सुर्खेत: जाजरकोटका विभिन्न पालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडितले पुख्र्यौली थातथलो छोड्न थालेका छन्। २०८० कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले दोहोरो घर भएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सहयोग नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरू अन्यत्र बसाइ सर्न बाध्य भएका हुन्। भूकम्पपछि भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्ने आशामा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका सर्वसाधारण सरकारी सहयोग नपाइने निश्चित भएपछि निराश बनेका छन्। सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँको अस्थायी आवास अनुदानबाट टहरा बनाएर चिसो, गर्मी र वर्षाको कठिनाइ सहँदै बसेका पीडित अहिले नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत ठाउँमा घर भएका परिवारलाई पुनर्निर्माण नदिने भनिएपछि पुर्ख्यौली बस्ती छाड्न थालेका हुन्।
भेरी नगरपालिका–३ का तेजविक्रम शाहका पाँचवटै घर भत्किए। अस्थायी टहरामा दुई वर्ष बिताउँदा चिसो, गर्मी र बर्खे पहिरोबाट वर्षौँ सताइएका शाहले सरकारले जिल्लाबाहिर घर भएका परिवारलाई पुनर्निर्माण नदिने भनिएको कारण थातथलो त्याग्न बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार बस्तीका अधिकांश घर भत्केर थुप्रो लागेपछि सरकारकै सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने आशा गरेका थिए, तर कार्यविधिमा दोहोरो घर भएकालाई सहयोग नदिने भनिएपछि पुराना बस्ती सुनसान बन्दै गएका छन्।
स्थानीय तहले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा गरिब तथा विपन्न परिवार थप कष्टमा परेका छन्। जोखिमपूर्ण अस्थायी टहरामा हिउँदभरि आगो तापेर दिनरात गुजार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय हिटलरसिंह राठौरले भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएको दुई वर्षमा स्थानीय तहले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेको कारण यहाँका धेरै परिवार बिचल्लीमा परेको बताए।
भेरी नगरपालिका–१, रावतगाउँ, नलगाड–१, पाली, कल्पत, चिउरीगाउँजस्ता दलित–जनजाति बहुल बस्तीमा समस्याको मात्रा झन् गम्भीर छ। ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउने धेरैले ‘सरकारले घर बनाइदेला’ भन्ने आशामा दुई वर्ष बिताए पनि परिणाम शून्य भएको गुनासो गर्छन्। नलगाड–१ का गौतम परियारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ४८ घरपरिवार जोखिमपूर्ण टहरामा बस्न बाध्य रहेको बताए। विस्तृत क्षति आकलन ९डिडिए० प्रतिवेदन मर्मतमा पार्न नसकिएको र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेपछि नागरिक थप चिन्तित बनेका छन्।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण जनताले समस्या भोगिरहेका छन्। जिल्लामा विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण समितिमा जम्मा भएको रकम निकासा हुन बाँकी रहेको भन्दै स्थानीय तहलाई छिटो प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए।
स्थायी आवास नबन्दा हरेस
भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश परिवार अझै अस्थायी टहरामै छन्। भेरी नगरपालिका–१ का पूर्णबहादुर रावतले भत्किएको घर पुनर्निर्माण नहुँदा टिनको टहरामा रातभरि पानी चुहिने कठिनाइ सामना गर्नुपरेको बताए। भूकम्पमा आफ्ना छ जना परिवार गुमाएका रावत स्थायी आवासको प्रतीक्षामा दिन काटिरहेका छन्।
भेरी नगरपालिका–३ का कृष्ण शाह पनि पुनर्निर्माण हुनेमा आशावादी हुन सकेका छैनन्। अस्थायी टहरामा बस्दै आएका उनले सरकारले अझैसम्म स्पष्ट योजना नल्याउँदा आशा निँजिदै गएको बताए। नलगाड–१ का हिरालाल पुनले अस्थायी आवासका लागि दिने भनिएको ५० हजारको दोस्रो किस्ता नपाएको बताउँदै स्थायी आवास ‘टाढाको सपना’ भएको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार नगरपालिकाबाट सम्झौता भएर आएका लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले रकम माग गरेको छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विस्तृत क्षति आकलन प्रतिवेदन सातै पालिकामा आइसके पनि केही पालिकाले अझै सम्झौतापत्र प्रक्रिया अघि नबढाएकाले ढिलाइ भइरहेको उनले बताए। नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले नागरिकमा ‘सरकारले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन’ भन्ने भय बढ्दै गएको बताए। अधिकांश पीडितले स्थायी आवास निर्माण कहिले सुरु हुने हो भन्ने प्रतीक्षामा दिन काटिरहेको उनले बताए।
खुलानजर । २० मंसिर २०८२, शुक्रबार १४:२५