सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको दुई दशक लागिसक्दा पनि त्यसबेला भएका यौन हिंसा र बलात्कारका पीडा आजसम्म आमसञ्चारका पानामा खुलेर आउन नसक्नु कुनै साधारण विषय होइन। रुकुमपश्चिमकी सम्झना र शर्मिलाजस्ता असंख्य महिलाहरूले भोगेको क्रुरता आज पनि उनीहरूको शरीर र मनमा नसरिएको घाउको रूपमा बाँचिरहेको छ। शारीरिक पीडादेखि मानसिक गहिरो आघातसम्म, यी महिलाहरूका कथा केवल व्यक्तिगत त्रासदी होइनन्, राजनीतिक संक्रमणकालीन न्यायप्रति राज्यको पूर्ण असफलताको प्रतिविम्ब हुन्।
बलात्कार र यौन हिंसा केवल युद्धकालीन ‘साइड इफेक्ट’ होइन, त्यो योजनाबद्ध रूपमा महिलालाई कमजोर पार्ने, त्रसित राख्ने र समुदायलाई नियन्त्रण गर्ने हिंसात्मक रणनीति थियो। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित महिलाले न्याय माग्न सक्ने सुरक्षित वातावरण बनाइनु त परै जाओस्, राज्यसँग यस्ता घटनाको आधिकारिक तथ्यांकसम्म छैन। यसले पीडा झन् गहिरो बनाएको छ।
समाजमा तिरस्कारको डरले पीडितहरू अझ मौन छन्। घरबार चुँडिन्छ, सम्बन्ध बिथोलिन्छ, समाजले ‘दोषी’ ठहर्याउँछ कि भनेर महिलाले दशकौँदेखि आफ्नो घाउ लुकाउँदै बाँच्नुपरेको अवस्था स्वयं हाम्रो सामूहिक असंवेदनशीलताको प्रमाण हो। पीडितसँग सहानुभूति होइन, आरोप र हेला गर्ने समाजले समस्यालाई सतहमै रोकिदिएको छ। यस्तो वातावरणमा कसरी न्याय खोज्न सकिन्छरु स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म—कसैले पनि द्वन्द्वकालीन यौन, पीडितका लागि ठोस योजना, सुरक्षित बयानी प्रक्रिया, दीर्घ उपचार, पुनर्स्थापना वा आर्थिक सहयोगको विश्वसनीय ढाँचा निर्माण गरेको पाइँदैन। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले ‘उनीहरू बोल्न आउँदैनन्’ भनेर पन्छिने गम्भीर गल्ती गर्दै आएका छन्। बोल्न नआउनु पीडितको कमजोरी होइन, राज्यले सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न नसकेको परिणाम हो।
द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितको उपचार मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक यी तीनै तहमा हुनुपर्छ। उनीहरूले विशेष गोपनीय उपचार सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता, दीर्घ मानसिक परामर्श, कानुनी सुरक्षा, र आत्मनिर्भर बनाउने प्याकेज कार्यक्रम पाउनैपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायका प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित रहनु घोर अन्याय हो। यसलाई अब पनि बेवास्ता गर्नु इतिहासप्रतिको अपराध हुनेछ।
सम्झना र शर्मिलाजस्ता महिलाहरूका पीडा केवल व्यक्तिगत कथा होइनन्, यो राष्ट्रले सामना गर्नै पर्ने सत्य हो। न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाविना शान्ति केवल खोक्रो शब्द रहन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको अन्तिम अध्याय अझै लिखित छैन। त्यो अध्याय पीडितको आवाज सुनेर, उनीहरूको पीडालाई राज्यले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेर, आवश्यक सहारा र सम्मानका साथ पूरा गर्नुपर्छ।
अब राज्य, समाज र सम्पूर्ण संयन्त्र जाग्ने समय यही हो। अन्यथा, द्वन्द्वका वास्तविक घाउहरू कहिल्यै निको नहुनेछन् र हामीले ‘शान्ति’ शब्द उच्चारण गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइरहनेछौँ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १६ मंसिर २०८२, सोमबार १०:५८