सुर्खेत: दैलेखको जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यासको उल्लेख्य भण्डार रहेको अध्ययनले देखाएको छ । चार हजार मिटरभन्दा बढी गहिराइसम्म गरिएको ड्रिलिङबाट ग्यासको सम्भावना पहिचान भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको थियो । तर, अन्वेषणको पहिलो चरण पूरा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएको दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना अहिले थप प्राविधिक परीक्षण र दोस्रो चरणको सम्झौताको प्रतीक्षामा छ । ग्यासको वास्तविक उत्पादन क्षमता, गुणस्तर र व्यावसायिक उपयोगको सम्भावना यकिन गर्नुपर्ने ‘वेल टेस्टिङ’ ९इनार परीक्षण० हुन सकेको छैन । नेपाल र चीनबीच दोस्रो चरणको कामका लागि आवश्यक सम्झौता पनि टुंगिएको छैन ।
यसले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण परियोजना अन्वेषणमै अल्झिने जोखिम बढाएको छ । अर्कोतर्फ, जलजलेमा जडान गरिएका महँगा ड्रिलिङ मेसिन तथा अन्य उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीन सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्भे ९सीजीएस० बीचको सहकार्यमा सन् २०१९ देखि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको समझदारीलाई आधार बनाएर अघि बढाइएको यो परियोजनालाई नेपालको ऊर्जा अन्वेषण क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा लिइएको छ ।
दुई देशबीच २०७५ फागुन १६ ९२८ फेब्रुअरी २०१९० मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता भएको थियो । चीन सरकारले करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी परियोजना अघि बढाएको हो ।
सुरुमा तीन वर्षभित्र अन्वेषणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, कोभिड महामारी, दैलेखको भौगोलिक विकटता, सडक पूर्वाधारको अभाव, भारी उपकरण ढुवानीमा कठिनाइ तथा जग्गा अधिग्रहणलगायतका कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । विभिन्न चरणका प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाले पनि आयोजनाको गति प्रभावित बनायो ।
चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ
परियोजनाको पहिलो चरणमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखका विभिन्न क्षेत्रमा भौगर्भिक सर्वेक्षण, सिस्मिक सर्वेक्षण, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वेक्षण तथा जियोकेमिकल स्याम्पलिङलगायतका अध्ययन गरेको थियो । ती अध्ययनबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो ।
अध्ययनपछि भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेलाई ड्रिलिङका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरिएको थियो । त्यसका लागि करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको थियो । ड्रिलिङका लागि आवश्यक ठूला उपकरण र प्राविधिक सामग्री चीनबाट ल्याइएको थियो ।
सन् २०२४ मे महिनाबाट जलजलेमा सुरु गरिएको ड्रिलिङका क्रममा जमिनमुनि चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म खनिएको थियो । यस क्रममा विभिन्न तहका माटो, चट्टान तथा अन्य भूगर्भीय नमुना सङ्कलन गरिएका थिए । ती नमुनालाई विस्तृत परीक्षण तथा विश्लेषणका लागि चीन पठाइएको थियो । लामो समयको अन्वेषण र ड्रिलिङपछि प्राप्त नमुनाको अध्ययनले जलजले क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको उल्लेख्य भण्डार रहेको देखाएको हो ।
८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास रहेको अध्ययनको निष्कर्ष
चिनियाँ प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त क्षेत्रमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यास हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो ।
प्रारम्भिक अनुमानभन्दा पछिल्लो अध्ययनमा ग्यासको परिमाण कम देखिए पनि यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । नेपालले अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आवश्यकताका लागि ठूलो परिमाणमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको अवस्थामा स्वदेशमै सम्भावित स्रोत पहिचान हुनु सकारात्मक विषय हो । तर, ग्यासको भण्डार पहिचान हुनु र त्यसको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव हुनु फरक विषय हुन् । अध्ययनले देखाएको परिमाणबाट सबै ग्यास निकाल्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । जमिनमुनि रहेको ग्यासको दबाब, गुणस्तर, प्रवाह क्षमता र निकाल्न सकिने वास्तविक परिमाण यकिन गर्न थप परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
त्यसका लागि अहिले ‘वेल टेस्टिङ’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा रहेको छ । इनार परीक्षणबाट ग्यासको प्रवाह क्षमता, दबाब र उत्पादनको सम्भावना मापन गरिन्छ । यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा ग्यासलाई व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिने वा नसकिने विषय टुंगो लाग्नेछ । साथै उत्पादनका लागि कस्तो प्रविधि र कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ ।
दोस्रो चरणको सम्झौता कहिले ?
