सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा न्यून देखिएको छ । कहिल्यै त कर्णालीमा विकास बजेटको आधा पनि खर्च हुन सक्दैन । हरेक सुचाङ्कमा पछाडी परेको यो प्रदेशले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यो वर्ष पनि कर्णालीमा बजेट फ्रिज हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६ महिनामा आधाको आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
१५ वटा शीर्षकमा छुट्याएको उक्त बजेट ६ महिनाको अवधिसम्म आईपुग्दा ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख १६ हजार ७०८ रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
कार्तिक मसान्तसम्म ७.६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले एक महिनाको अवधिमा झण्डै २ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६२ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालय पनि यी दुइवटा नै हुन् ।
सरकारले आयोगका लागि ११ करोड ४२ लाख ६८ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट छुट्याएको थियो ।
यस्तै ८ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि २० करोड ९६ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छुट्याईएको थियो । ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय छ । १० अर्ब ९२ करोड ९ लाख ५८ हजार वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७९ लाख १ हजार ९१७ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालयलाई बजेट सबैभन्दा बढी राखिएको छ ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७.३९ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ८.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कम खर्च गर्नेमा यी दुई मन्त्रालय पर्दछन् । जलस्रोतका लागि ३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख र कृषि मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४१ करोड २५ लाख बार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले १३.६९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश योजना आयोगले ९.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । योजना आयोगलाई चालु आवमा ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट दिइएको छ ।
विकास बजेटमा कम खर्च गरेको प्रदेश सरकारले तलब भत्तामा भने बढी रकम खर्च गरेर सफलता प्राप्त गरेको छ । विकास बजेट भन्दा चालु खर्च बढी खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको थिती नै बनिसकेको छ ।
चालु आवको ६ महिनाको बजेट हेर्दा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च झण्डै ८ प्रतिशत बढी छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चालु आवमा १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म जम्मा ६.७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख १३ हजार ३०६ रुपैयाँ बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यता चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १३ अर्ब १७ करोड ७ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये १४.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८८ लाख ४६ लाख ३ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय छन् । १० अर्ब ६६ करोड ९५ लाख वार्षिक विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधारले हालसम्म ६.७० अर्थात् ७ करोड १५ लाख २३ हजार ८१२ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा बहाना
बजेट कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न बहानाहरु बताउँदै आएको छ । पहिलो कार्यकालमा कर्मचारी अभाव र संरचनाको अभाव देखाउँदै आएको प्रदेश सरकारले त्यसपछिका वर्षमा कोरोना महामारीलाई बहाना बनायो ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर छ । अघिल्ला वर्ष जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सुस्त देखिएको छ ।
बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको सरकारले कर्मचारी अभाव, सञ्रचना अभाव र नीतिगत समस्याहरू देखाएर पन्छिने गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यो या त्यो बहानामा हरेक वर्ष कर्णालीमा विकास बजेट खर्चको मात्रा न्यून देखिन थालेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र मन्त्रीहरुले सचिवसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । उक्त सम्झौता गर्दापनि बजेट खर्चले आकार लिन सकेन । अहिले जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि बजेट खर्च न्यून हुनुको मुख्य कारण स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई देखाएको छ ।
चुनावका कारण सोचेजति विकास बजेट खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिलिा तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाहले बताइन् ।
‘गत वर्ष कोरोनाका कारण समस्या आयो, अहिले बीचमा तीनै तहका चुनावले बजेट खर्च सोचे अनुसार भएको छैन,’उनले भनिन्, ‘अझै केही समय बाँकी रहेकोले खर्चको मात्रा बढ्नेछ ।’
सबै संयन्त्र चुनावमा लाग्नु र अहिले सरकार काम चलाउ हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको उनी बताउँछिन् ।