
बुधबार ऋति फाउन्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी बजेलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरेकाे प्रि-बजेटमा छलफल कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
`काम नभएका याेजनाका रकमलाई अब रकमान्तर गरिने छैन । यसअघि याे प्रकिया रहेछ । सम्पन्न हुनेगरी, बस्तुगत रुपमा पहिचान हुने गरी योजना तर्जुमा हुन्छन् ,`उनले भने, `अप्राकृतिक तरिकाले योजना बनाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने कुरा मेराे कार्यकालमा हुँदैन ।`

सम्पन्न गर्न नसक्ने योजनाहरु नयाँ बजेटमा समावेश नगर्ने प्रयास रहने उनले बताए । निजी क्षेत्र, सांसदहरु र स्थानीय तहले महत्त्वका साथ प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनकाे भनाइ छ ।
यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले निजी क्षेत्रलाई प्राेत्साहन दिने गरि बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
प्रदेश सभा सांसद रणसिंह परियारले सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी बजेट ल्याउन सके सबैकाे अपनत्व हुने बताए ।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने याेजना सरकारले ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र लक्षित समुदायका सहभागीहरुले नागरिक केन्दीत बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रमकाे सहजिकरण फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गाैतमले गरेका थिए भने अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष कमलप्रसाद लम्सालले गरेका थिए ।
खुलानजर । १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार २१:५२