सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य दुर्गबहादुर रावतले वातावरण संरक्षण र मानव अधिकार एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले राज्यका नीति तथा बजेट अधिकारमैत्री र वातावरणमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अनाैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक ) कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर विपन्न, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणका नाममा वातावरण विनाश हुने अवस्था रोक्न प्रदेश सरकारले दीगो विकास र वातावरणीय न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथी प्रकाश पार्दै वातावरणीय संकटले मानव अधिकारको अभ्यासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, विपद् र स्रोतको असमान पहुँचले नागरिकको जीवनयापन थप कठिन बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले स्वच्छ वातावरण नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार भएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय क्षतिले स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित बसोबासको अधिकारमा असर पारिरहेको बताउनु भयो ।
सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिकी निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईंले स्थानीय तहमा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले वातावरणीय असरका कारण कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा खानेपानी, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक कार्य विभागका उपप्राध्यापक त्रिभुवन विसीले वातावरणीय संकटलाई प्राकृतिक विषयका रूपमा नभई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सवालका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आम नागरिकमा वातावरण सम्बन्धी सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उच्च बार एशोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष हिमालयजंग शाहीले वातावरण संरक्ष्णका सवालमा नागरिक समाज संस्था र कानुन व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा रिटका माध्यमबाट वहस पैरवी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जिल्ला बार एशोसियसन सुर्खेतका कोषाध्यक्ष उपेन्द्रकुमार रावत, अधिवक्ता गिता कोइराला लगायतले वातावरणीय अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी सचेतना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, नागरिक समाज, कृषक समूह, वन उपभोक्ता महासंघ, पत्रकार, अधिवक्ता, अभियन्ता तथा सिमान्तकृत बस्तीका प्रतिनिधिहरूसहित ३० जनाको सहभागिता थियो ।
खुलानजर । १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०९:४९