सुर्खेत: बराहताल—१ का ४६ वर्षीय गोरबहादुर विक २०५६ सालमा माओवादीको सशत्र युद्धमा होमिए । गोरबहादुरको पुख्यौली घर डोल्पा हो । त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर जिविका चलाइरहेका उनलाई माओवादीको अन्याय, अत्याचार र विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्तले प्रभावित बनायो । गोरबहादुर जनमुक्ति सेनामा भर्ना भए । उनी तत्कालिन माओवादीको क्षेत्रीय कमिटी हुँदै केन्द्रसम्म पुगे । उनले निरन्तर पार्टीको अग्रपंतिमा रहेर काम गरे । तर, २०६१ साल फागुनमा प्रहरी र आर्मीको संयुक्त गस्ती उनको घरमा पस्यो । एक छोरा, दुई छोरी र श्रीमती घरमा थिए । गोरबहादुर माओवादी भएकै कारण संयुक्त गस्तीले उनकी श्रीमती, दाजु र भाईलाई अपहरण गर्यो । गाउँदेखि निकै टाढा लिएर दाजु र भाईलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपीट गर्यो र उनकी श्रीमतीलाई सामुहिक बलात्कार र कुटपीट गरी अचेत अवस्थामा जंगलमा फाले । गाउँलेले थाहा पाएपछि उनको उपचारका लागि नेपालगञ्जदेखि लखउनसम्म लिइयो । तर, उनकी श्रीमती बाँच्न सकिनन् । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो पीडा अझै नभुलेको बिहिबार एकल महिला समुह सुर्खेतले आयोजना गरेको संक्रमणकालिन न्याय विषयक बहु सरोकावालाहरुसँगको कार्यक्रममा आफ्नो दुःख गोरबहादुरले पोखे ।
‘सामुहिक बलात्कारपछि, कुटपीट गरेर मेरो श्रीमतीको तत्कालिन राज्यपक्षबाट हत्या भएको छ । अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हुन त अहिले म पार्टीको कर्णाली प्रदेश सदस्य छु । मेरै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ ।तर, म जस्ता पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनौं ।’ गोरबहादुरले आफु सुर्खेत आएको सात वर्ष भएको र दोस्रो विवाह गरेर पनि एक छोरी भएको बताए ।
वीरेन्द्रनगरकी देवीसरा पौडेलले २०५९ सालमा आफ्नो श्रीमान राज्यपक्षबाट मारिएको भन्दै बर्षौंसम्म आफुलाई पीडित बनाएर नेताहरु भागबण्डा र सत्ताको स्वार्थमा लागेको आरोप लगाइन् ।
‘हामीलाई न्याय दिने भन्ने कुरामा भन्दा पनि भजाएर भागवण्डा र सत्ता स्वार्थमा नेताहरु लगेका छन्,’देवीसराले भनिन्, ‘अब त न्याय पाउँला भन्ने आशा समेत मरिसकेको छ । यस्ता कार्यक्रमले झन् हामीलाई पीडा दिन्छ ।’
हुम्ला घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर बस्दै आएका जुमबहादुर विकले परिवर्तन र सिमान्तकृत समुदायको न्यायको लागि जनयुद्ध लड्दा शरिरमा लागेको गोली अहिले पनि निकाल्न नसकेको बताए ।
‘मैले परिवर्तनका लागि लडें तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट लडाईमा होमिएको म अहिले पनि शरिरमा गोली बोकेर हिँडेको छु,’उनले भने, ‘तर द्वन्द्वपीडितको लिष्टमा मलाई राखिएको छैन । यो कस्तो न्याय हो ? ।’
सरकारले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म दृढतापूर्वक काम नगर्दा पीडितलाई राज्य नभएजस्तो अनुभूति हुने गरेको जाजरकोटका रत्नबहादुर नेपालीले बताए ।
शान्ति सम्झौता भएको बर्षांै बितिसक्दा पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्दा फेरी अर्को द्वन्द्वको खतरा बढेको मानव अधिकार सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताए ।
‘शान्ति सम्झौता भएकै १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई न्याय नदिनुमा राज्य चुकेको देखिन्छ,’ढकालले भने, ‘अहिले तत्कालिन विद्रोही पक्ष नै सरकारमा छ । संक्रमणकालिन न्यायका काम छिटो गरेर पीडितका घाउमा मलहम नलगाए फेरि अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडानम्बर २ का वडा अध्यक्ष बलबहादुर बुढाले द्वन्द्वपीडितहरुले अब न्याय पाउनुपर्ने भन्दै संक्रमणकालिन न्यायको काम गर्न नसक्दा निम्तिने खतरातर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा राज्य र तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट भएका घटनामा ५१५ जना अपांगता, ९९ जना बेपत्ता, २७०५ जनाको हत्या भएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका निसा पौडेल, एकल महिला समुह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगाल, पुर्व अध्यक्ष सितल सिंह राठौर लगायतले द्वन्द्वपीडित र महिलाहरु अझै पिडामा रहेकोले न्यायको लागि राज्य संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीडितहरुले सरकारले दिने सुविधाहरु समेत उपयोग गर्न समेत नपाएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
जगतदल । २५ श्रावण २०८०, बिहीबार २०:४७