सुर्खेत: सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट बनाइने सबै तहका समितिहरू समावेशी र अर्थपूर्ण हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति र सिम्ता गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा भदौ २६ गते सिम्ता गाउँपालिकामा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यन्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख सुनारले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।
मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तहमा धेरै काम भइरहेका छन् । भएका कामको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरी कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार सबै तहले समयमा सम्बन्धीत निकायमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउने हो भने मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सोच तथा उद्देश्य पुरा हुने समन्वय प्रमुख सुनारले बताए ।
सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले मानव अधिकारको विषय महत्वपूर्ण छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएपनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका केही काम बाँकी रहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक भएको अध्यक्ष चन्दले बताए ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पालिका तहमा काम भइरहेको बताउदै अध्यक्ष चन्दले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा रेग्मी र गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कविन्द केसीले पालिकाको मानव अधिकार अवस्था राम्रो बनाउन आफूहरू लागिपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि, सोच, उदेश्य, कार्ययोजनाले समेटेका विषय, उक्त विषयको विस्तृतिकरण, तहगत संयन्त्र र संयन्त्रका काम तथा अपेक्षित उपलब्धीका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पालिकालाई छुट्टै बजेटको आवश्यक नपर्ने भन्दै संयोजक सुवेदीले पालिकाले गर्दै आएका क्रियाकलापलाई यस कार्ययोजनाका क्रियाकलापमा टाइअप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिसँगको सहकार्यमा इन्सेकले यस अघि सुर्खेत जिल्लाका सातवटा पालिकामा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरिसकेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
बाँकी रहेको चौकुने गाउँपालिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको संयोजक सुवेदीले बताए ।
उक्त अवसरमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव न. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा समेत छलफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
सुरक्षा परिषदको यस प्रस्तावका विषयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले सहजीकरण गरेका थिए ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसारको स्थानीय तह समन्वय संयन्त्र सिम्ता गाउँपालिकामा यस अघि गठन भएता पनि कार्ययोजनाका विषयमा आफूहरूलाई यस कार्यक्रमले थप स्पष्ट बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगालीले बताए ।
यस कार्यक्रममार्फत महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव न. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार स्थानीय समिति गठन भएको पालिकाका सूचना अधिकारी टोपबहादुर रानाले जानकारी दिए ।सूचना अधिकारी रानाका अनुसार सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी पिताम्वर पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य मीना मल्ल, पालिकाका वडा अध्यक्षहरू, पालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका अध्यक्ष ममता नगाल, सिभिडब्लुएनका प्रदेश संयोजक सितल सिंह राठौर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
खुलानजर । २६ भाद्र २०८०, मंगलवार २२:३१