सुर्खेत: गह भरी आँशु र बोल्दाबोल्दै थरथरी काँप्ने शरीर लिएर न्याय पाउने आशामा आएकी वीरेन्द्रनगर-३ की ६३ वर्षीया इन्द्रकला विष्टको श्रीमान्लाई बेपत्ता पारिएको २० वर्ष भयो। तर यति लामो समयसम्म पनि श्रीमान्को अवस्थाको बारेमा राज्यले कुनै ठोस प्रमाण दिन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन्।
२०६० साल भदौ १३ गते उनका श्रीमान् बालाराम विष्टलाई तत्कालिन बिद्रोही पक्ष माओवादीले दैलेखको रावतकोटबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो। श्रीमान्लाई बेपत्ता पारेको यही भदौमा २० वर्ष पुग्यो। तर, अहिलेसम्म पनि बालारामको सास र लासको कुनै अत्तोपत्तो छैन।
श्रीमान् मात्रै होइन, २०६१ साल पुस ७ गते कैलालीको चिसापानीमा भएको दोहोरो भिडन्तमा इन्द्रकलाका जेठा छोरा नगेन्द्र विष्टको पनि मृत्यु भएको थियो। उनी नेपाली सेनामा थिए। आन्दोलनकै क्रममा १९ वर्षकै कलिलो उमेरमा नगेन्द्रले ज्यान गुमाउनुपर्यो।
राज्यले राहतका नाममा १० लाख रुपैयाँ दिए पनि न्यायको अनुभूति नभएको इन्द्रकलाले सुनाइन्। यता कान्छा छोरा सुरेन्द्र विष्टले पनि आत्महत्या गरेपछि बुढेसकालको साहारा एक छोरी मात्रै रहेको उनले बताइन्।
बुधबार इन्सेक कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा इन्द्रकलाले मनभरीका गुनासो पोखिन्।
‘श्रीमान्लाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको २० वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म पनि लास र सासको कुनै अत्तोपत्तो छैन,’ इन्द्रकलाले भनिन्, ‘छोराको ज्यान पनि आन्दोलनमै गयो। राज्यले १० लाख त दियो तर, दोषीलाई न कारबाही गर्यो नत हामीलाई न्याय भएको अनुभूति नै गरायो।’
उनले आफ्नो श्रीमान्को लास या सासको प्रमाण सरकारले दिनुपर्ने बताउँदै घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग गरिन्।
त्यसैगरी भेरीगंगा नगरपालिका-३ की चन्द्रकली खड्काले पनि १८ वर्षसम्म आफ्नो छोराको अवस्था जान्न नसकेको बताइन्।
२०६२ मंसिरमा उनका छोरा मानबहादुर खड्कालाई तत्कालिन बिद्रोही पक्ष माओवादीले बेपत्ता बनाएको थियो। सरकारबाट उपलब्ध भएको १० लाख राहत पनि बुहारीले खर्च गरेर अन्त जाँदा आफूलाई अन्याय महसुश भएको उनले बताइन्।
‘छोरालाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको १८ वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म जिउँदा छ, कि मरेको छ भन्ने समेत जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘जिउँदो भए आउँछ कि भन्ने आश लाग्छ। मरेको भए केही अवशेष भेटिन्छ कि भन्ने कुराले मन बौलाह बनाउँछ।’
वीरेन्द्रनगर-११ की पार्वती खरेलले द्वन्द्वपीडितको समस्या राज्यले अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्।
सरकारले वास्तविक पीडितका लागि न्याय र राहत दिन नसेकेको उनको आरोप छ।
अर्की पीडित वीरेन्द्रनगर-२ की लक्ष्मी सुनारले भने छोरा मरेर चार लाख मात्रै राहत पाएको र सरकारले दिने अन्य सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरिन्।
मानव अधिकारका लागिएकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। अब बन्ने कानुनमा सहिद, बेपत्ता, घाइतेअपांग र द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बेपत्ता परिवार समाज सुर्खेतकी अध्यक्ष शान्ति ढकालले बेपत्ता भएकाहरूको सास र लासको प्रमाण दिन सरकारले किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिन्।
‘सरकारले सास वा लासको प्रमाणपत्र किन दिन सक्दैनरु हाम्रा व्यक्ति कहाँ छन्? किन राज्यले यी घटनालाई गुपचुपमै राख्छरु’ अध्यक्ष ढकालले भनिन्।
इन्सेकका कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले कुनै पनि पक्षबाट किन नहोस् व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिनु मानव अधिकारको ठाडो उलङ्घन भएको बताए।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको अवस्थाको बारेमा र बेपत्ता पारिएकाहरूलाई तत्काल सार्वजानिक गर्नुपर्ने कुरामा राज्यले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले द्वन्द्वपीडित सबैको अवस्था दयनीय छ।उनका अनुसार कर्णालीमा अहिलेसम्म तत्कालिन बिद्रोही र राज्यपक्षबाट ९९ जना बेपत्ता पारिएका छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले द्वन्द्वपीडितको पहिचान गरि उनीहरूको घाउमा मलहम लगाउनका लागि तीनै तहका सरकाले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन्।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले भने प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपांग भत्ता, उपचार खर्च लगायतका सेवाहरू दिएको बताए।
उनले सुचनाको अभावको कारण कतिपय द्वन्द्वपीडितहरूको नाम छुटेकोले उनीहरूलाई समावेश गराउने र आवश्यक ऐन, कानुनमा द्वन्द्वपीडितलाई समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उकेरा
जगतदल । १४ भाद्र २०८०, बिहीबार १४:०१