सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा एक वर्षपछि फेरि सुरु हुने भएको छ । संघीय सरकारको निर्णयका आधारमा गत वर्षदेखि रोकिएको सुविधा प्रदेश सरकारले पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले साउनदेखि रोकिएको तलबभत्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत भदौ २४ गते बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदका स्वकीय सचिवलगायतका कर्मचारीलाई नियमअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार भएपछि स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीले चालु आर्थिक वर्षदेखि तलब सुविधा पाउने भएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार चारवटा विषयगत समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसहित ४८ जना कर्मचारीको तलब सुविधा पुनः सञ्चालन हुनेछ । उनीहरूको पारिश्रमिकमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट मासिक १५ लाख ९९ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
सांसदका स्वकीय सचिवले नायब सुब्बा सरहको तलब पाउँदै आएका छन् । संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गत वर्ष असोजदेखि उनीहरूको तलब सुविधा रोकिएको थियो । करिब एक वर्षपछि प्रदेश सरकारले पुनः सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले सांसदका स्वकीय कर्मचारीलाई नियमअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको बताइन् । `नियमअनुसार उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको छ,´उनले भनिन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएको छ । त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
`गत आर्थिक वर्षको तलबभत्ता भने भुक्तानी हुँदैन,´ उनले भने, `स्वकीय सचिवहरूलाई यसपल्ट तीन महिनाको तलब दिने गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ ।´

संघीय निर्णयपछि रोकिएको थियो तलब

संघीय सरकारले २०८२ असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सांसदका स्वकीय सचिवलगायतका सुविधासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय निर्णयकै आधारमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब रोकिएको थियो । तलब रोकिएपछि सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकमै पटकपटक यो विषय उठाउँदै रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
सांसदहरूले स्वकीय कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिँदा कामकाजमा समस्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्वकीय सचिवले सांसदको कार्यालय व्यवस्थापन, भेटघाट, कागजात तयारी, जनगुनासो संकलन तथा समन्वयलगायतका काममा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने क्रममा समेत यही विषयले प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको थियो । कांग्रेस सांसद जानकी सिंहले आफ्ना स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नदिइएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेकी थिइन् ।
स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकिएको विषयमा अहिलेका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले समेत आफू प्रतिपक्षमा रहेका बेला पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका थिए । सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

१० महिनामा झण्डै १ करोड ६० लाख बचत

स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकिँदा प्रदेशसभा सचिवालयको खर्चमा भने उल्लेख्य बचत भएको थियो । सचिवालयका अनुसार संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि १० महिनाको अवधिमा स्वकीय कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा खर्च हुने १ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बचत भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले स्वकीय सचिवसहित सम्बन्धित कर्मचारीलाई मासिक १५ लाख ९९ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यही आधारमा १० महिनामा करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुनबाट जोगिएको हो ।
तर, अब चालु आर्थिक वर्षदेखि उक्त खर्च पुनः सुरु हुनेछ । प्रदेश सरकारले साउनदेखि सुविधा दिने निर्णय गरेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वकीय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि पुनः रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सचिवालयका अनुसार यसपटक साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनाको तलब एकैपटक उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । तर गत आर्थिक वर्षमा रोकिएको तलब भने उपलब्ध नगराइने भएको छ ।

४० सांसद, ३३ जनाले राखेका छन् ४८ कर्मचारी

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् । सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय कर्मचारीको तलब सुविधा भने रोकिएको थिएन । उनीहरूबाहेक ३३ जना सांसदले ४८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।
सांसदहरूले नियुक्त गरेका कर्मचारीमा स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी छन् । चारवटा विषयगत समितिका सभापतिका स्वकीय कर्मचारीसमेत यही व्यवस्थाअन्तर्गत पर्छन् ।
प्रदेशसभाका सबै सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छैनन् । त्यसैले ४० सांसद रहेको प्रदेशसभामा ३३ सांसदले मात्रै ४८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
स्वकीय सचिवलाई नायब सुब्बा सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा भने सम्बन्धित पदअनुसार फरक हुन्छ ।

सुविधा खारेजीदेखि पुनःस्थापनासम्म

सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा कर्णालीमा पहिलोपटक विवादमा आएको होइन । प्रदेशसभा सदस्यका सहयोगी कर्मचारीका रूपमा नियुक्त हुने स्वकीय सचिवलाई राज्यकोषबाट तलब दिने व्यवस्था आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस संघीय निर्णयसँगै प्रदेश तहमा पनि सुरु भएको थियो ।
संघीय सरकारले खर्च कटौतीको उद्देश्यसहित सांसदका स्वकीय कर्मचारीको सुविधा रोक्ने निर्णय गरेपछि कर्णालीमा पनि त्यसको कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसले प्रदेशसभा सदस्य र सरकारबीच भने असन्तुष्टि बढाएको थियो ।
सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने भन्दै सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । सरकारले भने संघीय निर्णय कार्यान्वयन भएको भन्दै सुविधा रोकिएको बताउँदै आएको थियो ।
अहिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुविधा पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । यससँगै करिब एक वर्षदेखि पारिश्रमिकविहीन रहेका स्वकीय कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षदेखि नियमित तलब पाउनेछन् ।
तर, गत आर्थिक वर्षमा रोकिएको तलब भुक्तानी नहुने निर्णयले भने विगतको बक्यौता विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । प्रदेशसभा सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मात्रै तलब उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
यसअघि सुविधा रोकिँदा १० महिनामा प्रदेशसभा सचिवालयको करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बचत भएको थियो । अब सुविधा पुनः सुरु भएपछि यही रकम बराबरको खर्च आगामी महिनाहरूमा नियमित रूपमा राज्यकोषबाट हुने भएको छ ।
सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै कर्णालीमा सांसदको कामलाई सहयोग गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनको बहस पनि फेरि सतहमा आएको छ । एकातिर सांसदको काम प्रभावकारी बनाउन सहयोगी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ राज्यकोषबाट हुने खर्चको औचित्य, मापदण्ड र पारदर्शिताको प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले भने विद्यमान कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थाअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तलब उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।
यससँगै एक वर्षअघि रोकिएको सांसदका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा कर्णालीमा फेरि ‘ब्युँतिएको’ छ । तर, सुविधा पुनः सुरु भए पनि गत आर्थिक वर्षको रोकिएको पारिश्रमिक भने स्वकीय सचिवहरूले पाउने छैनन् ।