सुर्खेत: जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश बसन्त जोशीले पीडित तथा न्यायबाट वञ्चित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैतनिक तथा प्रोबोनो (निःशुल्क) कानुनी सेवालाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र सिसिआर कर्णाली प्रदेशले शनिबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको पीडितको न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश जोशीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, हिंसा तथा विभेदका पीडित र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएका नागरिकलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्य र सरोकारवाला निकायको साझा दायित्व भएको बताए ।उनले कानुनी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्याय सेवाको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य मातृका प्रसाद खनालले वैतनिक तथा प्रोबोनो सेवाले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई न्याय प्राप्तिमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदै आएको बताए । उनले कानुनी सहायता सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवसायी, अदालत र सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार हरिगोपाल ज्ञवालीले अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी र सहजीकरण बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले वैतनिक कानुन व्यवसायी मार्फत धेरै नागरिकले न्यायिक प्रक्रियामा सहुलियत पाएको बताए । उनले वडाको सिफारिस नभएर निःशुल्क कानुनी सेवाबाट बञ्चित हुननपर्ने भन्दै आफुले सिफारिस दिएर सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उच्च बार एसोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष हिमालयजंग शाहीले न्यायमा पहुँच सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले प्रोबोनो सेवाको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । उनले कानुन व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निःशुल्क कानुनी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उच्च अदालतकी वैतनिक वकिल विजयालक्ष्मी अर्यालले कर्णालीमा बाल सुधार गृह नहुँदा निकै समस्या भएको बताइन् । उनले आर्थिक अवस्था न्यून भएका बालकहरुलाई जजकको मुद्दा लागेको र उनीहरुले जरिवाना तिर्न नसक्दा कैद सजाय भोग्नुपरेको बताइन् ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतकी वैतनिक कानुन व्यवसायी सविता शाहले वैतनिक कानुनी सेवाले विशेषगरी महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा हिंसापीडित समुदायलाई न्याय प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य भएपनि उनीहरुको पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् । उनले सिमान्तकृत समुदायसम्म सेवा पुर्याउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामी राज्यका तर्फबाट निःशुल्क सेवा दिन बसेका छौँ भन्नेबारे कसैलाई थाह नै छैन,’ वैतनिक कानुन व्यवसायी शाहले भनिन्, ‘हामीसँग कोही यस्ता आउनुहुन्छ पैसावाल पनि वडाको सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ । सिफारिस लिएर आएपछि काम गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
अधिवक्ता गणेश वलीले कानुनी सहायता प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, आवाज संस्थाकी प्रतिनिधि निसा पौडेलले लैङ्गिक हिंसा तथा अन्य सामाजिक विभेदका पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन संस्थागत सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पार्दै न्यायमा पहुँच कमजोर भएका समुदायसम्म कानुनी सेवा पु¥याउन नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र सरकारी निकायबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखे । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सहायता सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पीडितका तर्फबाट बोल्दै पदमकन्या चौलागाईंले इन्सेक जस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका कानुनी सहायता सेवाले आफूजस्ता पीडितलाई न्यायको खोजीमा ठूलो सहारा दिएको अनुभव सुनाइन् ।
उनले सेवा प्रभावकारी भए पनि अझ धेरै नागरिकसम्म यसको जानकारी पुग्नुपर्ने बताइन् । हिंसा पीडितहरुले कानुनी सचेतना नहुँदा न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
जुम्लाकी मेनका चौलागाईँले जन्मजात अपाङ्गता भएका कारण घर र माइतीबाटै अपहेलित हुनुपरेको भन्दै सुरुमा कानुनी सहायताबारे थाह नहुँदा धेरै ठाउँ भौँतारिएको बताइन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले वैतनिक तथा प्रोबोनो कानुनी सेवालाई अझ प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र जनमुखी बनाउँदै न्यायबाट वञ्चित समुदायसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरूले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा हिंसापीडित समुदायका लागि कानुनी सहायता सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणमा जोड दिएका थिए ।
खुलानजर । ७ असार २०८३, आईतवार ०९:२७