सुर्खेत: रुकुमपश्चिम कारागारका कैदीबन्दीहरुले दुई महिनादेखि आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । ०८२ कात्तिक २६ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
पहिला नियमित रुपमा भेटघाट गर्न दिइएकोमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आफन्तसँग भेटघाट गर्न नपाएको मान बहादुर बुढाले गुनासो गरे । ‘आन्दोलनपछि हामीले आफन्तसँग भेटघाट गर्न पाएका छैनौं । दशैं–तिहार लगायतका चाडपर्वमा समेत भेटघाट गर्न पाएनौं,’उनले भने, ‘भेटघाट गर्न पाउनुपर्यो भनेर अनुरोध गर्दापनि सुनुवाई भएको छैन । भेटघाट गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएका छौं ।’ विगतका सालहरुमा दशैं–तिहारमा समेत आफन्तजनसँग टिका लगाउन पाउने भएपनि यो वर्षको भदौ २४ देखि यता ६७ दिनसम्म भेटघाट गर्न नपाएको उनको भनाई छ ।

आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न नपाउँदा कैदीबन्दीहरुमा मानसिक समस्या बढेको अर्का कैदी सन्तोष मल्लले बताए । सानो ठाउँमा धेरै कैदीबन्दीहरु बस्नुपर्ने बाध्यता र आफन्तसँग भेटघाट हुन नपाउँदा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर परेको मल्लले बताए । उनले कैदीबन्दीहरुलाई मनोपरामर्शको आवश्यकता रहेकोले त्यसको सुनुवाई गरिदिन कारागार प्रशासनलाई अनुरोध गरे । कारागारभित्र बिरामी भएकाले उपचार पाउन नसकेको लोकेन्द्र विकले गुनासो गरे । सामान्य चेकजाँच भएपनि जटिल रोग लागेकालाई उपचार नभएको भन्दै त्यसले अन्य कैदीहरुलाई सर्ने जोखिम बढेको उनको भनाई छ । पैसा हुनेहरुले निजी अस्पतालमा उपचार गरेपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले राम्रो उपचार पाउन नसकेको अर्का कैदी दिर्घबहादुर गहतराजले बताए । कैदीबन्दीलाई कारागारमा अपराधीकै रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणका कारण मानसिक रोगको चपेटामा परेको उनले बताए ।

कारागार ऐन २०७९ को परिच्छेद ४ को १७ (१) मा ‘कारागार प्रशासकले कैदीबन्दीलाई भेट्न आउने परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदार, निजले मुकरर गरेको कानून व्यवसायी वा आफन्तको भेटघाटको लागि आवश्यक कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै १७ कै (२) मा कैदीबन्दीका नाबालक छोरा वा छोरी भेट्न आएमा भेटघाटको लागि कारागारमा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, यहाँका १ सय ३९ जना कैदीबन्दी आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानीले भदौ २४ गतेको आन्दालेनमा भएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भेटघाट बन्द गरिएको बताए । अवस्था सामान्य हुँदै गएकोले केही समयपछि भेटघाट खुल्ला गर्ने बताए । क्षमता पनि कम, रुकुम पूर्व र पश्चिम दुई जिल्लाका कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

इन्सेक र आयोगद्वारा अनुगमन
इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशले रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका कारागारको संयुक्त अनुगमन गरेका छन् । ०८२ कात्तिक २६ गते रुकुमपश्चिम र कात्तिक २७ गते जाजरकोट कारागारको संयुक्त अनुगमन गरिएको हो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार २० जना पुरुष र ५ जना महिलाको क्षमता रहेको रुकुमपश्चिम कारागारमा ९५ जना कैदी पुरुष, ३८ जना बन्दी पुरुष र ६ जना महिला कैदी गरी १ सय ३९ जना बसेका छन् । आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न नदिएको, जटिल खालका रोगको उपचार नगरेको, ५० प्रतिशत कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या देखिएको, कारागारले सिपमूलक तालिमहरु सञ्चालन नगरेको, क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा सुत्नमा समस्या र चार ओटा शौचालयमा लाइन लाग्नुपर्ने समस्या देखिएको पाइयो । त्यस्तै २४ गतेको आनदोलनमा फरार भएर नियन्त्रणमा ल्याइएका कैदीबन्दीहरुलाई फरक व्यवहार गरेको, साउनमा गठन गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रशासन हालसम्म पनि गठन नगरी पुरानैले काम चलाएको पाइयो । भदौ २४ गतेसम्म १ सय ५८ जना कैदीबन्दी रहेकोमा ८८ जना पुरुष कैदीबन्दी भागेको, ७१ जनालाई नियन्त्रणमा ल्याइएको र अझै १७ जना कैदीबन्दी फरार रहेको पाइयो । महिला कैदीबन्दीहरु नभागेको, कारागार भित्र टेलिफोनको व्यवस्था भएको, खानेपानीको व्यवस्था भएको, उनीहरुले पाउने रासन, भत्ता सुविधा समयमा पाएको लगायतका तथ्यहरु अनुगमनका क्रममा पाएको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी ४९ पुरुष र ४० महिलाको क्षमता भएको जाजरकोट कारागार पुननिर्माण गर्न थालिएपछि त्यहाँका ४५ जना कैदीबन्दीलाई ०८२ कात्तिक २१ र २२ गते बाँकेको नौबस्तामा लिइएको, बाँकी २३ जना बन्दी र दुई जना कैदीलाई सोही कारागारमा राखिएको छ । कैदीबन्दी कम भएपछि खानेपानी, शौचालय, नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच लगायतका कामहरु भइरहेको, हप्तामा तीन दिन आफन्तसँग भेटघाट र अन्य चार दिन मिनेटको एक रुपैयाँका दरले शुल्क तिरेर टेलिफोनमा कुराकानी गर्न दिएको पाइयो । जेनजी आन्दालेनमा यहाँका कैदीबन्दीले भित्र आन्दोलन गरेपछि कारागार प्रशासक चन्द्रबहादुर गिरीले सम्झाई बुझाई गरेर शान्तिपूर्ण भएको, कारागार पुननिर्माण भएपछि बन्दीहरुलाई राख्नका लागि अर्को कोठा बनाएको पाइयो । त्यसैगरी जिल्ला अस्पतालमा लामो समयदेखि एक्सरे नहुँदा जटिल रोगका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको, वैतनिक वकिल बोलाएको समयमा नगएको पाइयो ।

यस्तै संयुक्त टोलीले रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४ छेपारेको भूकम्पपीडित बस्ती र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका रिम्ना स्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला भूकम्पीय पुननिर्माण तथा पुनस्थापन आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा, मानव अधिकार अधिकृत राजेन्द्र न्यौपाने, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारयण सुवेदी, प्रलेख अधिकृत जगतदल जनाला विकको सहभागिता रहेको थियो ।