सुर्खेत : सरोकारवालाहरुसँग कर्णालीको समृद्धि र दलित मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । शनिबार साझा मञ्च नेपालको आयोजनामा कर्णालीको समृद्धि, दलित समुदायका जल्दाबल्दा मुद्दाहरु, दलित अधिकार ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, मुक्त हलिया ऐन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका विषयमा सरोकारवालासाग अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथी भौत्तिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गोमता विकले आफ्नो हकअधिकारका लागि दलितले अझै संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन् । उनले दलितमैत्री कानून तथा मुद्दामा ऐक्यवद्धता जनाएकी छन् ।
त्यस्तै पुर्व मन्त्री एवंम नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणसिं परियारले दलित एकता आजको आवश्यकता रहेको बताए । त्यस्तै साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष बसन्त विश्वकर्माले सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास रहेको कर्णालीमा सरकारले सधैं ,उपेक्षा गर्ने गरेको बताए । कुनै पनि वर्ष दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै अझै त्यसो गरे दलित समुदाय संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । कर्णाली प्रदेश सभाले ०८० असोज २९ मा पारित गरी कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन दलितमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ०८० माघ १४ गते दर्ता गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता दलित अधिकारकर्मी, व्यवसायीहरू र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन संस्थाका महासचिव राजेश सोनीले गरेका थिए ।
खुलानजर । २६ श्रावण २०८१, शनिबार २१:५६