सुर्खेत: २०८२/८३ को कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटप्रति दलित समुदायले अपेक्षा गरेजस्तो ध्यान नपुगेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको ३३ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा दलित समुदायका लागि छुट्याइएका कार्यक्रम सीमित, अप्रभावकारी र औपचारिकतामै सीमित रहेको उनीहरूको आरोप छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट बहसमा बोल्दै भने, “दलित समुदायको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने खालका संरचनात्मक कार्यक्रम छैनन्। यसले समावेशी शासन प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको देखिन्छ।”
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वसन्त बिश्वकर्माले बजेटको समीक्षा गर्दै भने, “वर्षौंको संघर्षपछि संविधानले सुनिश्चित गरेको दलित अधिकार बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। शिक्षादेखि रोजगारी, स्वास्थ्यदेखि सीप विकाससम्मका क्षेत्रमा दलित समुदायको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ।र संविधानको धारा २४ र ४० बमोजिम दलितको हक अधिकारको सुनिश्चित हुने गरि बजेट आउनुपर्थ्यो तर आएन। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।
उनीहरूले सरकारलाई बजेट पुनरावलोकन गरी दलित हितका कार्यक्रम थप गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। दलित युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, सुरक्षित आवास योजना, छात्रवृत्ति विस्तार र सीपमूलक तालिमको कार्यक्रम समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारको वर्तमान बजेट सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको नारासँग मेल नखाने गरी आएको भन्दै उनीहरूले दलित समुदायलाई नदेख्ने, नसुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि जोड दिएका छन्।
जितबहादुर तिरुवा । ३ असार २०८२, मंगलवार २१:१५