सुर्खेत: महिला सम्बन्धी उदयमान मुद्दा, अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकालाई थप सुदृढ गर्न ‘महिलाका उदयमान मुद्दा, महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय संवाद ः असल अभ्यास र चुनौतीहरू’ शीर्षकमा प्रदेशस्तरीय बहस सुर्खेतमा सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रमले कर्णालीसहित देशभर महिलामाथि भइरहेका हिंसा, संरचनागत विभेद, आर्थिक अवसरको अभाव र नीति कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीको समग्र चित्रलाई केलाउँदै आगामी मार्गचित्रमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय महिला विरुद्धका हिंसार महिला अधिकार हनन्का घटना निरन्तर बढिरहेका छन् । बालविवाह, घरेलु हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक यातना र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूमा दोहोरो विभेद आज पनि यथावत् छन् । कर्णालीका ग्रामीण बस्तीमा आर्थिक स्रोतमा पहुँच नहुँदा महिलाहरू शिक्षादेखि स्वास्थ्यका आधारभूत सेवासम्म पहुँच बनाउन संघर्षरत छन् ।
स्थानीय तहहरूले लैंगिक बजेट छुट्ट्याउने गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग नभएको सहभागीहरूले बताएका छन् । धेरै स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा कागजमै सीमित हुने, कर्मचारीको क्षमता अभाव, लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु जस्ता समस्या आम रूपमा देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय परिवेशमा पनि महिलाका अधिकारसम्बन्धी कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको निष्कर्ष सहभागीहरूले निकाले। लैंगिक हिंसाका मुद्दा धेरैजसो मिलापत्रमा टुंग्याइने, पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा साथ नपाइने, प्रहरी–अदालतसम्म पुग्दा प्रमाण संकलनको कमजोरीले अपराधी उन्मुक्ति पाउने अवस्था व्यापक छ । महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, व्यवसाय तथा उद्यममा महिलाकै नाममा अनुदान लिने तर पुरुषले सञ्चालन गर्ने व्यवहार अझै पनि सामान्य रहेको उल्लेख गरियो ।
खुलानजर । १६ मंसिर २०८२, सोमबार १०:३०