सुर्खेत: विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै सुर्खेतमा रहेको विपन्न नागरिक सशक्तिकरण केन्द्रले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। केन्द्रले विपन्न नागरिक सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन तत्काल निर्माण गर्न माग गर्दै भदौ ९ गते १६ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो।
केन्द्रका अध्यक्ष मया प्रसाद जैसीको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मुलुकका लाखौँ विपन्न नागरिक अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, न्यून आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सुरक्षित आवासको अभाव र सामाजिक विभेदका कारण आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका दुर्गम तथा पिछडिएका बस्तीमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले विपन्न नागरिकलाई कानुनी रूपमा पहिचान गरी लक्षित सेवा र अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने केन्द्रको माग छ।
केन्द्रले विपन्न नागरिकको स्पष्ट कानुनी परिभाषा, पहिचान र वर्गीकरणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन तथा देशभरका विपन्न नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न माग गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा विपन्न नागरिकको डिजिटल अभिलेख र परिचयपत्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा छ।त्यस्तै, विपन्न परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य बीमा, विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विपन्न नागरिकलाई रोजगारीसँग जोड्न सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा आवासविहीन परिवारलाई सुरक्षित आवास र जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
केन्द्रले एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत विपन्न समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ। कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र सञ्चार सेवाका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा ‘विपन्न नागरिक सशक्तीकरण कोष’ स्थापना गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक लक्षित बजेटको न्यूनतम प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको माग छ। विपन्न नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नागरिक समाज, समुदायमा आधारित संस्था तथा लक्षित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। रोजगारीको विषयलाई समेत केन्द्रले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। विपन्न नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्न ज्यालादारी तथा करार नियुक्ति, राहत दरबन्दी र शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेशस्तरीय विपन्न नागरिक सशक्तीकरण नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केन्द्रले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत केन्द्रले दिएको छ। ‘छ महिनासम्म मागको सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ। केन्द्रले ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत पठाएको जनाएको छ।
खुलानजर । ९ भाद्र २०८३, मंगलवार १५:४१