सुर्खेत: जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ का नरबहादुर विकको परिवारले यस वर्षको दसैं पनि अस्थायी टहरामै बितायो। भूकम्पले घर भत्काएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्थायी घर बन्न सकेको छैन। दसैं सकिएको छ, दीपावली नजिकिँदै छ। त्यससँगै पहाडी क्षेत्रमा चिसो बढ्न थालेपछि विकजस्ता भूकम्पपीडित परिवारलाई चाडपर्वको भन्दा सुरक्षित बासको चिन्ता बढी छ।

२०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले घर भत्काएपछि अस्थायी टहरामा सरेका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका प्रभावित परिवारमध्ये धेरैले तीनवटा दसैं टहरामै बिताइसकेका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा यस वर्षको दीपावली पनि धेरै परिवारले अस्थायी टहरामै मनाउनुपर्ने भएको छ।

दीपावलीलगत्तै कर्णालीका पहाडी जिल्लामा चिसो थप बढ्छ। विगतका हिउँदमा अस्थायी टहरामा बस्दा भूकम्पपीडितले चिसो, शीत र हावाका कारण समस्या झेल्दै आएका थिए। यस वर्ष पनि स्थायी आवास निर्माण हुन नसक्दा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र दीर्घरोगी भएका परिवारका लागि हिउँद थप कष्टकर बन्ने जोखिम छ।

भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १७ स्थानीय तहमा क्षति पुर्‍याएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणपछि स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने भनिए पनि लामो समय विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन, लाभग्राही पहिचान र विवरण प्रमाणीकरणमै बित्यो। अहिले केही स्थानीय तहमा लाभग्राही कायम गर्ने, अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर, अधिकांश प्रभावितको स्थायी घर निर्माण सुरु भइसकेको छैन।

३१८ लाभग्राही कायम, ५२ घरका लागि किस्ता माग

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा हालसम्म भूकम्पबाट प्रभावित ३१८ जना लाभग्राही कायम भएका छन्। तीमध्ये ५२ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम माग गरिएको छ। लाभग्राही पहिचान र अनुदान वितरणको प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै प्रभावित परिवारले रकम पाएर तत्काल घर निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

भेरी नगरपालिका–१ र २ का १८८ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले ९४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। रकम निकासा भएका परिवारले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भए पनि भूकम्पबाट प्रभावित सबै परिवार यो चरणसम्म पुग्न सकेका छैनन्।

जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १७८ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। नलगाड नगरपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका भूकम्पपीडितमध्ये पाँच सयभन्दा बढीको विवरण नगरपालिकामा पुगेको छ। ती विवरण प्रमाणीकरणसँगै अनुदान प्रक्रियाका बाँकी चरण पूरा हुन बाँकी छन्।

यी तथ्याङ्कले पुनर्निर्माणको प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढेको देखाए पनि लाभग्राही कायम हुनु, अनुदान सम्झौता हुनु, पहिलो किस्ता माग हुनु, रकम प्राप्त गर्नु र त्यसपछि घर निर्माण सुरु गर्नु फरक–फरक चरण हुन्। त्यसैले कागजी प्रक्रियामा अगाडि बढेका सबै परिवारले स्थायी घर बनाउन थालिसकेको अवस्था छैन।

जाजरकोटका केही स्थानीय तहमा प्रक्रिया सुरु भए पनि भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन। यही ढिलाइका कारण भूकम्पपीडितले अर्को हिउँद पनि अस्थायी संरचनामै बिताउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनमै बित्यो लामो समय

भूकम्प गएको लामो समयसम्म पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डिटेल ड्यामेज असेस्मेन्ट–डीडीए) समयमै सम्पन्न नहुनु हो। विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनपछि लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण, अनुदान सम्झौता र रकम निकासाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाजरकोटमा पुनर्निर्माणका लागि ४० हजारभन्दा बढी लाभग्राही कायम भएको जनाएको छ। क्षतिको प्रकृतिका आधारमा निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने भएकाले लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरणपछि मात्र अनुदानको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

तर, भूकम्प प्रभावित परिवारका लागि सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइ केवल कागजी ढिलाइमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको दैनिकीमा परेको छ। अस्थायी टहराको बसाइ लम्बिँदै जाँदा उनीहरू वर्षामा पानी चुहिने, गर्मीमा अत्यधिक तातो हुने र हिउँदमा चिसो थेग्न नसकिने समस्यासँग जुधिरहेका छन्।

