सुर्खेत : १५ महिनापछि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत क्षति मुल्याङ्कन गर्न विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग यहि माघ २१ गते मात्रै सम्झौता गरेको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट ६८ हजार ३ सय २६ घरपरिवार प्रभावित बनेका थिए । जसमध्ये जाजरकोटमा ३४ हजार ७ सय, रुकुम पश्चिममा ३२ हजार ३ सय ७६ र सल्यानमा १ हजार ३ सय ५० अस्थायी आवास बनेका छन् । जसबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणले क्षतिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।
‘स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही हुन् वा होइनन्, पहिचान गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको काम सुरु हुन लागेको छ । अहिलेसम्म भौतिक संरचनामा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भएको थिएन,’प्रमुख घर्तीले भने, ‘हामीले संघीय सरकार र प्राधिकरणसँग बारम्बार मूल्याङ्कन गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं । प्राधिकरणले काम सुरु गरेसँगै अब पुनर्निर्माणले गति लिने आशा छ ।’ उनका अनुसार नलगाड र भेरी नगरपालिकाका केही वडाहरूबाट ‘पाइलटिङ’ का रूपमा क्षतिको मुल्याङ्कन सुरु गरिनेछ ।
भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुगेका तीन जिल्लामा केन्द्र सरकारले चासो नदेखाएका कारण १५ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख घर्तीको भनाई छ ।
सरकारको यो निर्णयले भुकम्पपीडितहरुमा आशा पलाएको छ । ‘सरकारले रकम दिएपछि घर बनाउँला भन्दै पर्खि बसेको १५ महिना भयो । बर्खा र चिसो पनि काट्यौं,’भेरी नगरपालिका–१, मैदेका सुरेन्द्र रानाले भने, ‘अब केही हुन्छ की भन्ने आशा थपिएको छ ।’
भूकम्प गएको तीन महिना भित्र अस्थायी आवासको रकम वितरण गर्ने भनिएपनि सरकारको ढिलाइका कारण आफुहरुले बर्खाको पानी र हिउँदको चिसो सहनु परेको भेरी नगरपालिका–३ का अर्का स्थानीय शिवप्रसाद शर्माले गुनासो गरे । ‘भूकम्पले क्षति गरेपछि तीन महिनामा घर बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाए । तर, १५ महिनामा बल्ल क्षतिको मुल्याङ्कन हुँदैछ भन्ने हल्ला सुनेका छौं,’उनले भने, ‘१५ महिनासम्म त घाम पानी र चिसो सहँदै आएका छौं । अब हामी सहने अवस्थामा छैनौं ।’
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाएको छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये जाजरकोटका लागि २५ करोड, रूकुम पश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार पुनर्निमार्णको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तीन जिल्लामध्ये हाल छनोट भएका जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणका लागि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइ सकिएको भौत्तिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अधिकतम ७५ र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
जगतदल । २७ माघ २०८१, आईतवार १२:१४