सुर्खेत: आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (इएससिआर) कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेशका वास्तविक सवाल समेट्ने उद्देश्यसहित छायाँ प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न कार्यशालामा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको हो । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई उजागर गर्दै कर्णालीका समुदायले भोगेका यथार्थ समस्यालाई छायाँ प्रतिवेदनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष पुर्याउने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीका विषयगत सवालमा क्रियाशील संघसंस्थाबाट सुझाव संकलन गरी राज्यका कमी–कमजोरी सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले राज्यको प्रतिवेदन नीतिगत उपलब्धिमा सीमित हुने गरेको तर छायाँ प्रतिवेदनले समुदायले भोगेका वास्तविक समस्याको चित्र प्रस्तुत गर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । उनले छायाँ प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष पु¥याउने स्पष्ट पारे ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरू असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएको बताए । उनले मानव अधिकारका सवाल उठाउँदा धम्की, दबाब र दण्डहीनता व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै छायाँ प्रतिवेदनमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय पछिल्लो समय गम्भीर संकटमा परेको बताए । उनले कर्णालीमा बहुपति प्रथा र थौलो जस्ता कुप्रथाले समाजमा जरा गाडेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषय छायाँ प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिए ।
मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले ‘हलिया मुक्ति’ घोषणा भएको दशकौं बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना, रोजगारी र सामाजिक सम्मान सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । उनले राज्यका कार्यक्रम पहुँचयोग्य नहुनु र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन कमजोर हुनु मुख्य समस्या भएको धारणा राखे ।
भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमि स्वामित्व र आवास अधिकारको आधार भएको बताए । उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे । भूमि नीतिमा स्पष्टता नहुँदा द्वन्द्व बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी प्रतिनिधि अञ्जली विसीले स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अझै पनि विभेद रहेको बताइन् । उनले सामाजिक स्वीकार्यता र सेवा पहुँचमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै छायाँ प्रतिवेदनमार्फत यी विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
फियान नेपालकी प्रतिनिधि कविता रेग्मीले कर्णालीमा खाद्य अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन् । गरिब, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदाय अझै खाद्य असुरक्षामा रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदा अधिकार समुदायसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
दलित महिला संघ ९फेडो० की खगिसरा वलीले छुवाछुत, गरिबी र अवसरबाट बहिष्करण दलित समुदायका लागि ईएससिआर कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भएको बताइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलित समुदाय पछाडि पारिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।
एचआईभी एड्स क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नवकिरण प्लसका प्रतिनिधि देवेन्द्र पाठकले एचआईभी संक्रमितलाई समाजले घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको बताए । उनले यस्ता विषयमा राज्यले थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, नीति, कानुन र व्यवहारबीचको खाडल तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका समस्यालाई उजागर गर्न छायाँ प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ ।
सहभागीहरूले सामूहिक छलफल मार्फत संकलित तथ्य र अनुभवले राज्यलाई जवाफदेही बनाउँदै अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यशालामा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डा। बिद्या चापागाईँ र इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका बहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले छायाँ प्रतिवेदनको महत्व, तयारी प्रक्रिया, सुझाव संकलन विधि, प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया तथा मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय केन्द्रको भूमिका र अघिल्लो चरणमा सिफारिस गरिएका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका ३५ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । २४ पुष २०८२, बिहीबार ०९:२१