सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको राउटे नीतिका लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान र विकास केन्द्र, सुर्खेतले सोमबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेर घुमन्ते फिरन्ते अवस्थामा रहेका लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति राउटे समुदायका अधिकार सम्मान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक सुझाव खाका मन्त्री भण्डारीमार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा राउटे समुदायको पहिचान र अस्तित्व संरक्षण गर्न प्रस्तावित नीतिले दुरगामी योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै राउटे समुदायको मानव अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएको र अत्यावश्यक राहत तथा सहयोगमा क्रियाशील रहँदै आएको जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आदिवासी जनजातिसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ तथा ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशसँग तादाम्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ । साथै, सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ अनुसार नागरिक सहभागितामार्फत सहनिर्माण र सहउत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले राउटे नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले राउटे समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी नीति निर्माणमा नागरिक समाजका सुझावलाई महत्वका साथ समेटिने बताए । हस्तान्तरण कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । २२ पुष २०८२, मंगलवार १४:१४