सुर्खेत: १६ वर्षीया इनिशा विक २३ फागुन २०८२ को बिहान विद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षा रहेको भन्दै घरबाट निस्किइन् । तर, त्यस दिनको उनको विद्यालय यात्रा कहिल्यै पूरा भएन । बिहान करिब ९ बजेतिर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा उनी अचेत अवस्थामा भेटिइन् । प्रहरीले उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरे ।
गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोली स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ मा परिवारसँग बस्दै आएकी इनिशाको मृत्यु शंकास्पद देखिएपछि घटनाले तत्काल गम्भीर मोड लियो । प्रहरीले सोही दिन घटनास्थलबाट १६ वर्षीय एक बालकलाई नियन्त्रणमा लियो । ती बालकले आफू इनिशाको प्रेमी भएको बयान दिएपछि अनुसन्धान त्यतैतर्फ केन्द्रित भयो ।
छोरीको मृत्यु बलात्कारपछि भएको भन्दै परिवारले भने घटना सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गर्‍यो । इनिशाका आफन्तले २४ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी दिए । उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै थप तीन जना १५, १६ र १७ वर्षीय बालकलाई पक्राउ गर्‍यो ।
यसरी इनिशाको मृत्यु प्रकरणमा चार जना बालक अनुसन्धानको दायरामा आए । घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहित चारवटा अनुसन्धान टोलीसमेत परिचालन भए । सीआईबीको टोली २७ फागुनमा सुर्खेत आएर घटनाको प्राविधिक तथा अन्य पक्षबाट अनुसन्धान अघि बढायो ।
शवको पोस्टमार्टम २५ फागुनमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा मुख्य आरोपित भनिएका बालकले आफूले अन्य साथीहरूलाई सहयोगका लागि बोलाएको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको थियो ।
तर, अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा प्रहरी र सरकारी वकिलको निष्कर्षमा फरक देखियो । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्दै घटनामा सामूहिक नभई एकल जबरजस्ती करणी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरीले ११ चैतमा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले भने प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्षभन्दा फरक दाबी गर्दै चारै जनाविरुद्ध जबरजस्ती करणी र ज्यान मार्ने अभियोगसहित जिल्ला अदालत सुर्खेतमा अभियोगपत्र दायर गर्‍यो । अभियोगपत्रमा सामूहिक जबरजस्ती करणी भएको दाबी गरिएको थियो ।
उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत सुर्खेत पुगेपछि १६ चैतदेखि थुनछेक बहस सुरु भयो । पीडित पक्षका आफन्तले न्यायको माग गर्दै अदालत परिसरमा धर्नासमेत दिए । चैत १७ गते साँझसम्म उनीहरू अदालतको गेटमा बसेका थिए ।
चैत १७ गते न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले चारै जना आरोपित बालकहरुलाई अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म बाल सुधारगृहमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दियो ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलका अनुसार घटनाको गम्भीरता र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म चारै जनालाई बाल सुधारगृहमा राख्ने आदेश भएको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशलाई पीडित परिवारले स्वागत गर्‍यो । इनिशाकी आमा तिला विकले छोरीको घटनामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने र आफूहरूले निष्पक्ष न्याय पाउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
तर, अदालतको आदेशपछि पनि इनिशाको परिवारको पीडा कम भएन । छोरीको न्यायको माग गर्दै परिवारले लामो समयसम्म शव बुझ्नसमेत मानेन ।
इनिशाको शव २७ दिनसम्म प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको शवगृहमा रह्यो । परिवारले छोरीको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो ।
अन्ततः १९ चैत ०८२ मा परिवारले शव बुझ्यो । शव बुझेपछि सोही दिन भेरी पुल नजिकैको सम्झिघाटमा इनिशाको अन्त्येष्टि गरिएको परिवारले जनायाे ।
छोरीको अन्त्येष्टि गरे पनि तिला विकको न्यायको संघर्ष भने रोकिएन । चारै जना आरोपित बालकलाई बाल सुधारगृह पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशपछि परिवारले न्यायको आशा राखिरहेको थियो । तर, त्यसपछि मुद्दाले अर्को कानुनी मोड लियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध आरोपित बालकका तर्फबाट उच्च अदालत सुर्खेतमा निवेदन परेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले २४ वैशाख ०८३ मा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्‍यो ।
