सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत रहेको ठहर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौं) जवाहरलाल हमाललाई परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय कानुनी प्रावधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावत ले जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
रिटमा खेलकुद विकास ऐनले स्पष्ट रूपमा “सिफारिस समितिबाट योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्ने” व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले सो प्रक्रिया नअपनाई सीधा नियुक्ति गरेको आरोप लगाइएको छ। अदालतले त्यसै आधारमा सरकारको निर्णय र नियुक्ति दुबैलाई बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश आदेश समेत जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी हमालको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी स्वतः खारेज भएको छ। अदालतले उक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ऐनमा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ।
यसअघि सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेपछि लामो समयदेखि परिषद्को सदस्य सचिव पद रिक्त थियो। अन्ततः सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तहमा असन्तोष बढेको थियो। अहिले अदालतको आदेशसँगै उक्त विवादको पाटो पुनः चर्चामा आएको छ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणदेखि खेलकुद नीति कार्यान्वयनसम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। सदस्य सचिव पद खाली हुँदा संस्थाको नियमित कामकाजमा असर पर्ने देखिएको छ।
जितबहादुर तिरुवा । ३० आश्विन २०८२, बिहीबार ०७:०९