सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले दलित समुदायका सवाललाई केवल एउटा समुदायको मुद्दाका रूपमा नभई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान र दस्तावेजीकरणले राज्यलाई थप जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका हुन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवस–२०८३ को अवसरमा समता फाउन्डेसनद्वारा बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८२’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै परियारले संविधानले समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै विभेद, बहिष्करण र अवसरको असमानता भोग्नुपरेको बताए।
`दलित समुदायका मुद्दा केवल दलितका मुद्दा होइनन्, यो लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो,´ उनले भने, `समुदायले भोगिरहेका समस्या, उपलब्धि र चुनौतीलाई तथ्यसहित अभिलेखीकरण गर्ने कामले नीति निर्माण र अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्छ।´
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले स्थानीय तहले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्। उनले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा अझै धेरै लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
समता फाउन्डेसनका कार्यक्रम व्यवस्थापक त्रिपती परियारले ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८२’ दलित समुदायको मानव अधिकार अवस्थाको वार्षिक दस्तावेजका रूपमा तयार गरिएको जानकारी दिए । पुस्तकमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था तथा विभेदका घटनाबारे तथ्य र विश्लेषण समेटिएको उनले बताए।
´तथ्यमा आधारित बहस र नीतिगत सुधारका लागि यस्ता दस्तावेज अत्यन्त आवश्यक छन्,´उनले भनिन्, `पुस्तकले राज्य, सरोकारवाला निकाय र समुदायलाई दलित अधिकारको अवस्थाबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्ने विश्वास लिएका छौँ।´
अधिवक्ता मंगलसेन सार्कीले संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराध घोषणा गरे पनि न्याय कार्यान्वयनको पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले विभेदका घटनामा पीडितले सामाजिक दबाब, कानुनी जटिलता र जानकारीको अभावका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने गरेको उल्लेख गरे।
`कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म विभेद उन्मूलनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन,´ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी दलित मानव अधिकार रक्षक र बाल क्लब सदस्यहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र असमानता अन्त्यका लागि राज्य, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले दलित अधिकारका सवाललाई विकास, लोकतन्त्र र मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
खुलानजर । २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०६:४६