सुर्खेत: मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत बालबालिकाको प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई बुधबार ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालले सुर्खेत स्थित विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय नेताहरूलाई पत्र बुझाउँदै चुनावी प्रचार–प्रसार, जुलुस, र्याली, नारा लगाउने तथा पोस्टर टाँस्ने जस्ता गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो । सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालले विगतका प्रतिनिधि सभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गरिएका घटनाहरू देखिएकाले यसपटक पनि दोहोरिन सक्ने जोखिमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको बताए । ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो तर यसमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, शारीरिक, मानसिक र मनोसामाजिक सुरक्षामा समेत खतरा हो,’ढकालले भने, ‘संविधान, बाल अधिकार ऐन र निर्वाचन आचारसंहिताले समेत यस्तो कार्य निषेध गरेको हुँदा सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

सञ्जालले नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदी, नेकपा एमालेका सचिव डम्बर तिवारी, नेकपा इन्चार्ज केदार कँडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका क्षेत्र नम्बर २ का संयोजक शिवप्रसाद रेग्मी, राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मनबहादुर बुढा, जनमोर्चाका वीरेन्द्रनगर सभापति हिरालाल नेपाली, उज्यालो पार्टी नेपालका जिल्ला प्रतिनिधि दिपेन्द्र विकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । साथै बोधार्थका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कर्णालीलाई समेत जानकारी गराइएको छ ।
नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदीले बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दलभित्र स्पष्ट निर्देशन जारी गरिने बताए । ‘हामी आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं । बालबालिकाको सहभागिता निषेध गर्ने विषयमा संगठनलाई सचेत गराइनेछ,’उनले भने ।
त्यस्तै नेकपा एमाले सुर्खेतका सचिव डम्बर तिवारीले विगतका दिनमा समेत आफ्नो दलले बालबालिकाको प्रयोग नगरिएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा सचेत रहने बताए । ‘बाल अधिकारको सम्मान सबैको कर्तव्य हो । पार्टी संरचनालाई लिखित निर्देशन दिने तयारीमा छौं, हामीबाट विगत र अहिले पनि बालबालिकाको प्रयोग गर्नेछैनौं,’उनले भने ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का इन्चार्ज केदार कँडेलले निर्वाचन प्रक्रियामा मर्यादा र कानुनको पालना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास हो, यसलाई रोक्न आन्तरिक अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाइनेछ। हम्रो आचारसंहिता र कानुनको पालना गर्न प्रतिवद्ध छौं,’उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्षेत्र नम्बर २ का संयोजक शिवप्रसाद रेग्मीले युवाको सहभागिता आवश्यक भए पनि बालबालिकाको प्रयोग अस्वीकार्य रहेको धारणा राखे । उनले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई चुनावी गतिविधि र पार्टीमा नल्याउने विधान भएको बताए।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले प्राप्त ध्यानाकर्षण पत्रलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै कानुन कार्यान्वयनमा प्रशासन सजग रहने बताए। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कर्णालीका प्रमुख लालबहादुर गुरुङले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भए कारबाही गरिने बताए । ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ,’उनले भने ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सिसिआर, आवाज, फेडो, वाम, नेपाल पत्रकार महासंघ, उच्च बार एसोसियशन, नवज्योति केन्द्र, सोसेक नेपाल, हुरेक लगायतका २८ ओटा संस्थाहरू आबद्ध छन् । सञ्जालले आगामी निर्वाचन अवधिभर अनुगमनलाई तीव्र बनाउने योजना बनाएका इनसेृक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण चरण निर्वाचन भए पनि यस प्रक्रियामा बालबालिकाको संलग्नता उनीहरूको अधिकारविपरीत हुने भएकाले दलहरूले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बालबालिकाको प्रयोगले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले दलहरूले स्पष्ट आन्तरिक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले पार्टी संरचनाभित्रै अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउँदै स्थानीय तहसम्म सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, संविधान तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्दै चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै कुनै पनि प्रकारको उल्लङ्घन हुन नदिन पूर्वतयारी गर्नु, कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिनु र बालमैत्री वातावरण कायम राख्नु दलहरूको दायित्व भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । युवाको सक्रिय सहभागिता लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको प्रयोग अस्वीकार्य विषय भएकाले उमेर समूह स्पष्ट छुट्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । बाल अधिकारको सम्मान र कानुनको कार्यान्वयनमार्फत मात्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सकिने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।