सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका महत्वपुर्ण कार्यालयहरू पछिल्लो समय नेतृत्वविहीन बन्दै गएका छन् । नेतृत्वको अभावमा ती निकायहरू दैनिक सेवा प्रवाहमा अवरोधका साथ चलिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कालागाउँ सुर्खेत फेरि निर्देशकविहीन बनेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. केशरबहादुर ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भई साउन १ गते मन्त्रालय गएपछि अस्पताल निर्देशकविहीन बनेको हो । उनी असार २४ गतेसम्म अस्पतालमा हाजिर थिए । हाल अस्पतालका सिनियर डा. गणेश थापालाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उनलाई आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । आर्थिक अधिकार नहुँदा दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बताए । ‘अस्पताललाई अति आवश्यक सामग्रीहरू उधारोमा खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘निमित्त निर्देशकसँग आर्थिक अधिकार नभएकाले समस्या परेको छ ।’ उनले कर्मचारीको तलब, करार नवीकरण, सामग्री खरिदलगायतका कार्यमा समस्या भइरहेको बताए । यो पहिलोपटक मात्र होइन, अस्पताल गत कात्तिकमा पनि निर्देशकविहीन बनेको थियो । तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्का सेवा निवृत्त भएपछि डा. थापालाई नै निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि, मंसिसर २ गते डा. केशर ढकाल नियुक्त भए पनि आठ महिनामै उनी पनि बढुवा भएर अन्यत्र सरुवा भएका छन् । अस्पताल मात्रै होइन, सामाजिक विकास मन्त्रालय समेत अहिले सचिवविहीन छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव ढोलकराज ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतम यही साउन १५ गते सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । प्रदेश अस्पताल सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । तर, मन्त्रालयमा सचिव नभएका कारण अस्पतालमा निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया समेत अघि नबढेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । ‘बुधबार कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले सचिव खटाउने निर्णय त गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब केही प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । संघीय सरकारले सचिव तत्काल पठाए अझै सहज हुने थियो ।’
त्यस्तै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को उपाध्यक्ष र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद पनि सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । कार्यवाहकको भरमा आयोग चलिरहेको छ । अहिलेसम्म नयाँ नियुक्तिको सुरसार गरिएको छैन । प्रदेश सरकार भने दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा आधारित छ । सत्ता गठबन्धनका दुवै प्रमुख नेता संघीय सरकारको अनुभव बोकेका पुराना र अनुभवी नेता छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् । उनीसँग यसअघि नै संघीय मन्त्री भइसकेको अनुभव छ । त्यस्तै अर्का वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि संघीय मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा यी कार्यालयहरुमा नियुक्ति रोकिएपछि चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।
सुर्खेतका पत्रकार विनोद शाही फेसबुकमा लेख्छन्–‘छन त कर्णालीमा दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार छ । प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेका सत्ता गठबन्धनवाला दुवै दलका ‘टाउका’ पनि पुराना-अनुभवी नै छन् । मुख्यमन्त्री नभएको बेला दुवै नेता संसदमा र संसदबाहिर पनि खुब चर्को सुनिन्छन् । मानौं, उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए हातको कान्छी औँलोले नै गोठीकाँडाको डाँडो पल्टाइदिन्छु भनेझैँ गर्छन् । भाषा-शब्द मिलाएरै अरुलाई व्यङ्ग्य-छेडखानी गरिरहेका हुन्छन् । आफै सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा चैं तिनलाई के हुन्छ हँ ? आफैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नियुक्त गर्नुपर्ने विभिन्न निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न समेत एक प्रजनन् अवधिभन्दा बढी समय लाउँछन् ! दुई कार्यकाल नबित्दै कर्णालीले चार जना मुख्यमन्त्री झेलिसक्यो । तै पनि प्रत्येक सरकार र त्यसको नेतृत्व उही-उस्तै कर्मकाण्डमै रुमलिने भए । बाध्यता र वहाना देखाएर उम्किने भए । स–साना काम-निर्णयमै भइरहेको यो सुस्तता वा वेवास्ता हेर्दा सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु पनि मन्त्रालयका आरामदायी कुर्चीमा बसेर भिटेनले झैँ हामी यस्तै त हो नि ब्रो… भन्दै बस्छन् कि क्या हो ।’
