सुर्खेत:  कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक बर्ष २०८०-८१ मा साढे पाँच लाख मेट्रिक टन खाद्यन्न उत्पादन भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार ५ लाख ५२ हजार ९ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यन्न उत्पादन भएको हो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै मकै उत्पादन हुने गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा २ लाख १९ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ । १ लाख ४५ हजार ६३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ भने गहुँ १ लाख ५२ हजार ६ सय २१ मेट्रिक टन भएको छ । उवा एक हजार ८ सय १९ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा चिनो १ हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन, कागुनो ९ सय ३६ र लट्टे ४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । जौं ११ हजार ५ सय ५६, कोदो १६ हजार ३ सय १०, फापर ३ हजार ८८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।
प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४ सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ रहेको छ । उक्त संख्या अनुसार कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई दुई सय एक किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेले बताए ।
‘खासरी कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख २० हजार ८ सय ९० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने विगतको तथ्याङ्क छ । पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन ३ लाख ४४ हजार ३ सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ,’अधिकृत पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म हामी परनिर्भर नै छौं ।’

तीन जिल्ला मात्रै आत्मनिर्भर

कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सल्यान, दैलेख र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेका छन् । अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न नसक्ने गरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ ।
सुर्खेतमा वार्षिक ९१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । ४ हजार ८ सय ६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहन्छ । सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार ७ सय ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ ५२ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै दैलेखमा वार्षिक ५६ हजार ८ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । दैलेखलाई ५० हजार ३ सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै आवश्यक पर्दछ ।
डोल्पामा वार्षिक पाँच हजार ९९ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग हुन्छ । हुम्लामा ८ हजार ५ सय ६५, मुगुमा ६ हजार ४ सय ३९, जुम्लामा ३ हजार ५ मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा अपुग हुने गरेको छ ।
निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा १० हजार ३ सय १७ मेट्रिक टन वार्षिक रूपमा खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा १ हजार ६ सय १५ र जाजरकोटमा ४ हजार २ सय ९९ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा अपुग हुने गरेको छ ।

धान उत्पादन घट्दो

कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । ०७८ मा १ लाख ५५ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । तर, पछिल्लो समयमा धान उत्पादन घट्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा उत्पादकत्व घटेर १ लाख ४५ हजार ६३ मट्रिक टनमा सिमित भयो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अनुसार कर्णालीमा वार्षिक १ अर्ब बराबरको चामल आयात हुने गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको धानले ६ महिना पनि धान्न नसक्ने स्थिति छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धान खेती हुने जमिन पनि मासिँदै गएको देखिन्छ । कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य रहेको कर्णालीमा २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ को तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान खेती हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय यो घटेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत वर्ष ४१ हजार ४०९ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । बढ्दो सहरीकरणले धान उत्पादनमा कमी भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्र रोकाया बताउँछन् ।
‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै तल्लो क्षेत्र धान उत्पादनको लागि हव नै हो । तर, त्यो सहरीकरणसँगै मासिँदै गइरहेको छ,’रोकायाले भने, ‘खेतियोग्य जमिनमा धमाधम घर बनिरहेका छन् । घर बनिरहेका छन् । यो समस्या सल्यान र जुम्लामा समेत छ ।’
उनका अनुसार डोल्पामा १९९ हेक्टर, मुगुमा ५९१, हुम्ला ५९९, जुम्लामा २ हजार ९५०, कालिकोटमा २ हजार ५१५, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ६ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । त्यस्तै जाजरकोटमा २ हजार ८५०, दैलेखमा ७ हजार ९२५ र सुर्खेतमा १५ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ ।
खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिन राज्यले नै मापदण्ड बनाउनुपर्ने कृषि विज्ञ चन्दन गिरीको सुझाव छ । ‘खेतियोग्य जमिनमा खेति मात्रै गर्ने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ । आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले बजेट मात्रै छुट्याएर हुँदैन,’उनले भने, ‘वास्तविक कृषि गर्नेसम्म पुग्ने कृषि कार्यक्रमहरू अझै आउन सकेका छैनन् । धेरै कृषकहरु राज्यको सेवाबाट बाहिर छन् ।’
जलवायु परिवर्तनको असरले समयमा पानी नपर्नु जस्ता समस्याले पनि खाद्यान्न उत्पादन घटिरहेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजे विनियोजन गर्दै आएपनि उत्पादनमा भने हरेक वर्ष ह्रास आइरहेको छ ।
कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ४५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ । त्यस्तै ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाइ हुने क्षेत्रमा पर्दछ ।

चार अर्ब बढीको निर्यात

गत वर्ष कर्णालीबाट झण्डै चार अर्ब बढीको कृषिजन्य उपजहरू निर्यात भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकहरूबाट उत्पादन भएको तरकारी, सुन्तला, फलफूल, मसलावाली र महबाट २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ११ हजार र खसी, दुध, माछा, मासु, घिउ, राडीपाखी, छुर्पीबाट १ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ७० हजार गरी कुल ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार बराबरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरु कणालीबाट निर्यात भएका छन् ।