सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि आयोजना छनोटको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रदेश योजना आयोगले शुक्रबार प्रदेशभरका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने योजनाका प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। आयोगले सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत जानकारी प्रकाशन गरी सरोकारवालासँग समन्वय तथा प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
योजना छनोट प्रक्रिया प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र विकास कार्यान्वयनको आधार मानिन्छ। तर कर्णालीमा विगतका वर्षहरूमा योजना छनोट ढिलो हुने, पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना पर्ने, प्रक्रियागत पारदर्शिता कमजोर हुने जस्ता समस्याहरू देखिँदै आएका थिए। समयमै योजना छनोट नहुँदा बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावित हुने गरेको थियो।
‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कानुन संशोधन
कर्णालीमा लामो समयदेखि आलोचित ‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रबृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार गत वर्षदेखि सक्रिय भएको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार सम्हालेपछि विकासका नाममा योजना वितरणलाई ‘खाने र बाँड्ने संस्कार’ को रूपमा विश्लेषण गर्दै यसलाई रोक्न कानुनी आधार तयार गरिएको थियो।
त्यसअनुसार प्रदेश सरकारले योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी समयसीमा, पात्रता र प्रक्रिया स्पष्ट बनाएको हो। मोडेल परिवर्तन भएपछि योजनाहरू स्थानीय तह र समुदायको प्राथमिकतामा आधारित हुने र बजेट छुट्याउने प्रक्रियामा प्रभावकारी निकायहरू जिम्मेवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अघिल्लो कार्यविधिअनुसार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका योजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था थियो। तर वर्षकै अन्त्यतिर मात्र प्रस्ताव मागिने भएकाले धेरै योजना हतारमा दर्ता हुने, अध्ययन–विश्लेषण नपुग्ने र अनावश्यक तथा दोहोरो योजना बजेटमा समावेश हुने समस्या देखिन्थ्यो। संशोधित कार्यविधिमा भने मंसिर मसान्तसम्मै योजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो परिवर्तनले बजेट निर्माणअघि पर्याप्त छलफल, मूल्यांकन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न समय मिल्ने आयोगको भनाइ छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीका अनुसार समयमै प्रक्रिया सुरु गर्नुले योजना छनोटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने वातावरण तयार हुन्छ। संशोधित कार्यविधिअनुसार हामीले यस वर्ष समयमै प्रक्रिया थालिएको हो ।
योजना छनोट प्रक्रिया मंसिरमै सुरु भएपछि कर्णालीमा स्थानीय तह तथा नागरिक तहमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिले अत्यन्त कम समयमा योजना दर्ता गर्ने बाध्यताका कारण स्थानीय तहले वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक चासोअनुसार योजना दर्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अब समय बढेकाले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उपभोक्ता समिति, कृषक समूहलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यकता सुचीकरण गर्न सहज हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
यस्तै कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा उही क्षेत्रमा समान प्रकृतिका योजना दोहोरो बजेटमा पर्ने घटनाहरू दोहोरिने गरेका थिए। प्रक्रिया विगतभन्दा छिटो सुरु हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढ्ने, दोहोरो योजना हट्ने र कार्यान्वयन योग्य योजना छनोट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले हरेक वर्ष कुल बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने ‘लो अब्जर्प्सन’ समस्या झेल्दै आएको छ। वर्षको पहिलो चौमासिकनै योजना छनोट र सम्झौता नहुनु यसको मुख्य कारण रहँदै आएको छ। प्रस्ताव दर्ता, मूल्यांकन र बजेट विनियोजन समयमै भए निर्माण तथा सेवा–सुविधा विस्तारका काम चाँडै सुरु भई खर्च क्षमता बढ्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।
यस्तै पूँजीगत योजना ‘कसको सिफारिस रु’ अनुसार दर्ता र पारित हुने परम्परा अन्त्य गर्दै संस्थागत प्रक्रिया बलियो बनाउन कानुन संशोधन गरिएको हो। समयमै प्रस्ताव मागिनु, स्पष्ट मापदण्ड लागू हुनु र आयोगद्वारा प्रत्यक्ष अनुगमन बढ्नुले राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने सम्भावना विशेषज्ञहरू देख्छन्।
कर्णाली प्रदेश विगतदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र विकास दिगोपनाबारे प्रश्नमा परिरहेको प्रदेश मानिन्छ। भौगोलिक कठिनाइ, स्रोत–साधनको कमी र राजनीतिक अस्थिरताले विकास योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेशको बजेटमा वर्षेनि ठूलो हिस्सा ‘अन्य’ शीर्षकमा जाने र विकास योजनाको प्रभाव न्यून देखिनुले अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। योजना छनोट प्रक्रिया वर्षको अन्त्य नभई सुरुवातमै आरम्भ हुनु कर्णालीमा सुशासनतर्फ गएको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगी भन्छन्, ञअब योजना छनोट पहुँच होइन, प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार हुने छ। यसले कर्णालीको विकास संरचना सुधार्न ऊर्जा दिन्छ।झ
आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि समयमै सुरू गरिएको योजना छनोट प्रक्रियाले कर्णालीको विकास, बजेट कार्यान्वयन, सुशासन र पारदर्शितामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तह, सरोकारवाला समूह र समुदायको सक्रिय सहभागितासँगै योजना छनोट अब ‘भित्रि चलखेल’ होइन, प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।