लथालिङ्ग खेलकुद परिषद्
कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद् सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा समेत तयारी ठप्प छ । ०८१ पुस ६ गते तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सज्यालसहित पाँच पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि परिषद् रिक्त बनेको हो । त्यसयता राजनीतिक दलहरूबीच सदस्यसचिवको भागबण्डा विवाद चर्किएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । जसका कारण कार्णालीको खेलकुद क्षेत्रमा असर परेको खेलाडीहरु बताउँछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परे पनि सरकारको नेतृत्व एमालेका यामलाल कँडेलसँग रहेको छ । पहिला माओवादी–एमाले सत्ता समिकरण हुँदा माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिएको थियो । पछि काँग्रेससँग सत्ता समिकरण हुँदा मन्त्रालय नछाड्ने अडान मुख्यमन्त्री कँडेलले लिएका थिए । एमाले निकट खेलकर्मीको आग्रहमा मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादी केन्द्रसँगको सम्झौता तोडे पनि कांग्रेसले मन्त्रालय आफूले नै सम्हाल्ने भन्दै सहमति गरेन । पछि भाग पनि काँग्रेसकै पर्यो । पछि सोही कारण परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य सचिवमा नियुक्तिमा सहमति जुट्न सकेन । मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सदस्य सचिव एमाले निकट बनाउन खोजेको आरोप सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले लगाउँदै आएका छन् । विभागीय मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारी भएकाले कांग्रेस निकटकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा भण्डारी अडिग छन् । मन्त्रालयले जेठ १४ गते नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्यो । तर समितिले औपचारिक काम प्रारम्भ गर्न सकेको छैन । परिषद्ले ऐनबाट स्वायत्त संस्था भए पनि मन्त्रालयले सिफारिस गरेर सदस्य सचिवमा अधिकृत जहवारलाल हमालको नाम पठाएको थियो । ०८२ जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले हमाललाई नियुक्त गर्याे तर त्यसविरुद्ध अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे । अदालतले नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यान्वयन रोकिएको छ । यसबीचमा परिषद् मात्र नभई जिल्लास्तरका खेल समितिहरू समेत पदाधिकारीविहीन छन् । कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको अभाव छ । खेलकुद परिषद् पदाधिकारीविहिन हुँदा खेल गतिविधी त परकै कुरा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको कराँतेका प्रशिक्षक प्रदीप राईले बताए । ‘अहिले अवस्था यस्तो छ कि कार्यालयमा बिजुलीको बिल तिर्नसमेत बजेट छैन । पदाधिकारी बिनाको तयारीले कर्णाली १० औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा शून्य पदकमा सीमित होला भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीसँग खेल पदाधिकारी छिटो नियुक्तिका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाई भएको छैन ।’
१० औं राष्ट्रिय खेलकुद नजिकिदै गर्दा परिषदमा पदाधिकारी नभएपछि निराशा छाएको उनले बताए । सत्ता साझेदार काँग्रेस र एमालेको आन्तरिक स्वार्थ र खिचातानीको प्रत्यक्ष असर खेल क्षेत्रमा परेको खेलडीहरु बताउँछन् ।
कार्यवहाककै भरमा लोकसेवा
कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग सात महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । ०८१ पुस ३ गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए । ०७७ फागुन ६ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए । अध्यक्षमा उपाध्याय, सदस्यमा बसन्ती कुमारी शाही र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । हाल आयोगकी सदस्य बसन्ती कुमारी शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छन् । अध्यक्ष नहुँदा काम नै नरोकिएपनि बहुमतबाट निर्णय गर्न एक जना अपुग रहेको आयोगका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाले बताए । आयोगमा तीन सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य भनेकै राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि रहेको उनको भनाई छ । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । उपाध्यायसँगै खड्का पनि सेवानिवृत्त भएपछि खड्काको स्थानमा ०८१ जेठमा भक्तबहादुर ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियाे ।