सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–५ निवासी ललिता वि.क.ले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै हाल गठन तथा विस्तार गरिएको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बदर गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्न माग गरेका छन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ । उक्त रिटको पेशी मंगलबार तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेशको जनसंख्यामा दलित समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको र प्रदेशसभामै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुकूल नभएको दाबी गरेका छन् ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९ सय १७ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या चार लाख ८९ हजार ६ सय ३९ अर्थात् करिब २९ प्रतिशत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशसभामा भने ४० सदस्य रहेकामा चार जना दलित समुदायका सांसद रहेको र त्यो कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत हुने निवेदकहरूको भनाई छ ।

निवेदकहरूले नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानका विभिन्न धाराले राज्यका संरचनामा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत उक्त संवैधानिक मर्म लागू हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
विशेषगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलितलगायत समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

रिटमा दलित समुदायको अधिकार र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धतासँग पनि जोडिएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले जातीय विभेद अन्त्य, समान कानुनी संरक्षण र पछाडि पारिएका समुदायका लागि सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निवेदकहरूको दाबी छ । जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा दिगो विकास लक्ष्य–२०३० अन्तर्गत असमानता न्यूनीकरण र ‘कोही पनि नछुटून्’ भन्ने अवधारणालाई समेत रिटमा आधार बनाइएको छ ।

विगतको अभ्याससमेत आधार
रिट निवेदकहरूले नेपालमा दलित समुदायको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्वको इतिहाससमेत उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा वि.सं. २०३१ मा हिरालाल विश्वकर्मा पहिलोपटक शिक्षा सहायकमन्त्री बनेको उल्लेख छ । त्यसैगरी २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र छविलाल विश्वकर्मा पूर्णमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको तथा त्यसपछि विभिन्न समयमा दलित समुदायबाट विभिन्न व्यक्ति मन्त्री बनेको विवरण रिटमा राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा विगतमा रातो कामी, रणसिंह परियार, सीता नेपाली, गोमता वि.क. र उर्मिला विश्वकर्मा लगायत दलित समुदायका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि बाध्यकारी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको संकीर्णताका कारण दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर सुनिश्चित हुन नसकेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
रिटमा कर्णाली प्रदेशसभामा हाल चार जना दलित सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमध्ये रणसिंह परियार प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा गोमता वि.क., उर्मिला विश्वकर्मा र लक्ष्मी सुनार समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नगराइनु समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदकहरूको तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले बताए ।

पुरानो अदालतको आदेश पनि स्मरण

रिट निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनको समावेशीता सम्बन्धी यसअघिको अदालतको आदेशलाई समेत आधार बनाएका छन् । निवेदनमा निवेदक शेरबहादुर खत्रीलगायत र कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दा नम्बर ०७८–००२७ मा उच्च अदालत सुर्खेतबाट ०७८ फागुन १० गते आदेश भएको उल्लेख छ ।
उक्त आदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए–नभएको विषयमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । उक्त आदेशको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई गराउन भनिए पनि त्यसको पालना नभएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि जातीय तथा सामाजिक विविधता रहेको प्रदेश भएकाले सरकार गठनमा समेत उक्त विविधता प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ (९) मा रहेको समावेशी सिद्धान्तलाई मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको इच्छाधीन विषय नभई संवैधानिक दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाह र कार्यकारी संरचनामा सहभागी गराउन सकारात्मक विभेदका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको निवेदकहरूको दाबी छ ।

कुन–कुन मन्त्री नियुक्त भएका छन् ?

रिट निवेदनमा हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारको क्रमसमेत उल्लेख गरिएको छ । निवेदनअनुसार ०८३ भदौ ३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा जीतबहादुर मल्ल, टेकराज पछाई र कलबहादुर हमाल मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि ०८३ भदौ १० गते प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा कल्याणी खड्का, मिलन खड्का रोका र जुम्कित लामा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको तथा भदौ ११ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको रिटमा उल्लेख छ । निवेदकहरूले यी दुवै चरणका मन्त्रिपरिषद् गठनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ (९) विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी गरिएको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनमा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीका हैसियतमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कामकारबाही नगर्न–नगराउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ०८३ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्ने निर्णय यथावत् राख्नसमेत विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको दाबी

रिट निवेदकहरूले आफूहरू सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र दलित समुदायकी नागरिक ललिता वि.क.ले सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषय भएकाले संविधानको धारा १४४ (१) र (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदन दायर गरेको बताएका छन् ।
रिटमा निवेदकहरूले आफूहरूले अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाललाई कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेको र पछि प्रस्तुत हुने कानुन व्यवसायीहरूको बहस तथा जिकिरलाई समेत निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउन माग गरेका छन् । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ बमोजिम उक्त रिट उच्च अदालत सुर्खेतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गरिएको छ ।

रिट निवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा संवैधानिक समावेशीताको प्रश्नलाई पुनः न्यायिक बहसमा ल्याएको छ । विशेषगरी प्रदेशसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै कार्यकारी निकाय अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु संविधानको समावेशी प्रावधानसँग कसरी सम्बन्धित हुन्छ भन्ने विषय अब अदालतको सुनुवाइको क्रममा उठ्ने भएको छ ।
यद्यपि, रिट निवेदनमा गरिएको दाबी र अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय फरक विषय हुन् । निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै बदर र पुनः समावेशी आधारमा गठनको माग गरेका छन् । उक्त मागबारे उच्च अदालत सुर्खेतबाट हुने आदेशपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नको न्यायिक निरूपण हुने देखिन्छ ।