सुर्खेत: जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद् तथा वातावरणीय संकटबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझ बढी प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनीहरूको अधिकार र सवाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको मूलधारमा समेट्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

विविध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा प्रभावसम्बन्धी अधिकारवाला र सरोकारवालाहरूबीच शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दुईदिने संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महासंघ नेपाल (निडवान) की केन्द्रीय अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असर सबै समुदायमा समान रूपमा नपर्ने बताउँदै अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका सवाललाई जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
`जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने समुदायमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्। तर उनीहरूका सवाल जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा योजनामा पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनन्,´ गुरुङले भनिन्,`जलवायु न्यायको बहसलाई समावेशी बनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, पहुँच र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।´
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक गर्मी तथा अन्य प्राकृतिक विपद् बढ्दै जाँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सूचना, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा थप कठिनाइ भोग्नुपरेको बताइन्। त्यसैले जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निडवानका सल्लाहकार कृष्ण गहतराजले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउन नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनाइने नीति कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
`जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर राज्यले त्यसअनुसार नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहतको उपभोक्ता मात्र नभई अधिकारको हकदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ,´ गहतराजले भने।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्रै समावेशी र प्रभावकारी नीति निर्माण सम्भव हुनेछ। जलवायु न्यायमा सिमान्तकृत तथा आदिवासी समुदायकाे पहुँच बढाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
अपांगता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष प्रथमा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिलामाथि अझ बढी पर्ने गरेको बताइन्। उनले सामाजिक विभेद, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता र अपाङ्गताको अवस्थाका कारण उनीहरू दोहोरो तथा तेहोरो जोखिममा रहेको उल्लेख गरिन्।
`अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिलाको आवाज नीति निर्माणमा अझै कमजोर छ। जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जीवन, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई छुट्टै अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ,´ श्रेष्ठले भनिन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनले आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्रभावित बनाइरहेको भन्दै अपाङ्गता भएका महिलालाई सीप, रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तन र विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सूचना तथा सञ्चार सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका सबै चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी योजना बनाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्यांक व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम निर्माण गर्दा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघसंस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। संवादबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा परेको असर न्यूनीकरण तथा उनीहरूको अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत पहल गर्नेमा जोड दिइएको थियो।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान गरी उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न नसकिए जलवायु न्यायको अवधारणा अधुरो रहने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सरकार, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।