सुर्खेत: कर्णालीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध संसदमा जाने अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले यो निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए।
‘हाम्रो पुरानै अडानअनुसार आज वैठकबाट निर्णय भएको छ, दुई घण्टासम्म बसेको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने भन्नेमा अगाडि बढाएको छ,’उनले भने।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलको क्याविनेटमा रहेको काँग्रेसका चार जना मन्त्रीहरुले असार ३१ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट ३२ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा मिलेर मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले बुधबार वैठक बसेर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीको सत्तासमीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेल बनेका थिए। पछिल्लो पटक केन्द्रमा नेपाली काँग्रेसले एमालेसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेपछि यता कर्णालीमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद चाहिन्छन्। हाल नेकपाका १४, काँग्रेसका १४ सांसद छन्। नेकपा एमालेका १०, राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्दा नेकपाले काँग्रेसलाई नेतृत्व लिन अघि सारेको छ। काँग्रेस दल नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आह्वान गरिएको छ। कर्णालीमा बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक नबसेर नै स्थगित भएको छ। सभामुख नन्दा गुरुङले विशेष कारण देखाउँदै बिहीबार बस्न नसकेको बताएकी छिन् ।
साथै, आगामी बैठक साउन ९ गते शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध गत बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त विषयमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल भएर मिति तय गरिएको बताइएको छ ।
यसअघि पार्टी केन्द्रकै समन्वयमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकाले नैतिक हिसाबले पनि अडान यथावत राख्नुपर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । नेकपा संसदीय दलदेखि प्रदेश पार्टी कमिटी नै कँडेलविरुद्ध उभिएको देखिन्छ । नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले नैतिक हिसाबले पनि कर्णालीमा एमालेसँग सहकार्य गर्न असम्भव रहेको बताइन् ।
‘सामान्य स्थितिमा माथिको कुरा भएन, हाम्रो प्रदेश संसदीय दलदेखि पार्टीले स्वायत्तता प्रयोग गरेर नै यसअघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा संलग्न भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको औचित्य समाप्त भएको देखेका छैनौँ । हामीले जे गर्यौँ, त्यो औचित्यसहित गरेका हौँ । यहाँको सापेक्षतामा गरेका हौँ ।’
यद्यपि देखिने गरी र महसुस हुने गरी केपी ओली र एमालेले नेकपासँग सहमति गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तो खालको स्थिति भयो भनेमात्र एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेसम्म त केही पनि प्रगति देखिँदैन, फेरि पनि उही कुरा टालटुल छ, ओलीको दम्भ र घमण्ड उस्तै छ । त्यो स्थितिमा त कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ? यथास्थितिलाई तोड्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यसैले कर्णालीमा नेकपाको अडान कायमै हुने केसीको दाबी छ । तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेबिच प्रदेश सत्ता समीकरणको तयारी केन्द्रमा भइरहे पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ ।
खुलानजर । ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार १२:३०