पहिलो चरणको अन्वेषण तथा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको छ । वेल टेस्टिङलगायतका थप प्राविधिक काम गर्न नेपाल र चीनबीच नयाँ सम्झौता आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। खानी तथा भूगर्भ विभागले २०८३ जेठमा चाइना जियोलोजिकल सर्भेसँग दोस्रो चरणको सम्झौताका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको थियो । तर, त्यसपछि पनि सम्झौताको प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । दोस्रो चरणमा के–कस्ता प्राविधिक काम हुने, त्यसका लागि आवश्यक बजेट र समयसीमा कति हुने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
२०८३ साउनमा प्रकाशित विवरणअनुसार दोस्रो चरणको काम सुरु हुन नसक्दा जलजलेमा जडान गरिएका महँगा ड्रिलिङ मेसिन तथा उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका कतिपय उपकरणमा खियासमेत लाग्न थालेको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
वर्षौँ लगाएर अन्वेषण गरिएको र ठूलो लगानीमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरण जडान गरिएको आयोजनामा थप काम अघि नबढ्नुले सरकारी प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सम्भावित प्राकृतिक स्रोतको पहिचान भइसकेपछि त्यसको वास्तविक उपयोगिताबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने समयमा आयोजना सम्झौता र प्रक्रियागत अन्योलमा रुमल्लिनु उपयुक्त होइन ।
उत्पादन भए अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव ?
दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भए नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले नेपालले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायतका पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गर्दै आएको छ । स्वदेशमै प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न सके इन्धन आयातमा बाहिरिने रकमको केही हिस्सा बचत गर्न सकिनेछ ।
प्राकृतिक ग्यासलाई खाना पकाउने इन्धनका रूपमा एलपीजीको विकल्प, उद्योग सञ्चालन, विद्युत् उत्पादन तथा विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन, ऊर्जा आपूर्तिमा विविधता ल्याउन र आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
त्यसैगरी, व्यावसायिक उत्खनन सम्भव भए दैलेखसहित समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना छ । उत्खनन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण हुँदा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । स्थानीय व्यवसाय, यातायात, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा समेत आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ । यसले कर्णालीमा औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने आधारसमेत तयार पार्न सक्छ ।
यद्यपि, प्राकृतिक ग्यास उत्पादन सुरु गर्न इनार खनेर मात्र पुग्दैन । ग्यास प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण गृह, पाइपलाइन, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादित ग्यासको बजार, उपभोक्ता र औद्योगिक मागको अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यी सबै कामका लागि ठूलो लगानी, प्राविधिक जनशक्ति र स्पष्ट व्यावसायिक योजना चाहिन्छ ।
अन्वेषणबाट उत्पादनतर्फ लैजान सरकारको तदारुकता आवश्यक
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखाएको छ । तर, सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकारको सक्रियता र समयमै निर्णय गर्ने क्षमता आवश्यक छ । पहिलो चरणको उपलब्धिलाई नै अन्तिम सफलता ठानेर बस्ने हो भने वर्षौँको अन्वेषणले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ।
सरकारले सबैभन्दा पहिले चीनसँगको दोस्रो चरणको सम्झौता शीघ्र टुंग्याएर वेल टेस्टिङको काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि परीक्षणको नतिजाका आधारमा व्यावसायिक उत्खननको सम्भाव्यता, आवश्यक लगानी, उत्पादन लागत र बजारको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । परियोजनाको प्रत्येक चरणका लागि समयसीमा र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट तोकिनुपर्छ ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको यो परियोजनालाई कुनै एउटा मन्त्रालय वा विभागको नियमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । उच्च राजनीतिक तहबाटै प्राथमिकता दिएर नेपाल–चीनबीचको प्राविधिक तथा कूटनीतिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
दैलेखको जमिनमुनि रहेको भनिएको ग्यासको वास्तविक आर्थिक मूल्य त्यसको व्यावसायिक उत्पादनपछि मात्र प्रमाणित हुनेछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सम्भावनाको प्रचारभन्दा पनि थप परीक्षण, प्राविधिक स्पष्टता र उत्पादनको ठोस कार्ययोजना हो । अन्वेषणमा वर्षौँ खर्चिएको समय र स्रोतलाई खेर जान नदिन सरकारले ढिलाइ नगरी अर्को चरणको काम सुरु गर्नुपर्छ । नत्र प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना पहिचान गर्ने तर त्यसको लाभ लिन नसक्ने मुलुकको पुरानै नियति दैलेखमा पनि दोहोरिनेछ ।

खुलानजर । २ मंसिर २०८३, मंगलवार १४:१७