सुर्खेत: चौकुने गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित आयोजित उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुर्खेतको समन्वय रहेको थियो।
कार्यक्रमको सभाध्यक्षता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतका उपसचिव बुद्धिबहादुर खत्रीले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क वि.क.को उपस्थिति रहेको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्णबहादुर वि.क., वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, पालिकाका कर्मचारी, स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, युवा तथा विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकृत विष्णु प्रसाद न्यौपानेले भ्रष्टाचारको अवधारणा, परिभाषा, प्रकार, कानुनी व्यवस्था, उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया, छानबिन तथा निर्णय प्रणाली, तथ्यांकको अवस्था र संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रमुख प्रावधानबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको थियो। उहाँले नागरिक सचेतना र संस्थागत पारदर्शिता बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा देखिएका विभिन्न व्यवहारिक समस्या र चुनौतीबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जिर्ण ठेक्का व्यवस्थापन, सामुदायिक वनको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, अधुरा तथा ढिलासुस्ती भएका खानेपानी आयोजना, उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाको गुणस्तर, मेसिनरी उपकरणको अत्यधिक प्रयोग, कामदारको ज्याला भुक्तानी, साथै व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधका कारण दर्ता हुने उजुरीका विषयहरू प्रमुख रूपमा उठाइएका थिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क वि.क.बिवसले भ्रष्टाचार कुनै एक क्षेत्र वा तहमा मात्र सीमित नभई समाजका हरेक तहमा फैलिएको समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको सोच र व्यवहार बाल्यकाल र परिवारबाटै सुरु हुने भएकाले समुदायस्तरमै चेतनामूलक अभियान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न पदाधिकारीलाई कडाइका साथ जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका जटिल प्रावधानले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया कठिन बनाएको गुनासो गर्नुभयो। पटक–पटक हुने खरिद नियमावली संशोधनले ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। साथै जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय तहमा कानुनी परामर्शदाताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै सभाध्यक्ष उपसचिव बुद्धिबहादुर खत्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मात्र काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रमाण संकलन र परीक्षणबाट त्रुटि प्रमाणित भएमा मात्र आरोपपत्र दायर गरिने जानकारी दिँदै उजुरीको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सुझाव, मुल्तबी वा तामेलीको प्रक्रिया अपनाइने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले नागरिक, समाज र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उहाँको निष्कर्ष थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा बुझाइ र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
जितबहादुर तिरुवा । १७ पुष २०८२, बिहीबार १९:३३