सामाजिक सञ्जाल आज सूचना, विचार र अभिव्यक्ति आदानप्रदानको सहज माध्यम बनेको छ। तर यही माध्यमको दुरुपयोग गरेर महिलामाथि हुने चरित्रहत्या, यौन दुर्व्यवहार, धम्की र मानसिक यातनाका घटना बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। प्रविधिको विकाससँगै अपराध गर्ने शैली फेरिएको छ, तर त्यसको निशानामा अझै पनि महिला र किशोरीहरू परिरहेका छन्।
कालिकोटमा २१ वर्षीया महिलाको अश्लील भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरी चरित्रहत्या गरेको आरोपमा ३७ वर्षीय एक व्यक्ति पक्राउ परेको घटनाले साइबर अपराधको गम्भीरता उजागर गरेको छ। पीडित १७ वर्षकी हुँदा म्यासेञ्जरमार्फत रेकर्ड गरिएको भिडियो करिब साढे दुई वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको तथ्य झन् संवेदनशील छ। किशोरावस्थामा विश्वासका आधारमा खिचिएको निजी सामग्रीलाई वर्षौंपछि सार्वजनिक गरेर महिलाको सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा चोट पुर्याउनु गम्भीर अपराध हो। यस्ता घटनामा पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने सामाजिक प्रवृत्तिले अपराधीलाई थप प्रोत्साहन र पीडितलाई थप पीडा दिइरहेको छ।
साइबर अपराधको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यसको प्रभाव भौतिक सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिनु हो। एकपटक सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अश्लील सामग्री प्रतिलिपि, सेयर र पुनःप्रकाशन हुँदै लामो समयसम्म पीडितलाई मानसिक यातना दिने माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता सामग्री सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिमात्र होइन, त्यसलाई जानीजानी फैलाउने र पीडितलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ।
महिलामाथि हुने साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन। डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग, गोपनीयताको सम्मान र यौन हिंसाविरुद्धको सामाजिक चेतना विस्तार गर्नुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल सुरक्षा, सहमति र व्यक्तिगत गोपनीयताबारे शिक्षा दिनु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अरूको निजी सामग्री अनुमति बिना सार्वजनिक गर्नु अपराध हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
प्रहरीले यस्ता घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने, सार्वजनिक भएका सामग्री हटाउन पहल गर्ने तथा मनोसामाजिक र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले समेत उजुरी प्राप्त भएपछि आपत्तिजनक सामग्री शीघ्र हटाउने र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
महिलाको सम्मान र गोपनीयता संरक्षण गर्नु व्यक्तिगत विषय मात्र होइन, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सवाल हो। पीडितलाई लाञ्छना लगाउने होइन, साथ र न्याय दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग कसैको प्रतिष्ठा र जीवन बर्बाद गर्न होइन, ज्ञान र अवसर विस्तार गर्न हुनुपर्छ। साइबर अपराधविरुद्ध राज्यको प्रभावकारी निगरानी, कानुनी कार्यान्वयन र नागरिकको जिम्मेवार व्यवहारबाट मात्रै सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माण सम्भव छ।
खुलानजर । १९ कार्तिक २०८३, बुधबार ०९:१३