सुर्खेत: जाजरकोटमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रभावित परिवारको स्थायी आवास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। भूकम्पले घरबारविहीन बनाएका हजारौँ परिवार अझै टिनका अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। चिसो, गर्मी र वर्षातको जोखिम झेल्दै अस्थायी आवासमा बसिरहेका पीडितहरू सरकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रमको सुस्त गतिप्रति निराश बनेका छन्।
२०८० कात्तिक १७ गते मध्यराति बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पमा परी जाजरकोटमा १०१ र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी १५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सयौँ नागरिक घाइते भए भने हजारौँ घर पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।
घर भत्किएपछि सरकारी अनुदानबाट निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा आश्रय लिएका प्रभावित परिवारले तीनवटा हिउँद र वर्षायाम त्यहीँ बिताइसकेका छन्। तर स्थायी आवास निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा उनीहरूको सुरक्षित घरमा बस्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन।
भेरी नगरपालिका–३ का हिटलसिंह राठौरले पुनर्निर्माणको कामले गति नलिँदा आफूहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएको बताए। सरकारी अनुदानमा बनाइएको टहरामा तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी घर कहिले बन्ने भन्ने टुङ्गो नभएको उनको भनाइ छ।
‘पुनर्निर्माणका लागि समयमा रकम नपाउँदा टहरामै बस्नुपरेको छ। तीनवटा हिउँद र वर्षा यहीँ बिताइसक्यौँ। अब घर कहिले पाउने भन्ने टुङ्गो छैन,’ उनले भने, ‘हिउँदको चिसो र वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिम सहेर बस्नुपरेको छ। सरकारले छिटो घर बनाउने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो।’
भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका पूर्णबहादुर रावतको पीडा अझ फरक छ। भूकम्पमा उहाँले घरसँगै आफन्तसमेत गुमाए। ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका उनीजस्ता विपन्न परिवारका लागि आफ्नै खर्चमा घर पुनर्निर्माण गर्नु सहज छैन। सरकारी अनुदानको प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया लम्बिएको उनको भनाइ छ।
नलगाड नगरपालिका–१ का गौतम परियारले पनि तीन वर्षसम्म अस्थायी आवासमै बस्नुपर्दा दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताए। उनका अनुसार टिनको छानामुनि बस्दा मौसमअनुसार फरक–फरक समस्या भोग्नुपरेको छ।
‘हिउँदमा टहराभित्र शीत चुहिन्छ, गर्मीमा टिन तातेर बस्नै सकिँदैन। वर्षातको समयमा बाढीपहिरोको डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘भूकम्प गएको यतिका समय भइसक्यो, तर स्थायी घर निर्माणको कुनै निश्चितता छैन।’
अर्का प्रभावित कमिस परियारका अनुसार कृषि र ज्यालामजदुरीबाट जीविकोपार्जन गर्ने परिवारसँग आफ्नै खर्चमा घर बनाउन सक्ने आर्थिक अवस्था छैन। भूकम्पले घरसँगै आफन्त गुमाएका परिवारको पुनःस्थापना हुन नसक्दा उनीहरूको पीडा झन् लम्बिएको छ। गरिब, दलित र विपन्न समुदायका परिवार सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामै बस्न बाध्य भएको उनले बताए।
जोखिममा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक
अस्थायी आवासमा लामो समय बस्नुपर्दा सबैभन्दा बढी समस्या बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका छन्। सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको अभावमा उनीहरूको स्वास्थ्य, सरसफाइ, गोपनीयता तथा दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ।
टिनका टहरामा पर्याप्त ठाउँ नहुँदा परिवारका सदस्यलाई सुत्न, खाना पकाउन र घरायसी काम गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ। चिसो मौसममा टहराभित्रको तापक्रम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। गर्मीमा टिनको छाना तातेर बस्नै नसकिने अवस्था हुन्छ भने वर्षातमा पानी चुहिने र बाढीपहिरोको जोखिमले थप त्रास सिर्जना गर्ने गरेको छ।
भूकम्पपछि अस्थायी आवासलाई तत्कालीन राहतका रूपमा निर्माण गरिएको भए पनि स्थायी पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले त्यही अस्थायी संरचना प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन बसोबास बनेको छ। अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दा सुरक्षित घर निर्माणको समयसीमा र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितको समस्या जटिल बन्दै गएको छ।
लाभग्राही पहिचान र अनुदान वितरणमै ढिलाइ
जाजरकोटमा पुनर्निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि स्वीकार गरेको छ। जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा लाभग्राही कायम गर्ने, अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जारी छ।
उनका अनुसार भेरी नगरपालिका–१ का १२० र वडा नम्बर ३ का ६८ जना लाभग्राहीको खातामा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाइएको छ। भेरी नगरपालिका–११ का ५२ जना लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताको रकम माग गरिएको छ।
त्यस्तै, नलगाड नगरपालिका–१ का १२२, वडा नम्बर २ का १४७ र वडा नम्बर ३ का २०३ जना लाभग्राही कायम भएका छन्। जुनीचाँदे गाउँपालिकाका १ देखि ११ वडासम्मका १३७ घरधुरीलाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान सम्झौताका लागि पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले जानकारी दिए।
क्षतिको विस्तृत विवरण आँकलन (डिडिए) गरिएका ८४ हजार २५२ घरधुरीमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको मूल्याङ्कनमा पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणका लागि करिब २६ हजार घरधुरी लाभग्राही कायम भएका छन्।
तर लाभग्राही पहिचान र पहिलो किस्ताको रकम वितरणको प्रक्रियाले मात्र प्रभावित परिवारको समस्या समाधान हुँदैन। अनुदान प्राप्त भएपछि घर निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र थप किस्ता समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लाभग्राही कायम भएका सबै परिवारले वास्तविक रूपमा घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आफन्त गुमाएका परिवारलाई घर निर्माणमा थप सहयोग आवश्यक छ। सरकारी अनुदान प्राप्त भए पनि बाँकी लागत जुटाउन नसक्ने परिवार पुनर्निर्माणबाटै वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ।
विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पनि प्रभावित
भूकम्पले सर्वसाधारणका निजी आवासमा मात्र क्षति पुर्याएको थिएन। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको थियो। भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु पनि पुनःस्थापनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुँदा सुरक्षित र व्यवस्थित सिकाइ वातावरण प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। स्वास्थ्य संस्थाका संरचनामा भएको क्षतिले स्थानीय नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण र संरक्षणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका संरचना जोखिममा पर्न सक्छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएका घर बनाउने योजनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःस्थापनालाई समेत समेटेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
तीन वर्षपछि पनि उस्तै प्रतीक्षा
विपद्पछि तत्काल राहत र अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भए पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भूकम्पबाट प्रभावित परिवारले तीन वर्षसम्म अस्थायी टहरामै जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था आउनुले पुनर्निर्माण व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।
लाभग्राही पहिचान, अनुदान सम्झौता, किस्ता निकासा र प्राविधिक प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ हटाउँदै पुनर्निर्माणलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसके प्रभावित परिवारले अझै लामो समयसम्म असुरक्षित आवासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ।
भूकम्पमा घरसँगै आफन्त गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास केवल भौतिक संरचना होइन, जीवनलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने आधार पनि हो। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी घरको प्रतीक्षामा रहेका परिवारलाई अब आश्वासनभन्दा परिणाम आवश्यक छ। अस्थायी टहरामा बितिरहेको उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित आवासमा रूपान्तरण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्नुपर्छ।

खुलानजर । ३ मंसिर २०८३, बुधबार १५:२१