त्यसपछि चारमध्ये तीन जना बालकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले १६  भदौ ०८३ मा तीन जना बालकलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका आदेश बदर गर्दै अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (ध), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई बाबु, आमा वा परिवारका जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा लगाएर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले तीन जना बालकले प्रहरी तथा अदालतसमक्ष आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको र घटनाका मुख्य आरोपित बालक वीरेन्द्रनगर (प) ले समेत उनीहरूलाई घटनामा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सीआईबीले गरेको प्राविधिक विश्लेषण, फोन संवादको समय, ट्राफिक कार्यालय तथा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा तीन जना बालक घटना भइसकेपछि तथा इनिशा बेहोस भइसकेपछि उद्धार तथा सहयोगका लागि मात्र घटनास्थल पुगेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले तीन जना बालकलाई मुद्दाबाट सफाइ दिएको भने होइन । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ । अदालतले खोजेका बेला अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने तथा अदालतको पूर्वअनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउने सर्तसहित उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा असन्तुष्ट
तीन जना बालक सर्वोच्चको आदेशपछि अभिभावकको जिम्मा लागेपछि इनिशाकी आमा तिला विकले न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । छोरीको मृत्यु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूले खोजेको न्याय अझै नपाएको उनको गुनासो छ ।
आफूहरूले सुरुदेखि नै कसैलाई अनावश्यक रूपमा दोषी देखाउन नभई छोरीको मृत्युको वास्तविकता बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गराउन माग गर्दै आएको तिलाको भनाइ छ ।
तीन जना बालक छुटेको विषयले आफूलाई दुःखी र असन्तुष्ट बनाएको बताउँदै उनले अब जिल्ला अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलातर्फ आफूहरूको आशा केन्द्रित रहेको बताइन् । ‘तीन जना बालक छुटेको कुराले हामीलाई दुःख लागेको छ । न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि छ । तर मुद्दा अझै बाँकी छ । अब जिल्ला अदालतबाट हाम्रो पक्षमा फैसला हुन्छ र छोरीले न्याय पाउँछे भन्ने आशा छ,’ तिलाले भनिन् ।
उनका लागि इनिशाको मृत्यु केवल एउटा फौजदारी मुद्दा होइन, छोरीको मृत्युको वास्तविकता र न्यायसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दै अदालतले सत्यतथ्यका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ ।
इनिशा प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेको छ, सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गरिसकेको छ र जिल्ला तथा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तीन जना बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने अवस्था सिर्जना गरे पनि मूल मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ ।
अब मुद्दाको केन्द्रमा उपलब्ध प्रमाणको मूल्यांकन, घटनाको वास्तविकता र अभियोग पुष्टि हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय रहनेछ । पीडित परिवारले निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरिरहेको छ भने आरोपित पक्षले आफूहरूमाथिको अभियोग अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोजिरहेको छ ।
इनिशा २३ फागुनको बिहान विद्यालय जाने भन्दै घरबाट निस्किएदेखि सुरु भएको यो घटनाक्रम पाँच महिनाभन्दा लामो कानुनी यात्रामा आइपुगेको छ । जंगलमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी एक किशोरीको मृत्यु, त्यसपछि भएको अनुसन्धान, चार बालकको पक्राउ, अभियोग, दुई तहका अदालतको आदेश, २७ दिन शवगृहमा राखिएको शव, अन्त्येष्टि र अन्ततः तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने सर्वोच्चको आदेशपछि पनि परिवारको न्यायको प्रतीक्षा भने समाप्त भएको छैन । तिला भन्छिन्-‘छाेरीले न्याय नपाएसम्म कानुनी लडाइँ लडिरहन्छु। यदी न्याय पाइन भने अदालत अगाडि नै आत्महत्या गरेर मर्छु ।’
तिलाका श्रीमान कामकाे शिलामा विदेश छन् । छाेरीकाे घटनापछि स्वदेश फर्किएका उनी शवकाे दाहसंस्कार गरेपछि पुन: विदेश फर्किएका छन् । घरमा नाबालक छाेरा र आफु मात्रै बस्नु परेकाे त्यरैमा पनि यश घटनाले आफुमाथि सामाजिक, राजनीति र आर्थिक समस्याले झेलिरहेकाे तिला बताउँछिन् ।
अब तिला विकको आशा जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसलामा अडिएको छ, छोरी इनिशाले न्याय पाउनेछिन् कि छैनन् भन्ने फैसला अब अदालतको प्रमाण परीक्षण र न्यायिक निष्कर्षले गर्नेछ ।