सुर्खेत : राष्ट्रिय दलित आयोगले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र भेदभावविरुद्धका विषयमा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल तथा अनुगमन सम्पन्न गरेको छ। आयोगको टोली मंसिर ६ गते काठमाडौँबाट सुर्खेत हुँदै निर्धारित तालिका अनुसार भ्रमणमा गरेकाे हाे ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी नेतृत्वको टोलीले प्रदेशका चार जिल्लामा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, निर्वाचित प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, दलित अगुवाहरू र सञ्चारकर्मीहरू सहितका सरोकारवालासँग संवाद गर्दै दलित समुदायको अवस्था, समस्या र सुधारका उपायबारे तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गरेको हो।
मंसिर ८ गते आयोगको टोलीले रुकुमपश्चिम स्थित चौरजहारी नगरपालिकामा दलित अधिकार, न्यायिक पहुँच र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल गर्यो। कार्यक्रममा जातीय भेदभाव, सेवा पहुँच अभाव र सुधारका उपायबारे सरोकारवालाबीच विस्तृत बहस गरिएकाे थियाे।
जाजरकोटमा मंसिर ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूसँग भएको बैठकमा दलितसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएकाे थियाे।
त्यस्तै भेरी नगरपालिकामा स्थानीय समुदायसँग छुट्टै अन्तरक्रिया गरी दलित अधिकारका मुद्दा र स्थानीय तहको समन्वयबारे टाेलीले छलफल गरेकाे थियाे ।
यस्तै मंसिर १० गते सल्यानकाे बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा दलित समुदायको सामाजिक,आर्थिक अवस्था, सरकारी सेवा प्रवाह र भविष्यका योजनाबारे संवाद गरियाे। सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भेदभावका चुनौतीबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी सुर्खेत मंसिर ११ गते आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित अधिकार कार्यान्वयन, कानुनी प्रक्रिया र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल सम्पन्न गरिएकाे प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए ।
मंसिर १२ गते कर्णाली प्रदेशका दलित अगुवाहरू तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग आगामी वर्षका प्राथमिकता, सहकार्यका सम्भावना र प्रदेशस्तरमा दलित अधिकार प्रवर्द्धनका उपायहरूको अन्तिम समीक्षा गर्ने जनाइएको छ।
कर्णालीमा २३.५ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेका कारण उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक उन्नति, समान अवसर र न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अझ लक्षित, प्रभावकारी र बहुआयामिक कार्यक्रम आवश्यक रहेकाे आयोगको निष्कर्ष रहेकाे छ ।
आयोगले तत्काल कार्यान्वयनका लागि लक्षित नीति निर्माण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दुरुपयोगविरुद्ध कडा अनुगमन, भेदभाव उन्मूलन अभियान, न्यायिक पहुँच विस्तार लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित नगरी प्रदेशको दिगो विकास सम्भव नहुने भन्दै सबै तहका सरकारी निकायलाई संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सबै तहका सराेकारवाला व्यक्ति र कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रज्वल चुनारा । १२ मंसिर २०८२, बिहीबार २१:५६