सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति र उपसमितिहरू गठन गर्दै तथ्याङ्कीय विश्लेषणलाई तीव्रता दिएको हो। तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले बजेटको ‘सिलिङ’ (सीमा) नदिएका कारण प्रदेशले बजेटको आकारलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन हुनेछ। साथै, विषयगत उपसमितिहरूले आन्तरिक राजस्वको यथार्थपरक अनुमान, स्रोतको पहिचान, र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छन्। `यी समितिले राजस्वको सम्भावना र विगतको खर्चको यथार्थ चित्रण गर्छन्। यसैका आधारमा आगामी वर्षको बजेटको रूपरेखा तय हुन्छ,´ तिमिल्सिनाले भने।
प्रदेशले स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानको प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ। वैशाख २१ गतेभित्र स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था र अन्य सरोकारवालाले आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। सरकारले स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँ लागतका आयोजनालाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई विभिन्न योजनाका लागि बजेट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। सांसदले दुई करोड रुपैयाँभित्र रहेर आयोजना पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक संस्था र लाभग्राहीले ५० लाखभित्र दुई वटा आयोजना सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
प्रदेशले ल्याएको नयाँ कार्यविधिअनुसार सांसदले आ–आफ्नो गृह जिल्लामा नै पुगेर आयोजना छनोटको कार्यक्रम गरिसकेका छन्। जिल्ला तहबाटै आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयमा योजना माग्ने भिड ठप्प भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा ‘पूर्वाधार निर्माणमा गुणात्मक परिवर्तन’ लाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ५० लाख र अन्य क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन नगर्ने नीति लिएको छ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीका अनुसार साना योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिन्छ। प्रदेशले अब रणनीतिक र ठूला परियोजनामात्रै हेर्छ। तर, कृषि क्षेत्रका साना सिँचाइ आयोजना भने १० लाख रुपैयाँसम्म पनि सञ्चालन गर्ने लचकता राखिएको छ।

योगीले थपे, `५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा अनिवार्य प्रविष्टि गर्नुपर्छ। यसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।´

पुँजीगत खर्च धराशयी
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेकामध्ये चैत मसान्तसम्ममा जम्मा ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २४.२१ प्रतिशत हो। विशेषगरी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र इरान युद्धका कारण बिटुमिन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कालोपत्रे कार्य ठप्प प्रायः छ। यसले पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन दरलाई थप कमजोर बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूकाअनुसार चालु वर्ष ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु पनि चुनौतीपूर्ण छ। विकास निर्माणका कामहरू सुस्ताएपछि ठूलो रकम बचत हुने लगभग निश्चित जस्तै छ। प्रदेशको आर्थिक हैसियत अत्यन्तै कमजोर छ। कर्णालीको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन क्षमता नगण्य छ। आयकर, भ्याट तथा अन्तःशुल्कजस्ता करहरू संघीय सरकारले उठाउँदै आएकाले कर्णालीजस्तो प्रदेश पूर्णरूपमा संघीय अनुदान र बाँकी सञ्चित रकममा निर्भर छ। यस्तोमा चालु वर्षको बचत रकम नै आगामी बजेटको मेरुदण्ड बन्ने गर्छ।

सिलिङ नआउँदा अन्योल
प्रदेश अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह केही दिन काठमाडौंमा व्यस्त थिए। विज्ञ परिषद् बैठक र पार्टीको बैठकमा सहभागी भएका उनी बिहीबार फर्किए । उनले संघीय सरकारले सिलिङ नपठाएसम्म बजेट निर्माणको काम पूर्णता नपुग्ने बताए। `सिलिङ आएपछि मात्र हामीले बजेटको सीमा तोकेर मन्त्रालयगत विनियोजन गर्छौं। अहिले सबै काम प्रक्रियागत मात्रै चलिरहेको छ,´मन्त्री शाहले भने।
परम्पराअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशलाई बजेटको सीमा तोकिदिने हो। तर, मध्यपुस्तकालय वा संघीय स्रोतको बाँडफाँडबारे अहिलेसम्म केही टुङ्गो नभएको कर्णाली प्रदेशको गुनासो छ। यो अवस्थामा प्रदेशको आगामी बजेट आकार चालु वर्षको बचत र संघीय अनुदानकै खेलौना हुने निश्चित देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट इतिहास उतारचढावपूर्ण देखिन्छ, आव ०७४/०७५ः १ अर्ब २ लाख ५ हजार (प्रदेशको प्रथम बजेट, छोटो अवधिको), आव ०७५/०७६ः २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख, आव ०७६/०७७ः ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख, आव ०७७/०७८ः ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख
· आव ०७८/०७९ः ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख (सर्वाधिक), आव ०७९/०८०ः ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख, आव ०८०/०८१ः ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख, आव ०८१/०८२ः ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख र आव ०८२/०८३ः ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख (चालु वर्ष) रुपैयाँ थियाे ।
विगत तीन वर्षदेखि कर्णालीको बजेट ३१ देखि ३३ अर्बको दायरामा सीमित हुँदै आएको छ। गत वर्ष करिब ६ अर्ब बचत रकमका आधारमा ठूलो बजेट ल्याइएको थियो भने यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अत्यन्त कमजोर अवस्थालाई हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना छैन। यसले आगामी वर्षको लागि ठूलो बचत रकम थप्ने देखिन्छ, तर यो बचत सुधारको सूचक होइन, बरु खर्च गर्न नसक्नुको प्रतिबिम्ब हो।

अनुदान र बचतकै भर
प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग यथार्थ यत्ति हो भनेर खुलेरै स्वीकार्छन्– कर्णालीको अर्थतन्त्र संघीय अनुदानको कृपामा टिकेको छ। आन्तरिक आय बढाउने उपाय कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। लुम्बिनी, प्रदेश १, बागमतीजस्ता प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा राजस्वको सम्भावना निकै सीमित छ। यो अवस्थामा सरकारले चालु वर्ष जतिको बचत र संघीय अनुदानको थोरै वृद्धिलाई विश्वास गरेर आगामी बजेटको आकार बढाउने या नै घटाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
`सिलिङ नआउँदै तयारी भने चलिरहेको छ। यो वर्ष बजेट संरचना, खर्चको प्राथमिकीकरण, र आयोजना बैंकलाई थप परिमार्जन गर्ने योजना छ,´प्रवक्ता तिमिल्सिनाले निष्कर्ष निकाले। अहिले प्रदेशवासीको आँखा दुईतिर छ– एउटातिर सिंहदरबारले कहिले सिलिङ दिने भन्ने, र अर्कोतिर चैतको बचत रकमले कति ठूलो बजेटको सपना देखाउने भन्ने। तर यथार्थ भने दुखद छ : कर्णालीको बजेट अझै पनि ‘भिक्षाको भकारो’ भन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन।