सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै कारागार छैनन्। जुम्ला र डोल्पाबाहेक अन्य ६ जिल्लामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। हुम्लाका कैदीबन्दीलाई नेपालगञ्ज र सुर्खेत तथा मगुुका कैदीबन्दीलाई जुम्ला पठाउने गरिएको छ। सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन बनेका छन्। अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन्।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी जुम्ला र डोल्पामा मात्रै छन्। दुई सय जनाको क्षमता रहेको जुम्लामा १२२ जना र १५० जना क्षमता रहेको डोल्पामा १९ जना मात्रै छन्। प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत कारागारमा ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी एक सय जना कैदीबन्दीको क्षमता हो।
तर, मंगलबारसम्म ३८५ जना पुरुष र ४१ जना महिला गरी चार सय २६ जना कैदीबन्दी रहेको सुर्खेत कारागार व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रशासक लक्ष्मी खरेलले जानकारी दिइन्। नयाँ भवन बनेपछि क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा पनि असहज नभएको उनले बताइन्।
‘नयाँ भवन बनेपछि पहिलेजस्तो समस्या भएको छैन। महिलाको त एकदम राम्रो छ। पुरुषकोमा अलि समस्या छ,’ खरेलले भनिन्, ‘त्यो पनि खासै ठूलो होइन।’
जाजरकोटमा ३५ जनाको क्षमतामा ६७ जना रहेको कारागार व्यवस्थापन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासक चन्द्रबहादुर गिरीले जानकारी दिए।
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा खेलकुद, शौचालय र खानेपानी लगायतका प्राविधिक विषयहरूमा समस्या हुने गरेको गिरीले बताए।
कालिकोटमा २५ जनाको क्षमता रहेको कारगारमा ४४ जना बस्छन्। सल्यानमा ३५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा १२८ जना, रुकुम पश्चिममा २५ जनाको क्षमता रहेकोमा १४६ जना र दैलेखमा १३० जनाको क्षमतामा १४७ जना कैदीबन्दी बस्ने गरेका छन्।
कतिपय कारागारका भवन त जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले स्न २०२३ मा प्रकाशित गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा कारागार नभएको हुम्लामा केही बैदीबन्दीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय जिल्लाका कारागार भवन जीर्ण हुँदा स्वास्थ्य र सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत जोखिम बढेको छ। नेपाल सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा सुधार गर्ने भने पनि कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा कैदीबन्दीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको परिकल्पना गरे पनि त्यसमा सुधार आउन नसकेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।
‘सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा अघि बढाउने योजना ल्याए पनि कर्णालीमा त्यसको सुधार भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी राखेकै कारण स्वास्थ्यदेखि विभिन्न सीपमूलक तालिम र सचेतना जगाउने कार्यक्रम नहुँदा कैदीबन्दीको मानव अधिकारको हनन् भएको छ।’
विभिन्न दृष्टिकोणका कारण पनि राज्यले कारागार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने रहेको उनको सुझाव छ।
उकेरा
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
जगतदल । १४ भाद्र २०८०, बिहीबार १३:५५