डल्फिन सफ्टवेयर दुरुपयोग गरी २५ लाख हिनामिना गर्ने तीन जनालाई २ वर्ष कैदको फैसला


सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा स्वास्थ्य बीमातर्फ रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले तीन जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । साथै अदालतले उनीहरूबाट २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो तथा जरिवाना असुल गर्न आदेश दिएको छ । अदालतका अध्यक्ष एवम न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट सदस्यद्वय न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलास नम्बर १ ले उक्त शुक्रबार फैसला गरेको हो ।
प्रदेश अस्पतालका लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदी, प्रदेश अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाई कार्यक्रमतर्फ कम्प्युटर अपरेटर (करार) पदमा कार्यरत तृप्ती शाही र कुमारी बैंकका एक्सटेन्सन काउन्टरका तत्कालीन प्रमुख गोमा सिंजाली मगर विरुद्ध रकम हिनामिनाको अभियोग लगाइएको थियो । अदालतका अनुसार प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरी हिनामिना गरेको ठहर भएको कुल विगो रकम २४ लाख २ हजार ९० रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त रकम प्रतिवादी सुवेदी, शाही र मगरले दामासाहीका आधारमा जनही ८ लाख ६ सय ९६ रुपैयाँ ६६ पैसा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमातर्फ हिनामिना भएको १ लाख ६५ हजार ४३६ रुपैयाँ ५० पैसामध्ये सुवेदी र शाहीले जनही ८२ हजार ७१८ रुपैयाँ २५ पैसा विगो कायम गरिएको छ । यसअनुसार सुवेदी र शाहीको हकमा जनही ८ लाख ८३ हजार ४१४ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा मगरको हकमा ८ लाख ६९६ रुपैयाँ ६६ पैसा विगो कायम भएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले प्रतिवादी प्रतिवादीको कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३९१० को देहाय ९घ० अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ । अपराधको प्रकृति तथा प्रतिवादीको सामाजिक र आर्थिक हैसियतसमेतलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले तीनै जनालाई जनही दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।

विशेष अदालतकाे फैसला

फैसलाअनुसार सुवेदी र शाहीलाई जनही ८ लाख ८३ हजार ४१४ रुपैयाँ ९१ पैसा जरिवाना गरी सोही बराबरको विगो रकम असुल गर्न आदेश दिइएको छ । त्यस्तै, मगरलाई ८ लाख ६९६ रुपैयाँ ६६ पैसा जरिवाना गरी सोही बमोजिमको विगो रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ । अपराध पीडित राहत कोषमा जम्मा हुने क्षतिपूर्ति शुल्कका सम्बन्धमा भने आरोपदाबी नभएकाले यसबारे केही उल्लेख गर्न नपर्ने अदालतले जनाएको छ ।
पुस ६ गते उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अस्पतालमा दुई शीर्षकमा २५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गरेको थियो । उनीहरुले बीमितहरूको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आइरहेकोमा निजले अनधिकृत रूपमा बिलिङ काउन्टरमा प्रवेश गरी बिलिङ गर्ने गरेको र बिलिङबाट प्राप्त रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भनी परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।
अस्पतालको रकममा बदनियतले १ साउन २०८० देखि ३२ साउन २०८१ सम्मको अवधिमा संकलन भएको राजस्व रकम ३४ लाख ३ हजार ८ सय ५६ मध्ये ८ लाख ३६ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ अस्पतालको खातामा दाखिला गरी बाँकी २५ लाख ६७ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको थियो ।
प्रतिवादी कम्प्युटर अपरेटर शाहीले प्रदेश अस्पतालमा प्रयोगमा रहेको डल्फिन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी संकलन गरेको ३४ लाख ३ हजार ८ सय ५७ मध्ये स्वास्थ्य बीमातर्फको १ लाख ६५ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ ५० पैसा र साधारणतर्फ २४ लाख २ हजार ९० रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरेको तथ्यमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विशेष अदालतको ठहर थियो ।
यस्तै, प्रतिवादी सिंजाली मगरले प्रतिवादी शाहीलाई बैंक काउन्टरमा अनधिकृत प्रवेश दिई उक्त सफ्टवेयरबाट जारी भएको बिलका आधारमा उठाएको रकम र साधारणतर्फको २४ लाख २ हजार ९० रुपैयाँ बैंकमा दाखिला नगरेको विशेषको ठहर थियो । अर्का प्रतिवादी शंकरप्रसादले अस्पतालको लेखा अधिकृतको हैसियतले अस्पतालका विभिन्न काउण्टरबाट डल्फिन सफ्टवेयरसमेत मार्फत संकलन भएको रकम बैंकमा दाखिला भए÷नभएको विवरणको नियमित परीक्षण गरी अस्पतालको खातामा रकम जम्मा गराई लेखा दुरुस्त राख्ने र राख्न लगाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिपछि कसुर ठहर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी लापर्वाही गरी एक अर्काको मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्याउँदै तीनै जनाविरुद्ध ०८२ पुस १८ मा सजाय निर्धाण गर्न पेसी तोकेको थियो ।