विपन्नलाई आफ्नै खर्चमा घर बनाउन कठिन

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। कृषि, ज्याला मजदुरी तथा बालीघरे प्रथाबाट जीविकोपार्जन गर्ने परिवारले सरकारी अनुदानबिना भूकम्प प्रतिरोधी स्थायी घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन। निर्माण सामग्रीको मूल्य, ढुवानी खर्च र कामदारको ज्यालासमेत जोड्दा घर निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्छ।

भेरी नगरपालिका–१ का रावतगाउँ, कोल्चौर, मैदे, पिपे र रिम्ना तथा नलगाड नगरपालिका–१ का पाली, कल्पत र चिउरीगाउँलगायत बस्तीमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको बसोबास छ। यहाँका धेरै परिवार भूकम्पपछि अस्थायी टहरामै बस्दै आएका छन्।

भूकम्प गएको पहिलो हिउँद जसोतसो टहरामा बिताएका पीडितले त्यसपछि वर्षा, गर्मी र अर्को हिउँद पनि त्यहीँ बिताए। स्थायी घर छिट्टै बन्ने आशामा अस्थायी संरचनामा बसेका परिवारको पर्खाइ लम्बिँदै गएको छ। अब फेरि चिसो मौसम सुरु हुन लाग्दा उनीहरूको चिन्ता बढेको छ।

दसैं गयो, दीपावली पनि टहरामै

दसैं परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा भेला हुने, दुःख बिर्सेर खुसी साट्ने र घरपरिवारसँग समय बिताउने पर्व हो। तर, घर नै गुमाएका भूकम्पपीडितका लागि चाडपर्वले भूकम्पअघिको घर र पुरानो दैनिकीको सम्झना गराउँछ।

नलगाड–१ का नरबहादुर विक भन्छन्, भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका परिवारका लागि चाडपर्वको खुसीसँगै सुरक्षित आवासको चिन्ता जोडिएको छ। दसैं टहरामै बित्यो। अब दीपावली आउँदै गर्दा पनि स्थायी घरमा सर्ने अवस्था छैन।

पहाडी क्षेत्रमा कात्तिकदेखि नै बिहान–बेलुका चिसो बढ्न थाल्छ। मंसिर र पुसमा तापक्रम थप घट्ने भएकाले अस्थायी टहराको बसाइ कठिन बन्छ। जस्तापाताले बारेका अस्थायी आवासले चिसो हावा रोक्न नसक्ने र रातको समयमा जस्ता थप चिसिने हुँदा हिउँदको बसाइ कष्टकर हुने गरेको पीडितको अनुभव छ।

भूकम्पपछिका वर्षहरूमा सुरक्षित आवासको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारका लागि यसपटक पनि दीपावलीको उज्यालो स्थायी घरभित्र भित्रिने सम्भावना न्यून छ। पुनर्निर्माणको गति यही अवस्थामा रहे धेरै परिवारले आगामी हिउँदसमेत अस्थायी टहरामै काट्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रक्रिया छिटो गर्न स्थानीय तहलाई ताकेता

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमार्फत सम्बन्धित निकायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन पटकपटक ताकेता गरिएको बताए।

उनका अनुसार स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लाभग्राहीको विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि रकम निकासाको प्रक्रिया अघि बढ्छ। स्थानीय तहबाट विवरण र आवश्यक कागजात समयमै प्राप्त भए अनुदान वितरणलाई पनि छिटो अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

तर, प्रभावित परिवारका लागि अब प्रक्रिया अघि बढेको सूचना मात्र पर्याप्त छैन। उनीहरूको मुख्य चासो अनुदान कहिले हात पर्छ र स्थायी घर कहिले बन्छ भन्नेमा छ। भूकम्पपछि तत्कालीन आवश्यकता भन्दै बनाइएका अस्थायी टहरा लामो समयको बसोबासका लागि उपयुक्त छैनन्।

भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको काम लाभग्राही पहिचान, सम्झौता र किस्ता मागकै चरणमा रहँदा पीडितको सुरक्षित आवासको प्रतीक्षा लम्बिएको छ। दसैं अस्थायी टहरामै बिताएका उनीहरू अब दीपावलीको तयारीभन्दा आउँदो चिसो कसरी काट्ने भन्ने चिन्तामा छन्।

भूकम्पले भत्काएका घरको पुनर्निर्माण जति ढिलो हुन्छ, अस्थायी टहरामा बसिरहेका परिवारका लागि प्रत्येक वर्षा र प्रत्येक हिउँद अर्को विपद्जस्तै बन्ने जोखिम उत्तिकै बढ्दै जानेछ।