सुर्खेत: दैलेखको नौमुले गाउँपालिका वडा नम्बर १ तोलीका सन्तबहादुर दमाईलाई अहिले पनि आफ्ना बुवाको हत्याको पीरले झस्क्याइरहन्छ।
कारण आफुले गाउँकै गैरदलित युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि माईती पक्षबाट बुवा सेते दमाइको हत्या गरिएको घटना ।
१० बर्षअघि आफुले सोही गाउँकी राजकुमारी शाहीसँग अन्तजातीय विवाह गरेको विषयलाई लिएर माईती पक्षको खुकुरी प्रहारबाट २०६८ भदौ १३ मा सेते दमाईको हत्या गरिएको थियो । सन्तबहादुरले राजकुमारीसँग २०६८ साउन २८ मा अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए ।

हत्या भएको एकदशक पुग्दा पनि त्यो घटना अहिले पनि आँखामा झलझली आइरहेको भन्दै मंगलबार उनी सार्वजनिक कार्यक्रममै भक्कानिए। मंगलबार ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ ले अन्तर्राष्ट्रिय जातिय उत्पीडन विरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफ्नो पीडा पोखे ।
उनले आफुले प्रेम गरेर अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण बुवा गुमाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै दलितले यो समाजमा अन्य नागरिक सरह बस्न पाउने अधिकार सरहकारले कहिले ज्ञारेन्टी लिन्छ भदै प्रश्न गरे ?।
‘मैले प्रेम गरेर विवाह गरेको थिएँ, अन्य ठुलै अपराध त गरिन नि ! अनि मेरा बुवाको खुकुरीले काटेर हत्या गरियो, दोषीलाई कारबाही भएपनि हामी सन्तुष्ट छैनौं,’सन्तबहादुरले भने समाजले छाति चिरदिने, त्यसैमाथि सरकारले पीर दिने । आँखिर अरु मानिस जस्तै समाजमा हामीले कहिले बाँच्न पाउने ?।’

सेते दमाईको हत्या घटनाका नौ जना दोषीमध्ये मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाहीसहित तीन जनालाई २०–२० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् । तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको एकल इजलासले २०६९ जेठ ३० गते गरेको फैसलामा दैलेखको हत्यामा मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही, हत्या घटनामा खुकुरी प्रहार गर्ने जीवन शाही र कृष्ण खत्रीलाई २०–२० वर्ष जेल सजाय फैसला भएको थियो ।
फैसला अनुसार हत्या भएको घटनास्थलमा प्रत्यक्ष पुगेका तर १६ ननाघेका नाबालक भएकाले उनीहरुलाई १०–१० वर्षमात्र बाल सुधार गृहमा पठाएकोमा ५० प्रतिशत कैद मिनाहा पाएर घर फर्किए सकेका छन् ।

यस्तै जाजरकोटकी उर्मीला विक पनि आफ्ना छोरा नवराजको हत्याएको दिन सम्झदै मञ्चमै भक्कानिन् । उनले आफ्ना छोरोले अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउँदा सरकारका प्रतिनिधिले नै त्यसलाई गुपचुप गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।
‘मेरो छोराले त्यस्तो के नै अपराध गरेको थियो । उसको लाउँ–लाउँ, खाउँ–खाउँ भन्ने उमेरमा हत्या गरेर भेरीमा डुवाइयो, प्रेम गर्नु अपराध नै भएपनि कानुन अनुसार कारवाही गर्न सकिन्थ्यो नि,’उर्मिलाले भनिन्, ‘हत्या जस्तो घटनालाई बरु नेताहरुले नै सामसुम गर्न खोजे, हामी दलितलाई त न यो समाजले स्वीकारेको छ, न त सरकारले नै । छोरा मरेपनि न्याय नमरोस् ।’

२०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगेका थिए । त्यहाँ आफ्नी प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका परिवार र सिंगो गाउँले उनी र उनका साथीमाथिको आक्रमणले नवराजसहित ६ जनाको ज्यान गयो । जसको कारण पनि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न खोज्नु नै थियो ।

हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपमा सोतीका ३४ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । तीमध्ये २३ जना थुनामा छन् । जिल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्ष थुनासम्बन्धी निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले समेत जाँचेर सुरुमा पक्राउ परेकामध्ये ११ जनालाई तारिखमा छाडेका छन् ।

नवराजकी प्रेमिकाकी आमालाई जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेकोमा उच्च र सर्वोच्चले पनि सदर गरेका छन् । नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई नाबालिग भन्दै जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाएको थियो, पछि उच्च अदालत सुर्खेतले अभिभावकको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
सेते दमाई र नवराज विक मात्रै होइन, जातिय विभेदकै कारण कालिकोटकी मना सार्की, मनवीरे सुनारले समेत अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
कर्णालीका दलितमाथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिक नै हुँदैनन भने कतिले अदालती प्रक्रियामा जान खोज्दा अवरोध खेप्नुपर्छ भने कतिपय मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन ।
‘दलितका लागि, दलित आन्दोलन’ अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले संविधानको धारा १४ छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक र धारा २४ न्यायसम्बन्धी हक भए पनि अझै दलित समुदायले यो मुद्दामा न्याय पाउन नसकेको बताए ।
‘संविधानको धारा १४ र २४ मा व्यवस्था गरेको हकबाट कर्णालीका दलित समुदाय विगत ४४ वर्षदेखि बञ्चित हुँदै आएका छन्,’संयोजक सुनारले भने, ‘राज्य पक्षले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । हामीले राज्यका हरेक निकायमा सामुहिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न विगतदेखि नै माग गर्दै आइरहेका छौं, दलित आन्दोलनको ८४ वर्ष पुग्नै लाग्दा हाम्रा हकहितका लागि ८४ वटा मागहरु सरकारसँग आजबाट राखेका छौं ।

दलितको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत सबैखाले राज्यको अपहरणबाट मुक्तिका लागि यो अभियान सुरु गरेको संयोजक सुनारको भनाई छ । २०६३ जेठ २१ गते संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।