सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै तह गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले मानव अधिकारको प्रत्याभूति व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बुधबार सुर्खेतमा आयोजित सम्मेलनमा कर्णालीमा भौगोलिक विकटता, गरिबी, सामाजिक विभेद, कमजोर पूर्वाधार तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचका कारण नागरिकका आधारभूत अधिकार प्रभावित भइरहेको विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य, साझा प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष गौतमले इन्सेकले देशका विभिन्न प्रदेशहरुमा मानव अधिकार सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको बताउँदै वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राज्य जवाफदेहि हुनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवं इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानव अधिकारको संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकारको विषय समय परिवेश अनुसार बदलिएको भन्दै पहिलेभन्दा अहिले धेरै अवसरहरु रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानताका विषयमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै मानव अधिकारका सवालमा तीनै तहका सरकार जावफदेहि हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोसनी कुमारी श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार लगायत सामाजिक अधिकारका सवालमा राज्यको जिम्मेवारी र सेवा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै नागरिकले पनि ती अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् ।
सम्मेलनमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राज्यको जवाफदेहिता बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको समग्र अवस्था, बालबालिकाको अधिकार तथा संरक्षण, बालविवाह, डिजिटल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र मानव अधिकार रक्षकको अवस्था तथा चुनौतीलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णाली प्रदेशको समग्र मानव अधिकार अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी किशोरकिशोरीको अधिकार र संरक्षण र बालविवाहको बहुआयामिक प्रभावका विाष्यमा यूनिसेफका कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख दिपक श्रेष्ठ र आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाही, डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिटिजनसीप तथा बालबालिकाको सहभागिताका विषयमा सेभ द चिल्ड्रेनका सरोज केसी, कर्णालीमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा रोयम नेपालका लुवराज न्यौपाने र कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, चुनौती र रक्षकको कानुन निर्माणमा भएका प्रयासका विषयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई पनि मानव अधिकारको महत्वपूर्ण सवालका रूपमा उठाएको छ । बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमपात, आगलागी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण कर्णालीका नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिमा असर परिरहेको भन्दै विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलनबाट कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार संरक्षणका लागि १५ बुँदे घोषणा–पत्रसमेत जारी गरिएको छ । ‘अधिकार, समानता, न्याय र सम्मानसहितको समृद्ध कर्णाली’ भन्ने नारासहित जारी घोषणा–पत्रमा प्रत्येक नागरिकको जीवन र मर्यादाको अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा अन्त्य, जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य तथा खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । घोषणा–पत्रले युवाका लागि रोजगारी र अवसर सिर्जना, सुरक्षित आप्रवासन, दुर्गम क्षेत्रमा न्यायको पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, विकासको अधिकार, विपद् तथा जलवायु संकटबाट नागरिकको सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त तथा जवाफदेही शासनको मागसमेत गरेको छ । मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार, नागरिक समाज तथा सामाजिक अभियन्ताको सुरक्षा र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ । सम्मेलनमा कर्णालीलाई भौगोलिक विकटताका कारण अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रदेश नभई अधिकारको सम्मान र सामाजिक न्यायको उदाहरण प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरिएको थियो । संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, सुशासन र दिगो विकासका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकार संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको घोषणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी जयराज सापकोटा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापा, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल लगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गरेका थिए । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रबाट करिब १ सय ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।