आएको समस्या तथा प्राप्त सुझावले प्रतिवेदन तयारी गर्न सहज बनाउने बताए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले यूपिआरका लागि इन्सेकले प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्दै आएकोले कर्णालीका महत्वपुर्ण विषयहरु नछुटुउन भन्ने उद्देश्य रहेको बताए ।


उनले कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव कार्यन्वयन गर्न प्रत्येक नागरिक एवम् संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनमा जोड दिए ।
उच्च बार यसोशियसन सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले यस्ता विषयहरु अझ गाउँघर केन्द्रीत बनाउँदा थप प्रभावकापरता बढ्ने भन्दै कर्णालीका विषयहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता पाउने बताए । ओरेक नेपालका व्यवस्थापक सुलोचना खनालले यो उपस्थितिले सुझाव संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । उनले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूले प्रतिवेदन अर्थपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी मानव अधिकारको विश्वब्यापी सम्मेलनमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । केयर नेपालकी प्रतिनिधि उपस्ना शाक्यले मानव अधिकारका सवालमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, विभिन्न संसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।